देवेन्द्र भट्टराई 

काठमाडौँ — सन् २०१६–२०१८ मा सक्रिय नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य नीलाम्बर आचार्य १५ महिनादेखि भारतका लागि राजदूत छन् । यसअघि श्रीलंकाका लागि (१९९६–२०००) राजदूत बनिसकेका आचार्य नेपालको नागरिक समाजमा पनि चिनिएका अभियन्ता हुन् ।

अहिले जारी कोरोना–कहरमाझ भारतमा रहेका नेपाली सर्वसाधारणका समस्या र दिल्लीस्थित दूतावासबारे सुनिँदै गरेका आलोचनाबारे राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोनवार्ता :

कोरोना संक्रमणको असहज स्थितिबाट गुज्रिएको लामो समयपछि मात्रै ‘भारत प्रवासमा रहेका नेपालीमध्ये फर्कन चाहनेलाई सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ’ भनेर तपाईंले बुधबार मात्रै मुख फोर्नुभयो । यो संकटको घडीमा बिलखबन्द बेहोर्ने नेपालीका पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप दिल्ली नियोगमाथि छ नि ?

संकटमा परेर फर्कन चाहेकालाई फर्काउनैपर्छ । यो संक्रमणका माझ घर फर्कन नसक्नेलाई अरू खालको व्यवस्थापन गर्नै पनि गाह्रो परिरहेको छ । विशेषत: दैनिक रोजगारीमा जाने श्रमिक वर्गका लागि निकै समस्या देखिएको छ । भारतभित्रै पनि एक राज्यबाट अर्कोमा आफ्नो घर फर्कन खोज्ने कठिन अवस्थामा छन्, यसमा नेपालीको समस्या झन चर्को देखिएको छ । यो संकटमाझ नेपाल–भारत सरकारबीच दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्को देशमा रहेकै अवस्थामा पनि हेरदेख गर्ने, सीमावर्ती बिन्दुमा रहेका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनसहित अरू खानपिन प्रबन्ध मिलाउने भन्ने सहमति भएको छ । यसो भन्दैमा सबै तह र क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिने स्थिति पनि रहन्न । आंशिक रूपमा मात्रै सम्बोधन भएको होला । अहिले पनि पीडितको फोन दिनहुँ आइरहेकै छ, गाह्रो परेको अवस्थामा सुनुवाइ भइरहेकै छ ।

नेपाल–भारत दुवैतर्फ लकडाउन सुरु भएकै डेढ महिना भइसकेको छ । भारतमा रहेका नेपालीको कठिनाइ सुनाउन दूतावासमा फोन गर्दा सम्पर्कै नभएको, फोन नउठेको सप्रमाण गुनासो आइरहेकै छन् । यस्तो समन्वयहीन अवस्था किन आयो ?

यो संक्रमण, लकडाउन र सीमा बन्दको अवस्थासमेत आकस्मिक रूपमा आएको हो । यही बीचमा एकअर्को राज्यबाट आ–आफ्नो राज्यका नागरिकलाई घर लगिन थालेको स्थिति, नेपाल जाने सीमा बन्द भएको सूचना र भारतभर फैलिएका नेपालीको घर फिर्ने बढ्दो सरोकारमाझ सबै कुरामा चाप बढेको देखिन्छ । दूतावासमा राखिएका सम्पर्क फोनहरु पनि यही चापका कारण ‘व्यस्त’ देखिएको हुनुपर्छ । तर फोन सम्पर्कमा आएका गुनासा र अप्ठ्यारालाई दूतावासको बुताले भ्याएसम्म सम्बोधन पनि भएको छ ।

कहीं सिफारिस गर्नुपर्ने होला, कतै राज्य तहमा समन्वय गर्ने होला, कुनै विदेश मन्त्रालयमार्फत समस्या फुकाउनुपर्ने विषय होला । नभएको होइन, भएको छ । फलोअपका कतिपय प्रक्रिया पूरा हुन पनि सक्छन्, अथवा फलोअप अड्किएको पनि होला । तर भारतभर फैलिएर बसेका नेपालीको समस्या कसरी एकैसाथ सम्बोधन गर्ने भन्ने संयन्त्रको अभाव पक्कै भएको होला । भारतभित्रै पनि स्थिति त्यति सहज छैन । कोरोना संक्रमण र सन्त्रासको स्थिति यता अझ बढी छ । असहज स्थितिमा स्रोतसाधन र उपायले भ्याएसम्म समन्वय दूतावासले गरिरहेकै छ ।

