नेपाल सरकारले जापान इन्टरनेशनल ट्रेडिङ कोअपरेशन अर्गानाइजेशन (जिट्को) अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन पाउने मुलुकका रुपमा नेपाललाई नवीकरण नगराउँदा नेपाल जापानको स्रोत मुलुकबाट हट्ने सम्भावना देखिएको छ । जापानले सन् २०१७ को नोभेम्बरसम्म नयाँ सम्झौता गर्न आग्रह गरे पनि नेपालले जापानसँग  जिट्को अन्तर्गत नयाँ सम्झौता गर्ने विषयमा चासो देखाएको छैन ।

 

जापानले जिट्को सम्झौता नवीकरणका लागि नोभेम्बरबाट लागू हुने गरी  ६ महिना अवधि थप गरेको छ । तर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस विषयमा चासो नदेखाएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए ।

 

जापानको आग्रह अनुसार चीन, भियतनाम र भारत लगायतका मुलुकहरुले गत नोभेम्बर महिनामा नै सम्झौता नवीकरण गराएका छन् । नेपालले आगामी जुन अर्थात् मध्य असारसम्ममा सम्झौता नवीकरण नगराएमा नेपाल कामदार आपूर्ति गर्ने जिट्को अन्तर्गतका १५ वटा स्रोत मुलुकको सूचीबाट हट्नेछ ।

 

उता जापानको केयर गिभरमा आप्रवासी कामदारहरुको माग बढेको छ ।  हालै संघले आयोजना गरेको यस सम्बन्धी एक छलफलमा जापानी प्रतिनिधिले चीन, भियतनाम तथा इण्डोनेशियाबाट केयर गिभरको जनशक्ति जान छोडेपछि जापानमा नेपाली कामदारका लागि केयर गिभरका रोजगारी सम्भावना बढेको बताएका छन् । हाल अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरुबाट सीमित मात्रामा भए पनि त्यो जनशक्तिको अभाव पूर्ति भइरहेको छ । वैदेशिक रोजागरीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको जापानमा जिट्को अन्तर्गत २ सय २ म्यानपावर सूचीकृत भए पनि रोजगारीका लागि जापान जानेको संख्या ज्यादै न्यून छ ।

 

संघले आयोजना गरेको छलफलमा व्यवसायीहरुले जापान जान विभिन्न कठिनाई भएकाले पनि कामदारको संख्या थोरै भएकोे बताए । जापान जान भाषा परीक्षा, अनुभव लगायतका सबै कागजात जापानी कम्पनीबाट रुजु भएपछि मात्र भीषाको कार्य अघि बढ्ने गर्दछ । कार्यक्रममा संघका पूर्व महासचिव कमल तामाङले जापानमा सबैभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रका कामदारको माग रहेको तर प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै झन्झट रहेकोले आफूहरु जापानमा कामदार पठाउन उत्साहित नभएको बताए ।

 

अहिलेसम्म जापानमा माछापालन, कृषि र निर्माणको क्षेत्रमा आएको माग अनुसार केही कामदारहरु जापान गएका छन् । घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले नेपाली कामदारको माग धेरै नआउनु, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया हुनु, प्रवद्र्धन तथा सेवा शुल्क थोरै र सरकारी पक्षबाट प्रोत्साहन कम भएकाले जापान पठाउन नसकिएको बताउँदै जापानी पक्षले नेपाली कामदार लैजान आफ्ना नीतिहरु परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

 

छलफलमा सहभागी जापानी रिनोकिनो कम्पनीका मासाको अकामुमाले केयर गिभरको रोजगारीमा जापान जान चाहने कामदारले जापानी भाषा तथा संस्कृतिको तालिम लिएको हुनुपर्ने बताए । जापानले ‘एन ३’ भनिने भाषा दक्षताको तेस्रो लेभल पास गर्नेलाई केयर गिभरमा लैजान सक्ने मासाकोले बताए ।

 

कार्यक्रममा सिनसिकाल सोसियल वेलफेयरका कान अमागासा तथा नेपालस्थित जापानी दूतावासकी पूर्व पब्लिक रिलेसन अफिसर डा. यूकी यितो लगायतले व्यवसायीहरुले पहल गरी प्रक्रियालाई सरल पारेर जापानमा नेपाली केयर गिभर पठाउन सकिने भएकाले गृहकार्य गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे ।

 

यसैबीच संघ अध्यक्ष गुरुङले जापानमा केयर गिभर कामदार पठाउने लगायतका विषयमा संघबाट एउटा कार्यदल गठन गर्ने जानकारी दिएका छन् । जिट्को अन्तर्गत प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउन स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुले अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रवद्र्धन खर्चको रुपमा लिन पाउने व्यवस्था छ । व्यवसायीहरुले जापानजस्तो महँगो मुलुकमा बजार प्रवद्र्धन लगायतका लागि यो रकम अत्यन्तै न्यून भएको टिप्पणी गरेका छन् ।