कतारमा उद्धार गरिएका १४ नेपाली पीडित कामदारलाई नेपाल फर्काउनुपर्नेमा भारतको दिल्ली पठाइएको छ । ती पीडितलाई १० महिनाको तलब नदिई फिर्ता पठाइएको हो । कतारमा डिम्म होम कम्पनी चलाउँदै आएका नेपाली व्यवसायी हरिहर–सर्लाहीका अशोक रायले पीडितलाई दिल्लीको टिकट दिएर पठाएका हुन् । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार पीडितलाई तेस्रो देश पठाउन मिल्दैन । 

 

पीडित नेपालीले आफूहरू समस्यामा परेपछि राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालालाई भेटेर गुनासो राख्ने प्रयास गर्दा उनले भेट्न नचाहेको गुनासो गरेका छन् । ‘हामी दूतावास पुगेर दुई पटकसम्म राजदूतलाई भेट्ने कोसिस गर्‍यौं । उहाँले किन हो भेट्न चाहनुभएन,’ पीडित शम्भुकरण महतोले भने, ‘नेपाली दूतावासले नेपाली व्यवसायीसँग मिलेर हामीलाई दु:ख दिने काम गर्‍यो ।’

 

पीडितलाई नेपाली दूतावासमा पुर्‍याई उद्धारका लागि प्रयास गरेका बीबी खरेलले राजदूत कोइरालालाई पीडितका कुरा सुनाउन जाँदा भेट नदिएको बताए । पीडितहरू बजेट एयरलाइन्स इन्डिगो विमानमार्फत दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् । उनीहरूलाई दिल्लीबाट नेपाल जान २ हजार रुपैयाँ मात्रै बाटो खर्च दिइएको छ । ‘दिल्लीबाट ट्रेन चढेर नेपाल जान भन्दै २ हजार रुपैयाँ दिइएको छ,’ पीडितमध्ये एक जगदेव दासले भने, ‘पैसा नपुग्ने भएकाले घरबाट मगायौं । कतारबाट काठमाडौं पठाउनुपर्नेमा दिल्ली पठाइदिएर हामीमाथि थप अन्याय भयो ।’

 

दूतावासले आफूहरूलाई न्याय नदिलाएको पीडितहरूले बताए । ‘एक त हामीले १० महिनाको तलब छाड्नुपर्‍यो । तलब दिलाउनुपर्ने दायित्व दूतावासको थियो । दूतावासले कतारी निकायसँग समन्वय गर्नुपथ्र्यो । आफूलाई ठगी गर्ने स्पोन्सर र नेपाली मुदिरमाथि कारबाही प्रक्रिया चलाउनुपर्थ्यो ,’ अर्का पीडित केशारी शाहले भने, ‘हाम्रो दूतावास यति कमजोर काम गर्छ भन्ने सोचेकै थिएनौं ।’ 

 

ती पीडितहरू काठमाडौंस्थित अल सोफी म्यानपावरबाट कतार गएका थिए । उनीहरूले कतार गएदेखि दुई पटक ९ सय र १५ सय रियाल मात्रै पाएका थिए । ‘१० महिनासम्मको तलब छाडेर आउनुपर्दा मन रोएको छ । अब हामी म्यानपावरलाई कारबाही गर्न र दूतावासको विषयमा कुरा गर्न काठमाडौं आउनेछौं,’ अर्का पीडित राजकिशोर यादवले भने, ‘काठमाडौंबाट न्याय मिल्छ भन्ने आस छ।’

 

कतारस्थित नेपाली दूतावासले १४ जनालाई उद्धार गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘पीडित र नेपाली व्यवसायीलाई पटक–पटक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेका हौं । क्याम्पमा बस्न नदिएको सूचना पाएपछि राति पनि दूतावासको सम्पर्क अधिकृतलाई प्रहरी कार्यालय पठाएका थियौं,’ श्रम काउन्सिलर गिरिजा शर्माले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘पठाउने बेला कहाँको टिकट दिएर पठायो, त्यो हामीलाई जानकारी दिइएको थिएन । दिल्लीको टिकट थियो भने अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो ।’