नेपाल र जोर्डनबीच श्रम सम्झौता भएको छ ।  कात्तिक १ गते दुवै देशका श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी मन्त्रीले जोर्डनमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । यससँगै सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने र यो समितिले दुई देशबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयनबारे छलफल गर्ने व्यवस्था पनि भएको छ । यो सम्झौतामा शून्य लागतमा कामदार छनोट, स्तरीय रोजगार करारनामाको वैधानिकता, न्यूनतम तलब, करारनामाको अवधिको बीमा लगायतका विषय समावेश छन् । यसै गरी, रोजगारदाता र कामदार बीचको विवाद छिटो समाधान गर्न संयन्त्र गठन गर्ने तथा नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । पश्चिम एसियामा पर्ने जोर्डनमा हालसम्म करिब आठ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् र मासिक साढे तीन सयजति जाने गरेका छन् ।  अहिले धेरै नेपाली रोजगारीका लागि नगए पनि जोर्डन वैदेशिक रोजगारीको अवसरका लागि सम्भावनायुक्त मुलुकका रूपमा रहेको छ ।  

 

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने मुलुक र लिने मुुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । खासगरी, कामदारको हकहित र सुरक्षाका लागि यो आवश्यक छ । यसअघि कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । बढी कामदार रहेका साउदी अरेबिया, मलेसिया, लेबनान र ओमनसँग सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहे पनि सफल हुन सकेको छैन ।  सबभन्दा बढी नेपाली रहेको मलेसियासँग वार्ता भइरहेको छ ।  नेपाली कामदारको व्यवस्थापन, तलब सुविधा, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पाँच वर्षअघि नै सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौताको प्रयास थालेको थियो र श्रम सम्झौता गर्ने सहमति दुई देशबीच भइसकेको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए पनि बहराइन, यूएई, दक्षिण कोरिया (ईपीएस), जापान (प्रशिक्षार्थी) र इजरायल (केयर गिभर) सँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अहिले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० मुलुक र व्यक्तिगततर्फ १६७ मुलुक खुला भएका मुलुकमा हाल रोजगारीका लागि ४४ नेपाली रहे पनि श्रम सम्झौता र समझदारी भएका मुलुकमा १० लाख जति मात्रै छन् । सम्झौताको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले तोकिए बमोजिमको रोजगारी र सुविधा नपाउने, अलपत्र हुनुपर्ने, कानुनी हैसियत गुमाउने, जेल जानुपर्ने, दुर्घटनामा पर्दा र निधन हुँदा क्षतिपूर्ति नपाउने, समस्या पर्दा लामो समयसम्म उद्धारको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।  

 

श्रम सम्झौता नहुने तर रोजगारीका लागि खुला गरिँदा त्यहाँ काम गर्ने नेपालीका पक्षमा आवाज उठाउन र कानुनी उपचार खोज्न कठिनाइ हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी मुलुकका लागि निकै महत्वपुर्ण छ । नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी युवा प्रवेश गरिरहेका छन् । यीमध्ये झन्डै आधाजति स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा विदेश लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीको अवसरको कमी, न्यून पारिश्रमिक, शिक्षा सूचना र प्रविधिको विकास तथा युवामा बढ्दो महत्वकांक्षाले युवाको विदेश जाने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । कृषिमा व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणको अभावले युवा जनशक्तिका लागि वैदेशिक रोजगारी विकल्प बनेको छ तर रोजगारदाता मुलुकसँग सम्झौताको अभावले धेरै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ भने व्यावसायिक वा सीपमूलक तालिम लिएर रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाको सङ्ख्या करिब एक चौथाइ रहेकाले आम्दानी कम छ । रोजगारीको महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र बढी आयमूलक बनाउने प्रयास हुन आवश्यक छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाको सीप र दक्षता विकास गर्नु त छँदैछ, रोजगारदाता मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गरेर कानुनी हैसियत बलियो बनाउनुपर्छ ।