सरकारले बालश्रम निवारणसम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय गुरुयोजना कायान्यवनमा ल्याउने भएको छ ।  नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम पूर्ण रुपमा निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रमरहित बनाउने उदेश्य सहित सरकारले गुरुयोजना (२०७५/२०८५) कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्ययोजनाको मस्यौदा समेत तयार पारिसकेको जनाएको छ ।

 

बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ लाई समेत परिमार्जनसहित ल्याउने तयारी भएको श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुजन जोजिजुले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालय, बालविकास संस्था तथा युनिसेफको संयुक्त आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा उहाँले गुरुयोजना कार्यान्यवमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घको कस्तो भूमिका रहने भन्ने विषयमा अन्तिम छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “२०७९ साल भित्र निकृष्ट प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने योजना छ,” उहाँले भन्नुभयो, “२०८२ सालसम्म सम्पूर्ण प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने योजना छ।” 

 

बालश्रम प्रयोग नभएका काममा प्रोत्साहन गर्दै बालश्रम उन्मूलन र दण्डित गर्न सघाउनेलाई राज्यका तर्फबाट सम्मानित गरिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक लालमणी ओझाले बाल श्रम हरेक क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले सबै क्षेत्रको भूमिका यसको उन्मूलनमा रहने प्रष्ट्याउनुभयो । गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै उहाँले थप सुझाव सहित अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो । 

 

कार्यक्रममा युनिसेफका नेपालका प्रतिनिधि शिवशंकर डंगोलका अनुसार नेपालमा हरेक दशजनामध्ये चारजना ५ देखि १७ वर्षसम्मका बालश्रमिक रहेका छन् । “कुलमध्ये ८० प्रतिशत निकृष्ट प्रकारको श्रममा रहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “दिगो विकासको समापन पछि पनि विश्वमै पनि १२ करोड बालश्रम यथावत रहने देखिन्छ ।” त्यसैले यसको उन्मूलन गर्न नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर ८ अन्तर्गतको लक्ष्य भेट्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशका ७५३ निकायमा यसको चेतना पुग्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

 

कार्यक्रममा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका इन्जिनियर मणिनाथ गोपले गुरुयोजना तथा परिमार्जन सहित आउन लागेको बालश्रम निषेधित र नियमित गर्ने ऐन २०५६ का व्यवस्थाहरूको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार गुरुयोजनाले पाँचवटा रणनीति बोकेको छ । जसअनुसार बालश्रम निवारण सम्बन्धी नीतिगत,कानूनी र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरी सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बालश्रम निवारणसँग सम्वद्ध सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बालश्रममा परेका बालबालिकाको नियमित खोजी, अनुगमन, उद्धार र पुर्नस्थापना गर्ने नीति रहेको छ । 

 

त्यस्तै प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रम मार्फत बालश्रमको जोखिममा परेका बालबालिका तथा तिनका परिवारका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने रणनीति रहेको उहाँको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । सोही कार्यक्रममा श्रम ,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत राजकुमारी खत्रीले गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

 

मस्यौदामा उहाँले पाँच रणनीति अन्तर्गत रहेर गुरुयोजना सफल बनाउने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बालबिकास समाजका महासचिव काजीबाबु पाण्डेले बालश्रमका कारण बालबालिकाको बाल्यकाल लुटिएको भन्दै त्यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न गुरुयोजनाले पहल गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । 

 

समाजका अध्यक्ष सुवास गौतम र महानिर्देशक उद्धवराज पौडेलले कार्यगत योजना सहित ऐनको नियमावली र गुरुयोजनामा सामञ्जस्यता ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सो सम्बन्धमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले गुरुयोजना बाल श्रमिकको प्रत्यक्ष हितमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ऐनसँग बाझिने र प्रत्यक्ष हित नपुग्ने कार्यमा राज्यकोष खर्च गर्न नहुने धारणा उपस्थितले राखेका थिए । 

 

नेपाल लेबर फोर्स सर्वे सन २०१७÷२०१८ का अनुसार नेपालमा पाँचदेखि नौ वर्ष उमेरसमूहका चार हजार, १०–१३ वर्षका ५३ हजार, १४–१७ वर्षका दुई लाख ३० हजार गरी कुल दुई लाख ८६ हजार बालश्रमिक रहेका छन् । घरेलु, दुव्र्यसन तथा मानवबेचबिखन ओसारपसार, भरिया, कृषि, खानी, मनोरञ्जन, यातायात, जरी तथा बुट्टा भराइ, छिमेकी देशमा पुर्याइएका ,यान्त्रिक रासायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने, सडकमा माग्न बसेका, जडीबुटी सङ्कलन, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बालश्रम र होटेल रेष्टुराँ क्षेत्रका बालश्रमिक छन् ।