‘घर फर्कन पाऊँ’ भन्दै कोही सीमावर्ती बिन्दुमा आएर बसेका छन्, कोही महाकालीमा पौडेर घर आइरहेका छन् । यस्तो स्थितिबारे दूतावासले समयमै सम्बोधन गर्न नसकेकै देखिन्छ नि ?

यो सन्त्रास र संशयको घडीमा हामीले बाध्य भएर नेपाल–भारत खुला सिमाना ‘सिल’ गर्नैपर्‍यो । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसकेर पनि समस्या बढेको हो । हतार र हतास स्थितिमा सीमावर्ती बिन्दुसम्म पुगेपछि तत्कालको अन्तरिम व्यवस्थामा यता पनि, उता पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । अझै पनि १२ सय जति नेपाली भारतीय भूमिमा क्वारेन्टाइनमै छन् । हामीसँग अभिलेख नभएका अरू पनि कति होलान् । आफ्ना नागरिक घर लगेपछि कसरी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने भन्नेबारे नेपाल सरकारले नीति बनाउन जरुरी छ । देश बाहिरबाट घर फर्कन चाहने मजदुर र अरूका लागि पनि सुरक्षित घरफिर्तीको व्यवस्था जरुरी देखिएको छ ।

यो संकटका बेला नेपाल सरकार, परराष्ट्रको निर्देशन के–कस्तो छ ? स्वविवेकका आधारमा तपार्इंले तय गर्नुभएको कुनै उपाय/रणनीति छ कि ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई जहाँ छौं, त्यहीं बस भनेर नेपाली जनसाधारणलाई सम्झाउन निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्रको भन्नुस् वा सरकारको कुरा यही हो । यहाँको असहज अवस्था परराष्ट्रलाई अवगत गराइसकेका छौं । सरकारले समग्रतामा सोच्छ, हामी यहाँको आधारमा मात्रै सोच्छौं, फरक यत्ति हो । स्वविवेकको कुरै छैन, सरकारको निर्देशन सुन्ने र मान्ने अवस्था छ ।

राहत–उद्धारका लागि थप रकम विनियोजन भएको छैन ? दूतावासले माग गरेकै छैन ?

यही संकटको कुरामा थप बजेट मागिएको छैन, आएको पनि छैन । 

सामाजिक सञ्जालमा दिल्लीको नेपाली दूतावासको अकर्मण्य स्थितिबारे कुरा आइरहेको छ, किन यस्तो स्थिति आएको हो ? 

बोलेको, भनेको र देखेको अवस्थालाई सामाजिक सञ्जालमा के–कसरी प्रस्तुत गरिन्छ, त्यसका भरमा पनि विचार बन्ने गरेको छ । म त्यतातिर जान्नँ । मैले भन्नैपर्ने हुन्छ– यहाँ बोर्डर सिल भएकै अवस्थामा पनि आवागमन खुला छ, बससेवा खुला छ, नेपाल जान सकिन्छ भन्ने भ्रम फैलाइएको रहेछ । भारतमा नेपालीको स्थिति ठीक छ भनेर कसैले भन्नै सक्दैन, समस्या यहाँ पनि उत्तिकै छ । नेपाल–भारतले एकअर्का देशका नागरिकको हेरदेख गर्ने भने पनि यो शतप्रतिशत लागू हुने कुरा होइन ।

दूतावासले विभिन्न राज्यमा रहेका नेपाली समाज, समिति र संस्थासँग समन्वय गर्नै चाहेन भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि ?

