सरकारले नवीकरण नगरिदिँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सबै मेडिकल 'अवैध' भएका छ। मेडिकल सूचीकृत गर्दा असोज मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रमाणपत्रमै उल्लेख छ। 'अहिले कात्तिक भइसक्यो,' स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम रेग्मीले भने, 'नवीकरणको निवेदन मन्त्रायलयमा थन्काएर राखिएको छ।' नवीकरण नभएकाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सबै मेडिकल अवैध भएका हुन्। अवैध मेडिकलले जारी गरेको निरोगिताको प्रमाणपत्रको कानुनी हैसियतसमेत रहँदैन।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २ सय ९९ मेडिकल सूचीकरण गरेको छ। मन्त्रालयले २०६९ चैतमा ३५ दिने सूचना जारी गरी मेडिकल अनुगमन सुरु गरेको थियो। त्यसपछि २०७० असारमा मेडिकलसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो। मापदण्डमा कडाइ गरेपछि पहिलो चरणमा २० प्रतिशत -६३ वटा) मेडिकल मात्र सूचीकरणमा परेका थिए। त्यसपछि पटक पटक गरी मापदण्ड उत्तीर्ण गर्ने मेडिकललाई गत असारसम्म सूचीकरण गरिएको हो।

मापदण्ड उत्तीर्ण गरी सूचीकरणमा परेका मेडिकललाई नवीकरण नगरी मन्त्रालयले पुनः मापदण्ड अनुगमन सुरु गरेपछि व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन्। 'झुक्याएर मापदण्ड पूरा नगरी सूचीकरणमा परेकालाई जहिले पनि अनुगमन गरी सूचीबाट निकाल्न सकिन्छ,' रेग्मीले भने, 'तर मापदण्ड अनुगमन सकिएर अन्तिम सूची निकालेको ३ महिना नपुगी फेरि अनुगमन किन गर्नुपर्‍यो? सरकारको नियत के भन्ने बुझिएन।' मन्त्रालयले सूचीकरणमा परेका मेडिकलमा कात्तिक २ देखि पुनः मापदण्ड अनुगमन सुरु गरेको थियो। मापदण्ड अनुगमन सकिएको ३ महिना नबित्दै फेरि मापदण्ड अनुगमन आवश्यक नभएको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएपछि अनुगमन रोकिएको छ।

श्रमसचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले मेडिकलहरूले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको बताए। 'निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको छ,' उनले भने, 'नवीकरण गर्न समस्या छैन। अब सुरु गर्छौ। ' उनले नवीकरणका साथै मेडिकलको मापदण्डमा छड्के अनुगमन पनि सँगसँगै गर्ने बताए।नवीकरणभन्दा पहिला अनुगमन सुरु भएपछि ठूलो संख्यामा मेडिकल सेन्टर सूचीबाट हटाएर मलेसियाले लागू गर्ने दाबी गरिएको बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गर्ने योजनामा मन्त्रालय लागेको व्यवसायीको आशंका छ। 'बायोमेटि्रक प्रणाली सूचीकरणमा परेका मेडिकलमा लागू नगर्दा सरकारलाई समेत नैतिक संकट पर्छ,' रेग्मीले भने, 'तर सूचीकरणमा परेका सबै मेडिकल सेन्टरमा बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गर्ने योजना छैन।त्यही भएर सूचीबाट धेरै मेडिकल हटाई बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गर्न मापदण्ड अनुगमन गरिएको हुन सक्छ।'

Published on: 4 November 2014 | Nagarik