श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका सिण्डिकेट लगायतका खराबी अन्त्य गर्ने विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको भन्दै छिट्टै कडा खालको प्रभावकारी कदम चाल्ने बताएका छन् ।

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मन्त्री बिष्टको सम्मानमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारलाई नेपालको संविधानले नै सुरक्षित र मर्यादित रोजगारको प्रत्याभूत गरेको भन्दै युवाहरुको रोजगारीलाई सुरक्षित पार्न कडाभन्दा कडा कदम चालिने बताए । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रोहन गुरूङले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विनाकारण सिण्डिकेट खडा गरी कामदार लुटिँदा समेत विगतका सरकार रमिते बनेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री बिष्टले भने, ‘वैदेशिक रोजगारलाई पारदर्शी, जवाफदेही र भरपर्दो बनाउन आवश्यक निर्णय लिन खुट्टा कमाउन नहुने अवस्था छ । कुनै नाममा सिण्डिकेट रहने छैनन् । सिण्डिकेट प्रतिस्पर्धा कानून विपरित हो, अध्ययनका लागि केही समय लागेपनि जुनसुकै अवस्थामा पनि रोकिनेछ ।’

 

मन्त्री बिष्टले बेरोजगार युवालाई रोजगारी, रेमिट्यान्समार्फत राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योजगादान दिए पनि व्यवसायीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठामा प्रश्न उठेको विषयलाई व्यवसायीहरुले नै गम्भीरताका साथ लिन पर्ने बताए । उनले भने, ‘यतिधेरै योगदान गर्दागर्दै किन प्रश्न उठेका छन् । कानून लागू गर्ने बिषयमा समस्या देखिएका छन् । तपाईहरु गल्ती नगर्नुहोस्, गल्ती दोहोरिए कडा कारवाही हुनेछ । मैले नाता, चिनेजानेको वा अन्य कुनै प्रकारले भेदभाव गर्नेछैन, ढुक्क हुनोस् गल्ती गर्ने कोही उम्किन पाउँदैनन् । तपाईहरु सुध्रिनुस्, नवीकृत हुनुहोस्, नवीकृत हुन नसक्नेहरु डाइनासोर बन्ने छन् ।’

 

म्यानपावरप्रति भविष्यका दिनमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दै मन्त्री बिष्टले भने, ‘म तपाईहरुको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु, म्यानपावर पान पसल जस्तो हुनु हुँदैन । एउटा करार गरेर कामदार पठाएपछि समस्या किन आइरहेका छन् ? उजुरी पर्ने पीडित कामदारको सुनुवाइ नहुने किन भइरहेको छ ? कहिलेकाहीँ एउटा निर्णय ले धेरैले न्याय पाउने अवस्था भयो भने म पछि हट्ने छैन, जोखिपूर्ण निर्णय लिँदा आत्मबल बढ्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, राम्रो काम भए तपाइहरुले नै दिपावली गर्नु हुनेछ । मलाई जोखिमपूर्ण कामले झन आत्मविश्वास बढ्छ ।’

 

त्यसैगरी मन्त्री बिष्टले सरकारी निकाय वा कर्मचारीबाट ढिलासुस्ती र बद्मासी भए  सूचना दिन पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘विभागलाई कार्य पद्धति सच्याउन निर्देशन दिएका छौं, त्यो निर्देशन कडाईका साथ पालना हुनेछ । कर्मचारीले गलत गरेको सूचना पाएको आधा घण्टामा कारवाही गर्नेछौं । पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पालना हुनुपर्छ । प्रक्रिया नपु¥याइ जालझेल गर्नेलाई कारवाही हुनेछ ।’

 

वर्तमान सरकार समृद्धिको नारामा आएको तर विकासको लागि नेपालभित्र दक्ष श्रमिक पाउन नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारलाई निरन्तरता दिनु विरोधाभाष जस्तो देखिए पनि आगामी केही वर्ष नेपालको श्रम बजारमा अवसर नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारलाई सच्याएर अघि बढाउने बताए ।

 

त्यसअघि बोल्दै संघका अध्यक्ष गुरूङले मन्त्रीमा बिष्ट नियुक्त भएसँगै आशाको दियो बलेको  भएपनि मन्त्रालयका केही निर्णयहरु विगतदेखि नै पूर्वाग्राही रहेको र धेरैखालका सिण्डिकेट रहेकाले वैदेशिक रोजगारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताए । सिण्डिकेटका कारण साउदी, ओमान, बहराइन जाने १ लाख कामदार समस्यामा परेको, २ सय ३५ वटा मेडिकलले काम गर्न पाउने अवस्थामा १२ वटा मेडिकलले सिण्डिकेट खडा गरी कामदारबाट चर्को शुल्क असुलेको बताए ।

 

त्यस्तै, मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले ३७ वटा मेडिकलले माईग्रामका नाममा ३ हजार २ सय रुपैयाँ र बायोमेट्रिकको नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ असुलेर कामदारको शोषण गरिरहेको बताए । मलेसियाको रोजगारीमा जीएसजी, भिएलएन, वन स्टेप सेन्टरका नाममा १७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको भार रहेको अवस्थामा युएई जाने कामदारको प्रहरी चाल चलनका नाममा ४ हजार ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिएर कामदारको शोषण हुँदा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नारा लगाउने सरकार कामदारमाथि लुटपाट हुँदा मौन रहेर आपत्तिजनक व्यवहार देखाएको बताए ।

 

व्यवसायीहरु फ्री भीषा फ्री टिकटका विरोधी नभएको भन्दै नेपाल सरकारले छिमेकी देशहरुको अभ्यास नबुझी निर्णय गरेकाले व्यवसायीहरुले दश हजार लिएर बजार प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने बताए । छिमेकी मुलुहरुबाट कामदार टिकट आफैले काटेर गएको अवस्थामा विदेशी रोजगारदातालाई नेपाली कामदार लिनैपर्ने वाध्यता नरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार राज्यको आवश्यकता हो भने व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरे । सरकारले ईपीएसमार्फत कोरिया पठाउँदा १ लाख र ईजरायल  पठाउँदा ८० हजार लिएको अवस्थामा व्यवसायीलाई दश हजार लिएर कामदार पठाउन बाध्य पार्न नसक्ने जिकिर गरे ।

 

कार्यक्रममा कर्णली प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला, संघीय व्यवस्थापिका संसद सदस्य पूर्व श्रममन्त्री लेखराज भट्ट, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका सदस्य वरिष्ठ व्यवसायी हेम  गुरुङ, संघका पूर्व अध्यक्षहरु विमल ढकाल, तिलकबहादुर रानाभाट लगायत विभिन्न जातीय तथा सामाजिक संस्थाका अध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

 

यसैबीच मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सहज गराउन सुनसरीको इटहरी, धनुषाको बर्दिवास र रुपन्देहीको बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यी क्षेत्रबाट धेरै कामदार विदेश जाने गरेको तथ्यांकलाई मनन गर्दै मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न कार्यालय स्थापना गर्न लागेको जनाएको हो ।

 

ती कार्यालयहरुबाट पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार तथा वैधानिकीकरण प्रक्रिया पूरा गरी पुनः रोजगारीमा जाने कामदारहरुले मात्र श्रम स्वीकृति लिन पाउनेछन् । मन्त्रालयले यसलाई आगामी बैशाख १ गतेबाट कार्यान्वयमा लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यलय स्थापनाको लागि चाहिने आवश्यक बजेटलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको सहसचिव तेजराज पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेका अनुसार शुरुमा ९ देखि १२ जनासम्मको दरबन्दी खटाइने तयारी छ ।