अच्युत पुरी 

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण सन् २०२० मा विप्रेषण आप्रवाहमा ठूलो गिरावट आउने भएको छ । विश्व बैङ्कले कोरोनाका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा पर्नसक्ने सम्भावित असरबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सन् २०२० मा १४ प्रतिशतको गिरावट आउने अनुमान छ । सन् २०१९ मा नेपालले आठ खर्ब १० रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्राएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान रहेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपाल सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । तर, रेमिट्यान्समै आउने गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । 

कोरोना भाइरसपछि धेरै रोजगारदाताले रोजगारी कटौती गर्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसमाथि यात्रामा लागेको प्रतिबन्ध र लकडाउनका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव पार्ने भएको छ । 

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा भित्रिएको रेमिट्यान्स नेपालको कुल जीडीपीको २७.३ प्रतिशत बराबर हो । यसको मतलव नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अहिले विप्रषणमा आधारित छ ।  गत वर्ष नेपालमा आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । 

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारतले वाषिर्क ८३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ ।  यसै पनि यो वर्ष रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् फागुनसम्मको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटेको जानकारी दिएको छ । 

फागुनसम्मको तथ्यांकमा रेमिट्यान्स १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । 

यद्यपि, यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या भने बढेको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत – नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या २४.२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३६.६ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.६ प्रतिशतले बढेको थियो । 

दक्षिण एसियामा २२ प्रतिशतको गिरावट 

विश्व बैङ्कका अनुसार दक्षिण एसियामा सन् २०२० मा साविकको तुलनामा २२ प्रतिशत कम रेमिट्यान्स भित्रिने प्रक्षेपण रहेको छ । यसको मतलब दक्षिण एसियामा मात्र कुल एक अर्ब ९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर कम रेमिट्यान्स आउने छ । 

खासगरी कम आयस्रोत भएका र निम्नवर्गीय परिवारको बाहुल्य रहेको दक्षिण एसियालाई कोरोनाले बढी प्रभावित बनाउन सक्ने आकलन विश्व बैङ्कले गरेको हो । सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाली मुलुकमा मात्र ६.१ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको थियो । यो प्रवृत्ति सन् २०२० मा भने उल्लेख्य ओरालो लाग्ने देखिएको हो । 

खासगरी कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा भएको संकुचन र तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसले  गर्दा अमेरिका, बेलायत तथा युरोपेली युनियनका मुलुकहरूबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आउने रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट आउने छ । 

नेपालमा भने यी मुलुकभन्दा बढी खाडी क्षेत्रमा देशबाट रेमिट्यान्स भित्रने भएकाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आउने कमीभन्दा नेपालको केही सन्तोषजनक रहने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कले गरेको छ । 

दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तानमा सबैभन्दा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ । यी दुई मुलुकमा सन् २०२० मा २३/२३ प्रतिशतको गिरावट आउने भएको छ । बंगलादेशमा २२ प्रतिशत र श्रीलंकाले १९ प्रतिशत गिरावटको सामना गर्दा नेपालले १४ प्रतिशतको गिरावट भोग्नेछ । 

विश्वभर २० प्रतिशतको कमी 

विप्रेषण आप्रवाहको विश्वव्यापी विश्लेषणअनुसार सन् २०२० मा मात्र २० प्रतिशतको गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ । यो गिरावट पछिल्ला दशकमा देखिएको सबैभन्दा खराब अवस्था रहेको बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । 

आप्रवासी कामदारको ज्यालामा हुने कटौती र रोजगारीमा भएको कमीले यस्तो अवस्था सिर्जना हुने भएको छ । धेरैजसो मुलुकमा रोजगारीका अवसरसमेत कटौती हुने विश्लेषण गरिएको छ । 

रेमिट्यान्समा आधारित भएर जीवन चलाइरहेका निम्न आय भएका मुलुकका नागरिकलाई यस संकटले अझ बढी समस्यामा पार्ने विश्व बैङ्कको भनाइ छ ।

प्राथमिकता फेरिँदा रोजगारीमा समस्या 

कोभिडको प्रकोप बढ्दै जाँदा मुलुकहरूले लकडाउन, यात्रामा प्रतिबन्ध तथा सामाजिक दुरी कायम गर्न आहृवान गरेका छन् । स्वास्थ्य सचेतनाका लागि लिइएका यस्ता उपायले अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्रलाई भने संकुचित बनाइरहेको छ । 

संक्रमण बढ्दै जाँदा यसले मुलुकहरूको प्राथमिकता अतिरिक्त स्वास्थ्थ्य सचेतनामा लगाउनु पर्नेछ । जसले गर्दा ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौतीको सम्भावना रहेको विश्लेषण विश्व बैङ्कले गरेको छ । 

रेमिट्यान्समा आउन सक्ने कटौतीले गरिब मुलुकका नागरिकको जीवन सञ्चालनमै असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले गरिबी बढाउने, आप्रवासी कामदारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार हुने सम्भावनातर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । 

च्यानल खुला राख्न आग्रह 

यसैबीच विश्व बैङ्क समूहका अध्यक्ष डेभिड मलपासले रेमिट्यान्सका सबै च्यानल खुला राख्दै अर्थतन्त्र पुनरुद्धारका कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारहरूसँग आग्रह गरेका छन् । 

उनले रेमिट्यान्स संसारका धेरै मुलुकका गरिब मानिसहरूको साहारा भएको भन्दै उनले सबैभन्दा गरिब समुदायको पहुँचको रक्षा गर्न उनले आहृवान गरेका छन् । 

रेमिट्यान्सले परिवारलाई खाना, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सहयोग गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

Published on: 23 April 2020 | Onlinekhabar