नवराज मैनाली

‘उठाएको पैसाजति सबै माथि बुझाइसक्यौँ, हामीले कहाँबाट पैसा फिर्ता दिने ?’ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले प्रहरीको सोधपुछमा भनेका छन्, ‘हामी त मध्यस्थकर्ता मात्रै हौँ, हामीसँग पैसा छैन ।’

झन्डै एक अर्ब ठगीको यो अपराधमा उनीहरूले ‘माथि’ भनेका व्यक्ति तत्कालीन गृह मन्त्रालयका अधिकारी र केही नेताहरू हुन् । गृह मन्त्रालयकै पदाधिकारीको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नतामा सयौँ व्यक्तिलाई ठगी गरिएकोमा प्रहरी पनि प्रस्ट छ । तर, ‘माथि’का व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा पीडितहरू सशंकित छन् ।

यो संगठित ठगीका क्रममा एउटै परिवारसँग एक करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म असुलिएको उजुरी प्रहरीमा परेको छ । पीडितबाट करिब एक अर्ब रकम उठाइएको प्रहरीको प्रारम्भिक आकलन छ । राजनीतिक र प्रशासनिक आडमा भएको यो ठगीमा संलग्न चारजना पक्राउ परेपछि त्यसमा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुद्दा प्रभावित पार्न सक्रिय भएका छन् । पक्राउ परेकाहरूको आइतबारदेखि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बयान सुरु भएको छ । उनीहरूलाई पैसा बुझेका उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम नपोल्न दबाब आइरहेको छ । त्यसमा प्रहरी र सरकारी वकिलको पनि अप्रत्यक्ष साथ रहेको स्रोतको दाबी छ ।

जाहेरी परेको करिब एक वर्षपछि बल्लतल्ल प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाले पनि अनुसन्धानमा भइरहेको चलखेलका कारण पीडितले न्याय पाउने आशा घट्दै गएको छ । ‘एकातर्फ हामीलाई जाहेरी फिर्ता लिन दबाब र धम्की दिइरहेका छन्, अर्काेतर्फ ठूला नेताहरू नै उनीहरूलाई छुटाउन लागिपरेको सुनेका छौँ,’ एक पीडितले भने ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ठगीमा संलग्न मोरङका केशव दुलाल र सागर राई, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका कुमार गुरुङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूले प्रहरीसँग मौखिक रूपमा आफूहरूले उठाएको पैसा नेता तथा गृहका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई बुझाइसकेकाले फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन् । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अडियोसमेत प्रहरीले बरामद गरेको छ । तर, लिखित बयानको क्रममा पैसा बुझ्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख नगर्न उनीहरूलाई दबाब आइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार केही नेताले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पुगेर छुटाउन पहल भइरहेको र आर्थिक सहयोगसमेत हुने भएकाले बयानमा कसैलाई नपोल्न भनेका छन् । आइतबार मात्र कांग्रेसका एक सांसद यही प्रस्ताव लिएर टेकु गएका थिए । प्रहरीमाथि पनि उच्च तहबाटै दबाब भएकाले मुद्दा कमजोर हुने आशंका गरिएको छ ।

पक्राउ परेका दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिव थिए । दुलालको तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसँग निकटता थियो । कतिपय पीडितलाई उनले राईलाई भेट्न गृह मन्त्रालय नै लगेका थिए । राईले पनि सहयोग गर्ने बताएको स्रोतको दाबी छ । गृहका अन्य कर्मचारीले पनि सो गिरोहलाई सहयोग रहेको पीडितहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोज केसीले यो प्रकरणमा आठ सयभन्दा धेरै पीडित रहेको जानकारी आफूहरूले पाएको बताए । ‘सोमबारसम्म एक सय ३६ जनाको जाहेरी परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो पीडित उपत्यकाबाहिर भएकाले आउने क्रम जारी छ ।’ तर, कतिपयले भने पहिले नै लेनदेन मिलाइसकेका छन् । केहीलाई जाहेरी नहाल्न दबाब दिइएको छ ।

यो ठगीमा विभिन्न नेतानिकट बिचौलियाले पैसा उठाएका थिए । नेताले पैसा खाएर काम नगरिदिएपछि केही बिचौलियाले जग्गा बेचेर पैसा फिर्ता पनि गरेका छन् । सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेमा नेताहरूसँगको संलग्नता पुष्टि गर्न सकिने स्रोत बताउँछ । तर, प्रहरी अनुसन्धान एजेन्टहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गरेर यसलाई डिसमिस गराउने प्रयासमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

कार्यदल नै शंकाको घेरामा

०७६ को जेठमा गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदल गठन हुनुभन्दा अघि नै एजेन्टहरूले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पैसा उठाउन थालिसकेका थिए । ‘गृह मन्त्रालयबाटै भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाइदिने भनेर सुरुमा दुई लाख लिए,’ एक पीडितले भने, ‘उनीहरूले भनेअनुसार नै कार्यदल बनेपछि विश्वासमा परेर १० लाखका दरले बुझाएका हौँ ।’

