श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्य समेटेर नयाँ श्रम ऐन जारी हुने भएको छ । श्रमसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । समितिका सभापति प्रभु शाहले उक्त विधेयक पारित भई पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि संसदमा दर्ता गरिएको जानकारी मंगलबार दिए ।

‘नयाँ कानुनले श्रमिक र रोजगारदाताका अधिकार र कर्तव्यलाई प्रस्ट पारेको छ,’ शाहले भने । हाल कायम श्रम ऐन, २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन, २०३९ र निवृत्त कोष ऐन, २०४२ लाई खारेज गर्दै नयाँ श्रम ऐन जारी हुन लागेको हो । यसमा रोजगारीका प्रकार, रोजगारीको स्थायित्व, श्रम इजाजत, काम गर्ने समय, पारिश्रमिक, श्रमिकको कर्तव्य, सुविधालगायत व्यवस्था छन् । 

यसमा निजामती कर्मचारी भने समेटिने छैन । निजामती विशेष सेवा भएकाले यो ऐनमा नसमेटिएको हो । विधेयकको दफा १८० मा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा यो ऐन लागू नहुने लेखिएको छ । निजामती सेवा विशेष कानुनद्वारा व्यवस्था हुने भएकाले सुरक्षा निकायसँगै जोडेर राख्न नहुने भनी समिति बैठकमा केही सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । श्रम ऐनमा यो व्यवस्था राख्दा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारबारे भ्रम उठ्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

समितिमा बोल्ने सांसदहरू राजन भट्टराई, प्रभादेवी वज्राचार्यसहितले उक्त दफामा रहेको ‘निजामती सेवा’ भन्ने शब्द हटाउन सुझाव दिएका थिए । तर, सभापति शाहसहितले भने उक्त शब्द राख्दा पनि कर्मचारीको कुनै अधिकार नखोसिने भन्दै झिक्नु आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।

सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै समर्थन गरेका थिए । विधेयकको दफा १८० को उपदफा २ मा विशेष कानुनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित कानुनमै सेवाका सर्त र सुुविधा उल्लेख भएमा सोहीबमोजिम हुने लेखिएको छ । त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ लागू हुने प्रतिष्ठानका रोजगारदाताले यस ऐनबमोजिम रोजगार सम्झौता गरेमा पनि यही ऐन आकर्षिक हुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

प्रशासन र श्रम कानुनका विज्ञ रमेश बडालले निजामती सेवालाई सुरक्षा अंगसँग जोडेर आउँदा भ्रम पर्न गएको बताए । तर निजामती सेवासम्बन्धी ऐन र नियमावलीले कर्मचारीको ट्रेड युनियनबारे सबै व्यवस्था गरेको र सोही अनुसार काम भइरहेकाले नयाँ श्रम ऐनले उक्त सेवालाई केही अप्ठ्यारो नपार्ने बताए ।

‘कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा, अधिकार र दायित्व सबै समेटेको कानुन बेग्लै छन् । नयाँ श्रम ऐनले श्रमिक र रोजगारदाताबारे मात्र बोलेको हो,’ अधिवक्ता बडालले भने । उनले सुरक्षा अंग बेग्लै ‘फोर्स’ भएकाले त्यसमा निजामती सेवा नजोडेको भए राम्रो हुने बताए । यसबारे संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल हुने विकल्प बाँकी नै रहेको उनको तर्क थियो ।

Published on: 5 April 2017 | Kantipur