नेपालमा सन् १९७० को दशकबाट तिब्बती शरणार्थीको गणना सुरु गरिएकोमा अहिलेसम्ममा १९ हजार पुगेको गृह मन्त्रालयको अनुमान छ। नेपालमा सन् १९९० बाट भुटानी शरणार्थीको प्रवेश भएको हो। डेढ दशकभन्दा लामो समय सवा लाख भुटानी शरणार्थीको आश्रयस्थल बनेको नेपालमा विभिन्न देशका करिब २० हजार शरणार्थी छन्। नेपालले भुटान र तिब्बतका शरणार्थीलाई मात्र मान्यता दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर)का अनुसार विश्वभर १०८.४ मिलियन मानिस शरणार्थी छन्।

नेपालमा अन्य मुलुकका शरणार्थी बढ्ने क्रमसँगै नेपालबाहिर नेपाली शरणार्थीको संख्या बढ्दैछ। यूएनएचसीआरकै अनुसार विभिन्न मुलुकमा शरणार्थीका रूपमा बसेका नेपालीको संख्या साढे ९ हजार र शरणार्थीको मान्यताका लागि निवेदन दिने करिब ९ हजार छन्। विश्व समुदाय जुन समयमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको वकालत गरिरहेको थियो। त्यही समयमा भुटान सरकार नागरिकका न्यूनतम मानव अधिकार उल्लंघन, जातीय र भाषिक भेदभाव गर्दै देश निकाला वा जेलमा बन्दी बनाएर यातना दिइरहेको थियो।

एकातिर भुटान सरकारले एक तिहाइ नागरिकलाई देश निकाला गरेर लखेटिरह्यो। अर्कातिर ती भुटानी नागरिकलाई भारतले देशको करिब दुई सय किलोमिटर भूमि छिचोलेर ट्रकबाट ल्याएर नेपाली भूमिमा खसालिरह्यो। राज्यको आफ्ना नागरिकमाथिको ज्यादती, अर्को छिमेकीको त्यसप्रतिको उदासीनता र तेस्रोको मानवीय भावनाको शृंखलाले तीन दशकपछि अर्कै रूप लिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संगठित अपराधका रूपमा अदालतले छानबिन गर्दैछ।

नेपालमा बसोबास गरिरहेका करिब १ लाख २० हजार भुटानी नागरिकको स्वदेश फिर्ताको विषयलाई लिएर नेपाल र भुटानबीच १६ पटकसम्म बार्ता भयो। तर यसलाई नेपालले कहिल्यै भारतको समेत साझेदारी हुनुपर्ने विषयका रूपमा उठाउन सकेन। भुटानले यसलाई अहिले पनि आफ्नो समस्याका रूपमा स्विकारेको छैन। नेपालले विश्व समुदाय र भुटानी शरणार्थीका प्रतिनिधि ती वार्ताहरूमा सहभागी गराउन सकेन। नेपालले हिजो मानवीय सद्भावका लागि भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमा दिएको आश्रय आजको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जगमा उभिएर हेर्दा एकपछि अर्को प्रश्न उब्जिएका छन्।

नेपालको अवरोधबिना भुटानी शरणार्थी भारतीय सुरक्षामा नेपाल किन भित्र्याइए ? किन १६ पटकका वार्ता निष्कर्षमा नपुगी टुंगिए ? नागरिकलाई बलजफ्ती देश निकाला गरेको भुटानले किन एक नागरिकलाई पनि स्वदेश फर्काउन चाहेन ? जुन देशको सरकारले नागरिकमाथि नृशंस दमन र देश निकाला ग¥यो। त्यही देशको सरकारको चाहना पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलगायत विश्व समुदाय भुटानी शरणार्थीलाई विकसित देशहरूमा पुनर्वास गराउन किन तयार भए ? यो मानवीय सद्भावमात्र थियो कि भुटानी राजाको निरंकुश सताको टाउको दुखाइ सञ्चो ? भुटानले गरेजस्तै जातीय र भाषिक दमन भोलि अरू देशले गरे विश्व समुदाय यसरी नै पुनर्वासको विकल्प दिन तयार हुन्छन् ?

