तुलसी सुवेदी

नौ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगार अझै खुलेको छैन। भेन्डर परिवर्तन गर्ने विषयमा नेपाल र मलेसियाबीच सहमति हुन नसक्दा मलेसिया रोजगार अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थालाई कारवाही गरेपछि जेठदेखि मलेसिया रोजगार बन्द भएको थियो। कातिक १२ गते मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भए पनि प्रक्रियाका सम्बन्धमा अस्पष्टता कायमै रहेका कारण रोजगारी खुल्न नसकेको हो।

मलेसियाले विद्यमान संस्था हटाउन चाहेको छैन भने नेपाल सरकार त्यही संस्थाबाट कामदार पठाउन अनिच्छुक छ। दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा सम्झौता भएको चार महिना बितिसक्दा पनि पनि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन्।

कलिङ भिसा आएका साढे सात हजारभन्दा बढी कामदार रोकिएका छन्। व्यवसायीले नौ हजार तीन सय ३४ कलिङ भिसा दाबी गर्दै आएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईंले सात हजार ६ सय जनाको विवरण आए पनि प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। ‘हामी विवरण एकएक गरी केलाउँदै छौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र कलिङ भिसा भएका कामदारको यकिन विवरण थाहा लाग्नेछ। ’ती कामदारलाई पुरानै प्रणालीमा छिट्टै पठाउने सरकारले तयारी गरेको छ। श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालले कलिङ भिसा प्राप्त व्यक्तिलाई पुरानै प्रणालीबाट पठाउन सकिने बताए। विवरण यकिन गरेर केही समयभित्र पठाउन सकिने उनको भनाइ छ।

भेन्डर परिवर्तन गर्ने विषयमा नेपाल र मलेसियाबीच सहमति हुन नसक्दा मलेसिया रोजगार अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको हो। सरकारले मलेसियासँग स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड मागेको छ। तर लामो समय बितिसक्दा पनि मलेसियाले अझै पठाएको छैन। नयाँ मापदण्डका आधारमा नयाँ प्रक्रियाबाट कामदार मलेसिया जाने सचिव दाहालले बताए। संरचना भत्काउन नमानिरहेको मलेसियाले कलिङ भिसा प्राप्त व्यक्तिलाई पुरानै प्रक्रियाअनुसार श्रम स्वीकृति दिन पटकपटक पत्राचार गरे पनि मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिएको छैन।

मन्त्री विष्टका निकट मानिने सांसद एलपी सावा लिम्बूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मलेसियाले मापदण्ड पठाउन राजी भएकोे दाबी गरे। उनले दुई हप्ताअघि मलेसियामा मानव संशाधन मन्त्री एमकुलासेगरनलाई भेटेका थिए।

मलेसियासम्बन्धी जानकार स्रोतका अनुसार नयाँ राजदूतले सघनरूपमा छलफल नगरी मलेसिया खुल्ने निश्चित छैन। ‘मन्त्रीकै हठका कारण बन्द रहेको मलेसिया रोजगार झनै कसिएको छ, ‘उनले भने, ‘जुन कारणले मलेसिया रोकिएको थियो, त्यसको गाँठो फुकेन। मलेसिया राजदूतका लागि नियुक्त उदयराज पाण्डे मलेसिया जाने तयारीमा छन्। उनी नपुग्दासम्म गाठो फुक्ने संकेत देखिएको छैन। ‘कर्मचारीतन्त्रले गाँठो फुकाउन ध्यान दिएन’, स्रोतले भन्यो,‘ नयाँ राजदूतले कूटनीतिक तरिकाले वार्ता गरेर गाँठो फुकाउनुपर्नेछ। ’

वैदेशिक रोजगारका लागि मुख्य गन्तव्य मानिएको मलेसिया रोजगार लामो समयदेखि बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आउन थालेको छ। मलेसिया रोजगार बन्द हुनुअघि दैनिक १० हजारभन्दा बढी युवा मलेसिया पुग्थे। तर नौ महिनासम्म रोजगारी बन्द हुँदा ९० हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीमा जान पाएका छैनन्।

समझदारी कार्यान्वयनमा आउन थाले कामदार निःशुल्क मलेसिया जान पाउनेछन् तर कुन मोलालिटीमा पठाउने भन्ने निक्यौल हुन सकेको छैन। उनीहरूले अब लेभीसमेत तिर्नुपर्ने छैन। भिसालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको खर्च उतैबाट तिरिनेछ। करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ। मलेसियाको कानुनअनुसार दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा दिइनेछ। आफन्त बिरामी भएमा १५ दिन तलबी बिदा पाउनेछन्। बिदामा आउँदा दोहोरो टिकट दिइनेछ। कामदारले आफैसँग राहदानी राख्न र सन्तोषजनक नलागेमा कम्पनी बदल्न पाउने व्यवस्था छ। तर सम्झौता भएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि मलेसिया खुलाउनेतर्फ कसैको चासो पुगेको छैन।

Published on: 21 February 2019 । Annapurna Post