नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मरिससबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मंगलबार स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न एक कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपाल मरिससबीच सम्पन्न श्रम समझदारी पत्रका प्रमुख विशेषताहरु वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य स्थलको विविधीकरण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप मौरिसस सँग श्रम समझदारी गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको, होटल, अतिथी सत्कार र म्यानुफ्याक्चरिङ्गका क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारहरुलाई मौरिसस पठाउन सकिने सम्भावना रहेको, मौरिससको हावापानी र धर्म सँस्कृति नेपाली कामदारका लागि अनुकुल रहेको,

प्रमुख विशेषताहरुः

- दुवै मुलुकहरु पारदर्शीता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारीत श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको शिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध रहेको,

- कामदारको छनौट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने Employer pays principle  लाई स्थापित गरिएको,

- दुवै दैशहरु कामदारालाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध रहेको,

- सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुबै देश सहमत भएका,

- रोजगारदाताको कमि कमजोरिका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भै कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने,

- नेपाली श्रमिकलाई मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने,

- कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गरिएको,

- मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको,

- महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने,

- तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई विना रोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको,

- कामदारकको दुखद मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मौरिससमै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने,

- न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागत सहित निशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको । साथै विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने,

- कामदारको परिवार नजीकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष विदा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको,

- मौरिससको कानूनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना विमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था रहेको,

- राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता,

- हरेक बर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था रहेको,

- कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गरिएको,

- नेपाली कामदार मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टा भित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

- समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने।

Published on: 11 June 2019 | Nagarik