भुटानी नागरिकलाई भारतको दुई सय किलोमिटर भूमि पार गरेर किन नेपालमा नै ल्याइयो ? अहिले पनि भारतले नचाहँदा एकजना पनि भुटानबाट भारत छिर्न वा भारतबाट भुटान छिर्न सम्भव छैन। नेपालको सीमापारि भारतको पानीट्यांकीबाट कुनै पैदलयात्री भारतीय प्रहरीको खानतलासी बिनामेची पुल तर्न पाउँदैनन्। नेपाल भुटानबीचका आपसी वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु, भारतले यस समस्याको पक्ष आफूलाई स्विकार नगर्नु तथा समाधानका लागि अपेक्षित भूमिका खेल्न नचाहनु र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले पनि भुटानी शरणार्थीको निसर्त स्वदेश फिर्ताका लागि वातावरण बनाउन नसक्नु, विश्व समुदायका प्रतिनिधिले मध्यस्थता गर्न नसक्नुका कारण र उद्देश्य के थिए ?

नेपाल भुटान वार्तामा भुटानले मात्र भुटानी मुद्रा न्युल्ट्रम ६० अर्ब १३ करोड ५ लाख ७ हजार ९ सय (७३ लाख अमेरिकी डलरभन्दा धेरै) खर्च गरेको बताइन्छ। अधिकांश वार्ता नेपालमा नै भएका थिए तर यति ठूलो रकम भुटानले कहाँ के प्रयोजनमा खर्च ग¥यो ? नेपाल भुटानबीचका वार्ताहरूमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिले पनि प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। भुटान सरकारले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका लागि चुनाव खर्चको लागि पठाएको अपारदर्शी कोसेलीको पोको कहाँसम्म पुगेको थियो ? कसले कहिले खोले वा अहिले पनि खोल्न बाँकी नै छ ?

अहिले पनि भुटानमा नेपालीभाषी भुटानी नागरिक मन्त्रीलगायत अन्य राजकीय पदमा छन्। भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री लोकनाथ शर्मा केही महिनापहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आए। भुटानका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता त राजनीतिक जिम्मेवारी छोडेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्देशक पदको जागिर खान नेपालमा आए। तर यिनलाई मौकामा यो कुरा राख्न, बाँकी भुटानी नागरिकलाई निसर्त र सम्मानपूर्वक भुटान फर्काउन दबाब दिन वा अनुरोध गर्न किन सक्दैनौं ? केही भुटानी शरणार्थीका पुर्खा शताब्दीयौं पहिले नेपाली मूलका हुन् तर जन्म र कर्मका आधारमा उनीहरू भुटानी हुन्। मूल खोज्दै जाने र यसरी सबैलाई खेद्दै जाने हो भने आजको विश्वमा मूलथलोमा कोही पनि नभेटिएलान् !

भुटानी शरणार्थी समस्यालाई लामो समयसम्म समाधान नगरी राख्नुभन्दा विकसित देशहरूमा पुनर्वास गराउने विकल्प शरणार्थी क्याम्पमा गुम्सिएको जीवनभन्दा राम्रो हो। तर त्यसरी पुनर्वास गर्दा भुटानले चुकाउनुपर्ने मूल्य वा उसले गुमाउनुपर्ने कुनै कुरा भएन किन ? उसलाई कुनै सजायमात्र नभएको होइन, एक तिहाइ नागरिक देश निकाला गरेको र राजनीतिक आस्थाकै कारण जेलमा सयौं नागरिकलाई अढाई तीन दशकदेखि बन्दी बनाएर राखिरहेको देश हो। नेपालको क्याम्पमा राखिएका भुटानी नागरिक भुटानले भने झैं आतंककारी नै थिए भने विकसित देशहरूले पुनर्वासका लागि आफ्नो देशमा पक्कै लैजाने थिएनन्। यदि भुटानका इमान्दार र निर्दोष नागरिक थिए भने आफ्नो थातथलो जान्छु भनेर पुनर्वासमा जान नचाहने तीन हजारलाई मात्र भुटान फर्काउन किन पहल गरिएन ?

