उत्तम काप्री

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसँगको छलफलपछि सरकारलाई नयाँ म्यानपावर दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो।

श्रम विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुको अनुगमन तथा नियमन नसकिरहेका बेला नयाँ म्यानपावरका लागि स्वीकृति दिन नहुने निष्कर्ष समितिले निकालेको हो।  चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्रै एक सय १२ भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिएको देखिएको भन्दै समितिले नयाँ म्यानपावर दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो समय मन्त्रालय, मन्त्री तथा अदालतको आदेशमा म्यानपावर दर्ता हुने क्रम बढेको छ । २०६८ असोज १३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा म्यानपावर दर्ता भइरहेको थियो। वैदेशिक रोजगार ऐनको नयाँ मस्यौदा बन्ने क्रममा रहेको र संघीय संरचना अनुसार वैदेशिक रोजागर व्यवसायको नियमन तथा अनुगमन कसरी हुने भन्ने एकिन भइनसकेको अवस्थामा नयाँ म्यानपावरको दर्ता रोक्न विभाग तथा मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ ।

विभागले सञ्चालनमा रहेको म्यानपावर कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको समितिको ठहर छ । अदालतको आदेशविना दर्ता भएका नयाँ म्यानपावरको कारोबार र काम कारबाही रोक्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षका अदालतको अन्तिम फै फैसलाबाट दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य म्यानपावर कम्पनीहरुको हकमा अदालतको आदेशको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन र अदालतको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म यस्ता कम्पनीको काम रोक्न निर्देशन भएको हो।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनिवार्य रुपमा अभिमुखिकरण तालिम लिए नलिएको प्रभावकारी अनुगमन गरी तालिममा सहभागी नभएका कामदारलाई तालिम पूरा गरेको प्रमाणपत्र दिने संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न समेत समितिले विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

Published on: 14 April 2017 | Annapurna Post