त्यसो होइन । हामीसँग सम्पर्कमा आएकालाई ‘रेस्पोन्स’ गरिहाल्छौं । कति कहाँ छन्, के छन्, सबैबारे हामीलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ । राजनीतिक सम्बद्धताका संघ–संगठनले आफ्नै तवरमा काम गरेका होलान् । राहत वा उद्धारका लागि आर्थिक स्रोतसाधन हामीसँग छैन । यही कारण विभिन्न संघसंस्थाले गरेको गुनासोमा दूतावासले राहत दिन/पुर्‍याउन सकेन भनिरहेका हुन्छन् । हामीले पुर्‍याउन पनि सकिरहेका छैनौं । २०७२ सालको भुइँचालोमा यहाँका नेपाली संघसंस्थाले दिएको साथ–सहयोगको कुरा पनि आउने रहेछ । तर भुइँचालोको कुरामा नेपालका लागि सिंगो भारत सहयोगी बनेको थियो, आज कोरोना संक्रमणमा भारत आफैं संकटमा छ । अहिले हामी भेटघाट गर्नै सक्दैनौं, सहयोग उठाउनै सक्दैनौं । यो एकदमै विषम परिस्थिति हो ।

यति बेला देश फर्कन चाहने नेपालीको तथ्यांक लिइँदै छ । भारतभरबाट घर फर्कने नेपालीको संख्या अनुमान गर्न सकिएला ?

यो मुस्किलको कुरा हो । अनुमानित संख्या मात्रै हुन सक्छ, तपाईं मिडियाहरुले भनेजस्तै । छोटो समयका लागि घुमघाममा आएका अथवा औषधोपचारमा रहेका र जनजीविकाको समस्या बेहोरिरहेका जनसाधारणका हकमा घर फर्कर्नैपर्ने संख्याबारे अनुमान गर्न सकिएला । अरू सबैको संख्या भन्न मुस्किल छ । बिरामीका हकमा त लकडाउन होस् अथवा नहोस्, घर फर्कने व्यवस्था गर्नैपर्छ । यहाँ बरु संगठितले आवाज उठाएका होलान्, छरिएकाले कहाँ गएर बोल्ने ? के बोल्ने ? कसले सुन्ने ?

नेपाल–भारत प्रगाढ प्राचीन सम्बन्धको कुरा हुन्छ । तर भारतभर कति नेपाली छन् भन्ने रेकर्ड राख्ने पद्धति अझै बसाल्न सकिएको छैन । दूतावासले यस्तो रेकर्ड प्रक्रिया सुरु गर्न सक्दैन ?

यो कहिल्यै आवश्यकतै परेन, किन रेकर्ड राखिराख्ने भन्ने भएर हो कि जस्तो लाग्छ । सरकारमा रहने अधिकारीहरु, नेताहरु आउँदा र जाँदा त दूतावासमा रेकर्ड रहन्न, जानकारी दिइन्न । हो, आज प्रविधि, अनलाइन सबै कुराबाट पनि रेकर्ड पद्धति थाल्न सकिन्थ्यो होला । तर किन हो सकिएको छैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध, सहयोगको कुरा आउनासाथै यी दुइ देशबीच भएका सहमति, सम्झौता, अध्ययन र प्रतिवेदनको कुरा आउँछ । तपाई पनि प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) मा हुनुहुन्थ्यो । त्यो ईपीजी प्रतिवेदन दुवै सरकारले बुझिदिएर कार्यान्वयनमा आएको भए आज देखिएको सीमावर्ती समस्या र रेकर्डविहीन आवागमन अलिक कम हुने थियो कि ?

म यसबारे विस्तृतमा जान चाहन्नँ । तर ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दिशामा गइदिएको भए राम्रो हुने थियो । अहिले उत्पन्न हुने समस्याबारे पनि त्यहाँ केही कुरा थियो । सीमावर्ती समस्या समाधानमा यसले मद्दत गर्ने थियो भन्ने लाग्छ । अहिले हामी कोभिड–१९ कै सेरोफेरोमा छौं । एउटा यथार्थ के हो भने, हामी १९५० को अवस्थाबाट धेरै अगाडि आइसकेका छौं । जताजतै परिवर्तन भइसकेको छ, सुधारका धेरै कामकुरा भइसकेका छन् । अहिलेको अवस्था र समयअनुसार हाम्रो सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

Published on: 8 May 2020 | Kantipur