संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिले राहदानीका लागि पुरानो कम्पनीसँग सम्झौता नथप्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले राहदानीको गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै पुरानो कम्पनीसँग सम्झौता नगरी पुन: टेन्डर आह्वान गर्न निर्देशन दिएको छ । हालको राहदानीमा पाना थोरै हुनुका साथै सुरक्षा र प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत विश्वसनीय नभएको गुनासो बढ्दो छ । यिनलाई सुधार गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । राहदानी लिने क्रममा पराराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागमा कार्यरत धेरै कर्मचारीहरूको व्यवहार र कार्यशैली अनपेक्षित रहेको गुनासो आएकाले मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै नेपाली श्रमिकहरू अत्यधिक रहेका गन्तव्य मुलुकमा कानुनीलगायत विभिन्न समस्यामा परी अलपत्र पर्नेको संख्या बढ्दै गएकाले उद्धारलगायत कार्यमा सहजता ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । कन्सुलर सेवा दिन र आर्थिक कूटनीति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुन समूहका दरबन्दीहरूसमेत थप गरी आवश्यकताअनुसार स्थानीय वकिलसमेत करारमा लिने कानुनी र आर्थिक प्रबन्ध मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । लामो समयसम्म राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा त्यस्ता मुलुकमा रहेका नेपालीले विभिन्न समस्या भोग्नुको साथै मुलुककै छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले राजदूत नियुक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर डिप्लोमेटिक क्षेत्रलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने समितिको आग्रह छ ।

Published on: 7 July 2015 | Kantipur