ह्युमन राइट वाचले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टनुसार सन् १९९० देखिका दर्जनौं राजनीतिक बन्दीहरू अझै भुटानी जेलमा छन्। ती बन्दीसँग वर्षौंदेखि परिवारले भेटघाट गर्न पाएका छैनन्। आजीवन कारावासको सजायका साथै १५ वर्षदेखि माथि र ४३ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएका बन्दीहरूले भुटानी राजाको ‘खुसी’को विश्व कीर्तिमानका लागि कहिलेसम्म जेलजीवन बिताउनुपर्ने हो ! पुनर्वासका लागि नेपाल बाहिर पुगेका १ लाख १३ हजारबाहेक बाँकी ६ हजार ५ सयमध्ये आधा भुटान फिर्ता जाने अडानमा र आधा विभिन्न कारणले पुनर्वास जान नसकेकाहरू हुन्। दुई दशकपछि भुटानको जेलमुक्त भएर नेपाल आएकाहरूको परिवारले पुनर्वासका लागि शरणार्थी शिविर छोडिसकेका छन् भने कतिपय पुनर्वासमा गएकाहरूको परिवार पनि भुटानी जेलमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लगेका देशहरूले भुटानी जेलमा रहेका तिनका परिवारको रिहाइ तथा भुटानमा नै स्वतन्त्र जीवन बाँच्न वा आफ्ना परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन किन पहल गरिरहेका छैनन् ? पुनर्वासमा गएकाहरू भुटानमा रहेका परिवारलाई भेट्न भारत हुँदै भुटान जान लाग्दा केहीलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेर सिलगुडीको हिरासतमा राखिरहेकै छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पछिल्लो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा केही शंकास्पद गतिविधि त्यसै बेलाको सरकारबाट सुरु भएको देखिन्छ। सयुंक्त राष्ट्रसंघीय निकायसमेतका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोगमा शरणार्थीको प्रमाणीकरण तथा शिविर सञ्चालन भएको थियो। राष्ट्रसंघीय आयोगले सन् २०१६ देखि नै भुटानी शरणार्थी दर्ता वा पुनर्वासका थप प्रक्रिया बन्द गरिसकेको थियो। यस अवस्थामा शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगलगायत सरोकार पक्षहरूको सहभागिता नभएको भुटानी शरणार्थी सम्बन्धित आयोग तत्कालीन नेपाल सरकारले गठन गर्नु सम्बन्धित विषयमाथिको गलत प्रस्थानबिन्दु थियो। भुटानी शरणार्थी, भुटान सरकार र राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको प्रतिनिधि पनि नहुनु अज्ञानतामात्र थियो कि गलत बाटो हिँड्ने नियत ? यो प्रश्न नक्कली शरणार्थी प्रकरणको परिणामले देखाएको छ।

एकातिर विश्वका सबैभन्दा खुसी जनता भएका देशको गौरव गाथाको दोसल्ला ओडेर भुटान मस्त निद्रामा छ। अर्कातिर विश्व समुदाय पनि भुटानी राज्यसत्ताको त्यही खुसीको संगीतमा रमाएको छ। किन ? भुटानका जेलहरूमा रहेका र नेपालको शरणार्थी क्याम्पहरूमा कठिन दिन काटिरहेका भुटानीबारे नेपाल र विश्व समुदाय बेखबर किन ? नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरण वा पीडितको पहुँच नपुगेर भुटान सरकारको मानवाधिकार विरोधी र नागरिक माथिको ज्यादतीविरुद्ध अमेरिकी सदनमा प्रस्तुत गर्न प्रयास गरिएको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन। एक लाखभन्दा धेरै भुटानी

शरणार्थीको पुनर्वास गरिसकेको विश्व समुदायले बाँकी साढे ६ हजारको व्यवस्थापन गर्न नै नसक्ने पनि होइन। विश्व समुदायका सबै दाताले त्यति सानो संख्यामा रहेका मानिसको उचित व्यवस्थापन नसक्दै तिनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको मानवीय सहयोगबाट हात झिक्न हुँदैनथ्यो। त्यसो भएको भए आज नक्कली शरणार्थीका नाममा भएकाजस्ता गतिबिधि पक्कै हुन पाउने थिएनन्। भोलि पनि हुन सक्ने यस्ता चलखेल सधैंका लागि बन्द गर्न र नेपालमा बाँकी रहेका ती भुटानी शरणार्थी जसको पहिचान शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगले सन् २०१६ पहिले नै गरिसकेको छ। तिनको व्यवस्थापन गरेर नेपालमा भुटानी शरणार्थीको विषय र शरणार्थी क्याम्पको अस्तित्व सधैंका अन्त्य गरिनुपर्छ।

Published on: 6 July 2023 | Annapurna Post