पीडितहरूलाई विश्वासमा पार्ने गरि कार्यदलमा एजेन्टका साथी नै सदस्य थिए । कार्यदलका सदस्य रहेका गणेशबहादुर केसी हाल पक्राउ परेका सानु भण्डारीका साथी हुन् । भण्डारीले नै उनलाई कार्यदलमा राखेको स्रोत बताउँछ । केसी हाल ललितपुरको महाकांल गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् । पछिल्लो समय उनी कांग्रेसमा आबद्ध छन् । ‘कार्यदलका सदस्यहरू प्रायः उनीहरूसँगै हिँड्थे,’ एक पीडितको भनाइ छ, ‘पछि कार्यदलले हामीहरूको नामसमेत छुटेका शरणार्थीको सूचीमा राखेपछि विश्वास लागेर २० लाखसम्म बुझाएका हौँ ।’

तर, त्यो प्रतिवेदनको अनुसूचीमा केहीको नाम थपेरसमेत झुक्याएको प्रहरी आशंका छ । गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन गोप्य राखेकाले यो पाटो अस्पष्ट छ । तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको निर्देशनमा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलका सदस्य रहेका गणेशबहादुर केसीले प्रतिवेदनमा कसैको पनि प्रभाव नभएको दाबी गरे । ‘युएनएचसिआरले दिएको विवरणका आधारमा हामीले चार सय २९ जनाको नाम छुटेको सूचीमा राखेका हौँ,’ उनले भने, ‘पछि त्यसमा नामहरू थपियो भन्ने सुनिन्छ, त्यो प्रतिवेदन कसरी गृह मन्त्रालयबाट लिक गरेर नाम थपियो त्योचाहिँ गम्भीर विषय हो ।’

त्यसपछिका गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, टेकनारायण पाण्डेसँग पनि पैसा उठाउने एजेन्टहरूको निकटता रहेको स्रोतको दाबी छ । गृहका अधिकारीहरूको सहयोगमा कतिपयलाई नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र तथा ट्राभल डकुमेन्टसमेत दिइएको थियो ।

बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएपछि पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अध्ययन भएको थियो । त्यतिवेला पनि एजेन्टहरूले उठाएकोमध्ये केही पैसा गृहका अधिकारीलाई बुझाएको स्रोतको दाबी छ । गृह मन्त्रालयमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था प्रहरीको छ । तर, आफ्नै तालुक मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान कसरी गर्ने प्रहरी अप्ठ्यारोमा छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले प्रहरी अनुसन्धानको विषय भएकाले यसमा क–कसको संलग्नता भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी नभएको बताए । ‘गृहका अधिकारीको संलग्नताबारे अफिसियल जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकै छ ।’

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोज केसीले भने प्रहरीले निष्पक्षता साथ अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे । ‘थप पीडितहरू आइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीमाथि अनुसन्धानमा दबाब छैन ।’

संगठित अपराधमा नलगी मुद्दा फितलो बनाइँदै

प्रहरी अनुसन्धानमा परेको दबाबको एउटा प्रमाण यो ठगीलाई संगठित अपराधमा जोडिएको छैन । तीनभन्दा धेरै व्यक्ति मिलेर अपराध गर्दा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० आकर्षित हुन्छ । योजनाबद्ध रूपमा झन्डै एक अर्ब उठाएर ठगी भएको यो घटना संगठित अपराधतर्फ आकर्षित नहुनु अनौठो भएको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।

केही प्रहरीले संगठित अपरातर्फ लैजानुपर्ने बताए पनि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले चासो दिएको छैन । स्रोतका अनुसार सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने यो प्रकरणमा मुछिएका गृहका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीको निकटस्थ भएकाले मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । संगठित अपराध ऐनअनुसार अनुसन्धान गरेका प्रहरीले अभियुक्तलाई लामो समय थुनामा राख्न सक्छ भने सजाय पनि ५० प्रतिशत थप हुने प्रावधान छ । संगठितमा अनुसन्धान गर्दा गिरोहका धेरैजनासम्म पुग्न सक्ने सम्भावना भएकाले छिटो–छिटो मुद्दा टुंग्याउन प्रहरी परिसरको सक्रियता छ ।

सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले भने अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा संगठित अपराध आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको दाबी गरे । ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्थामा संगठित अपराध आकर्षित भइहाल्ने देखिन्न ।’

अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको भए पनि जिल्ला परिसरले बयान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस क्रममा मुद्दा फितलो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरू पक्राउ परेपछि जाहेरी दिन आएका कतिपय पीडितलाई पैसा फिर्ता दिने भन्दै जाहेरी नदिन दबाब दिइएको छ । जाहेरी दिएकालाई पनि अपरिचित व्यक्तिहरूले फोन गरेर धम्क्याउने गरेका छन् ।

Published on: 4 April 2023 | Naya Patrika