उनले भएका म्यानपावरको अनुगमन गर्न पर्याप्त जनशक्ति नभएको कारण देखाउँदै हाललाई नयाँ दर्ता रोक्न भनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले म्यानपावर र तिनका जिल्ला शाखा अनुगमन गर्ने विभागको अधिकारसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिदिएका छन् । हाल एक हजार पाँचवटा म्यानपावर छन् । 

 

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमका लागि विदेशिने सेवाग्राहीसित प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने भएको छ । श्रम स्वीकृतिमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न श्रम मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सेवाग्राहीले अबदेखि विभागसितको आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो । 

 

'अब सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई सीधै रकम तिर्नुपर्दैन । विभागमा दाखिल गर्ने रकम बैंकमार्फत दाखिला हुने व्यवस्था आरम्भ गरिएको छ,' श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'सेवाग्राहीले बैंकलाई बुझाएको नगद भर्पाइ विभागमा बुझाउँदा हुन्छ ।' 

अब विभागसँग सेवाग्राहीको आर्थिक करोबार पूर्णरूपमा अलग्याइएकाले अब आर्थिक कारोबार भएमा भ्रष्टाचार भएको ठहरिनेछ । 'सेवाग्राहीले विभागको कर्मचारीसँग कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दैन,' उनले भने । श्रमले आवश्यक सेवा शुल्क बुझाउन विभाग नजिकै एभरेस्ट बैंकको काउन्टर राखेको छ । सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृति लिँदा विभागलाई कल्याणकारी कोषका लागि एक हजार रुपैयाँ बुझाउने गरेको छ । त्यसबाहेक अरू रकम बुझाउनु पर्दैन ।  

 

सतर्कता केन्द्रले विभागले 'गन्तव्य मुलुक र सम्भावित पारिश्रमिकका आधारमा विभागले प्रतिव्यक्ति ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर लिएर अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइने गरेको र बिमासमेत ६ सय पचास बढी लिने गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । विभागले दैनिक करिब हजार जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने गर्छ ।

 

त्यसबाहेक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा झन् बढी रकम असुल गर्ने गरेको छ । यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले खाडीस्थित दूतावासले प्रमाणित गरेको कागजातका आधारमा मात्रै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिन विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । 'व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजरायल जाने कामदारले पेस गर्ने कागजातमध्ये करारनामापत्र सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित गरी एक्सेस कोडमार्फत पहुँच भएको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था दूतावासले मिलाई त्यस कोड विभागलाई दिने र सोको आधारमा मात्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गर्ने' प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । 

 

त्यस्तै कामदारको बिमा गर्ने कम्पनीहरूबाट असमान पि्रमियम लिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले बिमा समितिबीच छलफल गरी यसलाई एकरूपता बनाउने भएको छ । सतर्कता केन्द्रले भनेको थियो, 'दुई वर्षका लागि पाँच लाख रुपैयाँको बिमा गर्दा १३ सय ५० तिर्नुपर्ने बिमा कम्पनीको प्रावधान छ । विभागमा पेस गर्ने रसिद भने १९ सय ७० रुपैयाँ काटी प्रतिकामदार/व्यक्ति ६ सय ५० रुपैयाँ बढी लिई ठग्ने गरिएको छ ।'