'मौरिसस नागरिकसरह न्युनतम तलब'

होम कार्की

नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मौरिससबीच मंगलबार जेनेभामा द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र समकक्षी सुदेश एस क्यालिचनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

दुवै जना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतवाषिर्कीमा सहभागी हुन जेनेभा पुगेको मौकामा समझदारी गरिएको हो । विष्टका अनुसार मौरिसससँग रोजगारदाता पे मोडलका आधारमा श्रम समझदारी भएको छ। 'पारदर्शिता, निष्पक्षताका रूपमा श्रमिक भर्ना गरिनेछ,' उनले फोनमा कान्तिपुरसँग भने, 'बिनालागतमा श्रमिक भर्ना गर्न दुवै देशले नियमन र नियन्त्रण गर्नेछन्। सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्।'

श्रमिक भर्नाबापत म्यानपावर कम्पनीलाई मौरिससका रोजगारदाताले नै सेवाशुल्क भुक्तानी गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। सेवाशुल्क रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीचको सहमतिमा तोकिनेछ। मौरिससले कामदार आपूर्ति गर्न ६३ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। नेपालका म्यानपावरले सिधै रोजगारदाता वा मौरिससका म्यानपावरसँग सम्पर्क गरी श्रमिक पठाउन सक्नेछन्। समझदारीमा नेपालीलाई स्थानीयले पाउनेभन्दा कम ज्याला, सेवासुविधा दिन नपाइने उल्लेख छ। मौरिससको श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्रालयका अनुसार पदका आधारमा न्यूनतम तलब तोकिएको छ । श्रमिकको न्यूनतम तलब सुविधा दिइएपछि प्रत्येक वर्ष बढदै जाने सरकारी सूचना छ । न्यूनतम तलब ९ हजार -झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) बाट सुरु भएको छ। हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिनाबराबरको उपदान दिइनेछ । कम्पनी बन्द भई बेरोजगार भएमा श्रमिकले वैकल्पिक रोजगारी खोज्न सक्ने, ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, काम गर्ने वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने, मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदार पठाइने, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागतसहित निःशुल्क कानुनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ। विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारले अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउनेछन्। श्रमिकले तलब पाउने वातावरण बनाउन समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारका तर्फबाट नियमित अनुगमन गरिनुका साथै विप्रेषण पठाउन सहज बनाइने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए। 'कामदारको नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरे विशेष बिदा लिन सक्नुका साथै कामदारको दुर्घटना बिमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था रहेको छ।

राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ,' घिमिरेले भने, 'नेपाल फर्किंदा रोजगारीको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।' मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्रै रोजगारदाता वा प्रतिनिधिले कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मौरिससको हावापानी र धर्म, संस्कृति नेपाली श्रमिकका लागि अनुकूल रहेको त्यहाँका श्रममन्त्री क्यालिचनले बताए। २५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मौरिसससँग नेपालले पहिलो बिप्पा गरेको थियो ।

हिन्द महासागरको टापु रहेको मौरिससको क्षेत्रफल २ हजार ४० वर्गकिलोमिटर छ। यसको लम्बाइ ६५ किमि र चौडाइ ४५ किमि छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन मौरिससका आदिवासी छैनन्। 'मध्य आम्दानीको स्रोत हुने मौरिसस अस्ट्रेलिया, क्यानडा, साउथ अफ्रिका, ब्रिटेन र फ्रान्सका आप्रवासीहरूको देश हो,' आईओएमको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पछिल्लो समय दक्ष कामदार आउने क्रम बढेको छ।' यहाँ भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाबाट मुख्य रूपमा टेक्सटाइल उद्योगमा काम गर्नेहरू गइरहेका छन्। नेपालबाट झन्डै ५ सय कामदार पुगिसकेका छन्।

Published on: 12 June 2019 | Kantipur