श्रम मन्त्रालयले ६ मुलुकमा श्रमसहचारी नियुक्ति गरेर सहमतिका लागि परराष्ट्रमा पत्र पठाएको दुई साता बित्दा पनि कुनै जवाफ नआएपछि नबनियुक्त श्रमसहचारीहरू त्यसबारे बुझ्न शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगी सचिव मदनकुमार भट्टराईलाई भेटे ।

टोलीमा आफ्नो कार्यकक्षको ढोकैमा भेटेर भट्टराईले अहिले आफू विवादमा आउन नचाहेको भन्दै बाहिरिए । 'एउटा प्रक्रियाबाट अर्को प्रक्रियामा जान लागेकाले म विवादमा आउन चाहन्न,' नवनियुक्त श्रमसहचारीलाई उनले भने, 'तपाईहरूलाई म सहमति दिन सक्तिनँ ।' यति बोलेपछि परराष्ट्र सचिव फटाफट बाहिरिए । भदौ १४ गतेबाट अवकाश पाउन लागेका उनलाई सरकारले जापानका लागि राजदूतमा प्रस्ताव गरेको छ ।

श्रम सहचारीबारे यसअघि भएको विवादबाट मुक्त हुन श्रमले परराष्ट्रकै सल्लाहमा मापदण्ड बनाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो । प्रतिस्पर्धाबाट अमलकिरण ढकाल (मलेसिया), चण्डेश्वर आर्चाय (साउदी अरब), कृष्णहरि पुष्कर कर्णकार (दक्षिण कोरिया), सिर्जना तिवारी (कुबेत), हीरा पौडेल (यूएई) र इन्द्रलाल पाण्डे (कतार) छानिए । कुबेत र दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक श्रम सहचारी पठाउन लागिएको हो । बाँकी चार मुलुकका श्रमसहचारीको कार्यअवधी सकेर फिर्ता हुन लागेकाले पठाउन लागिएको हो । परराष्ट्रकै पूर्वसहमति र उसले सिफारिस गरेको मापदण्ड बनाएर सहचारी छनोट भए पनि उनीहरूलाई पठाइहाल्न परराष्ट्र राजी देखिँदैन ।

'सम्बन्धित विषयका अनुभवी र योग्य कर्मचारीलाई श्रम सहचारीमा नियक्ति गरेर सहमतिका लागि परराष्ट्र पठाइएको हो,' श्रम प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, त्यहाँबाट सहमति नआएकाले पठाउन पाइएको छैन ।'

परराष्ट्र सुरुदेखि नै श्रमसहचारी पठाउने पक्षमा थिएन । उसले नचाहँदा नचाहँदै यसअघि श्रमले पहिलोपटक कतार, साउदी अरब, मलेसिया र संयुुक्त अरब इमिरेट्समा पठाएको थियो । 'यसपटक पनि ती मुलुकमा श्रमसहचारीलाई निरन्तर राख्ने पक्षमा परराष्ट्र थिएन,' श्रममन्त्री मोहमद इस्तियाक राईले भने, 'क्याविनेटमा यसबारे व्यापक छलफल भएको थियो । मुख्यसचिव सहित कानुन मन्त्रालयले समेत श्रमसहचारीको पक्षमा अडान राखेपछि नयाँ पठाउन सहमति मिलेको हो ।'

हाल कार्यरत चार मुलुकमध्ये राजदूतले सहयोग र काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको कतार र मलेसियामा मात्र श्रमसहचारी सफल देखिएका छन् ।

Published on: 27 August 2011 | Kantipur