नेपाल सरकारले घरेलु कामदारको आपूर्ति आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले चार किसिमका सेवामा आपूर्तिकर्तामार्फत कामदारलाई काममा लगाउन (आउटसोर्स) पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सुरक्षा, सहजकारी, व्यवसाय सहयोग र घरेलु गरी चार क्षेत्रमा मात्रै श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै एउटा आपूर्तिकर्ताले दुईभन्दा बढी काम तथा सेवाका लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा तीन हजारभन्दा बढीको संख्यामा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ । हाल आपूर्तिकर्ताले कम्पनी दर्ता गरेकै आधारमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका छन् । श्रम ऐनले व्यवसाय वा सेवाको मुख्य काममा बाहेक अन्य काममा मात्रै आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो छ, अनुमतिपत्र र धरौटीको व्यवस्था

श्रमिक आपूर्तिकर्ताले १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म अनुमतिपत्रका लागि शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी भने १५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा श्रम कार्यालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरसमेत श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहेमा भने प्रति कार्यक्षेत्र थप ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ, श्रमिकको पारिश्रमिक र सेवासुविधा

श्रम ऐनअनुसार अन्य रोजगारदातासरह आपूर्तिकर्ताले समेत श्रमिकलाई पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार आपूर्तिकर्तामार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक, एक महिनाको आधारभूत तलबबराबरको चाडपर्व खर्च, साप्ताहिक बिदा, १३ दिन सार्वजनिक बिदा, काम गरेको २० दिनबराबर १ दिन पारिश्रमिकसहितको घर बिदा, वार्षिक १२ दिन पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदालगायतका अन्य श्रमिकले पाउनेसरहको सेवासुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सोहीबराबर रकम थप गरी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक श्रमिकलाई आधारभूत पारिश्रमिककै ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम उपादानबापत जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यदि आपूर्तिकर्ताले कानुनअनुसार श्रमिकलाई पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध नगराएको पाइएमा श्रम विभाग तथा श्रम कार्यालयले कम्पनीको धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टीबाट श्रमिकलाई भुक्तानी गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ ।

अनुमतिपत्र ७ पुसभित्रै लिइसक्नुपर्ने

श्रमिक आपूर्ति गर्दै आइरहेका कम्पनीहरूले अबको अढाई महिनाभित्र सरकारबाट अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ७ पुसभित्रै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारबाट आपूर्तिकर्ताको अनुमतिपत्र नलिएका कम्पनीले आपूर्ति गरी काममा लगाएका श्रमिक मुख्य रोजगारदाताकै श्रमिक मानिनेछ ।

श्रम ऐनले भने १९ फागुन ०७४ मै आपूर्तिकर्ताले अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, श्रम नियमावली प्रकाशनमा सरकारले गरेको ढिलाइले आपूर्तिकर्ताले करिब १० महिना थप समय पाएका हुन् । आपूर्तिकर्ताले प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र श्रम अडिट गरी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग तथा सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

यी काममा मात्रै श्रमिक आउटसोर्स

सुरक्षा सेवा : सुरक्षा श्रमिक

सहजकारी सेवा : सरसफाइ श्रमिक, बगैँचा व्यवस्थापन, कृषि श्रमिक, कार्यालय सहायक, क्यान्टिन तथा क्याटरिङ श्रमिक

व्यवसाय सहयोग सेवा : चालक, परिचालक, लोडअनलोड, सामानको ओसारपसार तथा भण्डारण व्यवस्थापन, मर्मत–सम्भार, प्राविधिक सहयोग, परामर्श श्रमिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मीलगायत निर्माण श्रमिक

घरेलु सहयोगी सेवा : हाउसमेड, केयर गिभरलगायत घरेलु श्रमिक ।

वृद्धि भएको पारिश्रमिक मुख्य रोजगारदाताबाट

सरकारले १ साउन ०७५ बाटै लागू हुने गरी ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ अधारभूत तथा ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणअगावै श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताबीच सम्झौता भइसकेको खण्डमा वृद्धि भएको पारिश्रमिक तथा सुविधा मुख्य रोजगारदाताले थप गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनले श्रमिक आपूर्तिकर्ताले आफूले आपूर्ति गरेको श्रमिकबाट कुनै पनि किसिमको शुल्क वा कमिसन लिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

Published on: 7 October 2018 | Naya Patrika