श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा नियुक्त भएका नयाँ मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कार्ययोजना भने पुरानै ल्याएका छन् । डेढ महिनाअघि नियुक्त भएका मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको आगामी तीन महिनाको कार्ययोजनामा नयाँ योजना समेटिएका छैनन् ।

मन्त्री रामेश्वर राय यादव

यादवले मंगलबार एक कार्यक्रमबीच २५ बुँदे योजना प्रस्तुत गरेका थिए । यसमध्ये सबै कार्यक्रम अगाडि नै सुरु भइसकेका छन् । केही कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । मन्त्री नियुक्त भएको लामो समयपछि पत्रकारसक्षम प्रस्तुत भएका यादवले आफ्ना योजना सुनाएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई १ सय दिनको रोजगारी दिने मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । यादवले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहबाटै रोजगारी आयोजना सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै, रोजगार कार्यक्रममा श्रमिकको दुर्घटना बिमा गरिने भएको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रोजगार आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गरिने, संघ तथा सातवटै प्रदेशमा रोजगारीका सम्भावनाको पहिचान गर्न अध्ययन गरिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए । सरकारले गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष थप परिमार्जित गरिने सरकारको पुरानै योजना हो ।

श्रम बैंक स्थापना गरिने

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको श्रमिक बैंक स्थापनाको विषयलाई नयाँ मन्त्रीले पनि आफ्नो योजनामा समावेश गरेका छन् । चालू आवको तीन महिनाभित्र श्रम बैंक स्थापना गरिने मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । श्रमिकको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न श्रमिकहरूकै सहभागितामा स्थापना गरिने बैंकको विषयमा अध्ययन कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन महिनामा १५ हजार रोजगारदाता आबद्ध गराइने

आगामी तीन महिनाभित्रमा १५ हजार रोजगारदाता र १ लाख योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आबद्ध गराइने मन्त्रीले सुनाए । धेरै रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्रवद्धर्नात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत योजना छ । कोषका अनुसार कोषमा हालसम्म १ लाख ३५ हजार ६ सय ८३ श्रमिक र ११ हजार ९ सय ८७ रोजगारदाता सूचीकृत भई साढे ३८ अर्ब संकलन भइसकेको छ ।

ओमनसँग श्रम समझदारी गरिने

तीन महिनाभित्रमा ओमनसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार श्रम समझदारीका लागि ओमन सरकारलाई समझदारीपत्र पठाइसकिएको छ । त्यस्तै, साउदी अरब, टर्की, इजरायल र कुवेतसँग श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । त्यसमध्ये अरबबाट श्रम समझदारी मस्यौदा प्राप्त भएकाले अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति अध्ययन भइरहेकोसमेत जनाएको छ ।

Published on: 8 January 2020 | Naya Patrika