नेपालले युएईसँग यसअघि सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ समझदारी गरेको हो । पहिले भएको समझदारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो । सोहीअनुसार गत २४ र २५ अप्रिलमा काठमाडौंमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुंगोमा पुर्‍याएको थियो । वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली रोजगारका लागि जाने युएई नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्य हो ।

 

 

समझदारीपत्रअनुसार कामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । त्यस्तै रोजगारदाताको कमी–कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

 

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यसैगरी, कामदारको मृत्यु भएमा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । कामदारले पाउने सेवासुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समझदारीमा छ ।

 

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पाँच वर्षसम्म सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्थासमेत सुनिश्चित गरिएको छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी तथा फिर्तामा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषय भने दुई देशका प्रतिनिधिहरू संलग्न बैठकबाट तय गरिने भएको छ ।