इजरायल जान एक महिने तालिम लिएर तीन महिनाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छ सय ७९ युवायुवतीको निवेदन वैदेशिक रोजगार विभागले अस्वीकृत गरेको छ। केयर गिभरका लागि इजरायल जान गत असोजमा आठ सय १८ जनाले निवेदन दिएकोमा एक महिने तालिम लिएर तीन महिनाको प्रमाणपत्र पेश गरेका सबैको निवेदन विभागले बिहीबार अस्वीकृत गरेको हो।

 

आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मानिँदै आएको इजरायलमा केयर गिभरको काममा जान कम्तीमा तीन महिना तालिम लिएको हुनु पर्ने नियम भए पनि नेपालका तालिम प्रदायक संस्थाहरूले एक महिनाको तालिम दिएर इजरायल जान खोज्ने युवायुवतीलाई तीन महिने प्रमाणपत्र थमाएको भेटिएपछि विभाग लगायत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदा इजरायल जान पाउने/नपाउने अनिश्चित बनेको थियो।

 

विभागका प्रवक्ता जनकराज रेग्मीले एक महिने तालिम लिएर तीन महिनाको तालिम लिएको भन्दै पेश गरिएका प्रमाणपत्र नक्कली ठहर गरिएकाले छ सय ७९ जनाको निवेदन अस्वीकृत गरिएको जानकारी दिए। विभागले इजरायल जानका लागि निवेदन दिएकामध्ये एक सय ३९ जनाको मात्र अबको प्रक्रियामा अघि बढाइएको रेग्मीले बताए।

 

'प्रविणता नर्सिङ र सिएमए अध्ययन गरेका एक सय ३९ जनाको मात्र अघिल्लो प्रक्रियाका लागि इजरायल सरकार र काठमाडौंस्थित इजरायली दुताबासमा प्रमाणपत्र पठाएका छौं,' उनले भने। अघिल्लो प्रक्रियाका लागि पठाइएका प्रमाणपत्रबारे पनि अझै टुंगो नलागेको बताइएको छ। विभागका अनुसार सरसर्ती हेर्दा प्रविणता नर्सिङ र सिएमए अध्ययन गरेकाहरूको प्रमाणपत्र सक्कली ठानिएका कारण अघिल्लो प्रक्रिया बढाइएको हो। पहिलो चरणमा छनोट भएकाहरूको सीप, क्षमता र योग्यताबारे इजरायल सरकारको तर्फबाट अझै छानबिन भइरहेकाले अन्तिम समयमा कति जनाले इजरायलमा रोजगारी पाउँछन् भन्ने एकिन नभएको रेग्मीले जनाए।

 

केयर गिभरका लागि जिटुजी अर्थात् गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट ( दुवै सरकारको सिधा सम्पर्क) प्रक्रियाबाट कामदार लैजान गत असार २१ गते नेपाल र इजरायल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार केयर गिभरको काम गर्न तीन सय कामदार इजरायल जाने सहमति भएको थियो। तीन सय कामदारमध्ये ६० जनालाई तत्काल इजरायल लैजाने तयारी भइरहेको बेला अधिकांशको प्रमाणपत्र नक्कली पाइएपछि इजरायलको रोजगारी अनिश्चित बनेको थियो। 'एक महिने तालिम लिएर तीन महिना तालिम लिएको भन्दै प्रमाणपत्र जारी गरिएपछि इजरायलको रोजगारी अनिश्चित बनेको थियो,' रेग्मीले भने, 'धेरै युवायुवतीले लामो समयदेखि पर्खेर बसेको इजरायलको रोजगारी खेर नजाओस् भनेर जोखिम मोलेर छ सय ७९ जनाको निवेदन अस्वीकृत गरेका हौं।'

 

खाडी मुलुक र मलेसिया जस्ता देशको तुलनामा राम्रो पारिश्रमिक पाइनुको साथै लागत खर्च पनि कम लाग्ने भएका कारण कामदारका लागि इजरायल आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ। विभागका अनुसार इजरायल जानका लागि करिब एक लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ भने त्यहाँ कामदारले महिनाको एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने दुवै देशबीचको सम्झौता छ । दुई वर्ष अघिसम्म मेनपावर व्यवसायीले पठाउँदा मनपरी गरेपछि इजरायल सरकारले नेपाली कामदार लैजान रोकेको थियो। दुई वर्षपछि मेनपावरको साटो जिटुजी प्रक्रियाबाट कामदार लैजान इजरायल तयार भएपछि गत असार २१ गते दुवै देशबीच सम्झौता भएलगत्तै विभागले कामदार छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। इजरायल जान कामदारको उमेर २५ देखि ४५ वर्ष ननाघेको, १.४ मिटर अग्लो तथा ४५ केजी तौलभन्दा कमी हुन नहुने लगायतका मापदण्डको साथै केयर गिभर सम्बन्धी कम्तीमा तीन महिनाको तालिम लिएको हुनु पर्ने मापदण्ड तोकिएका छन्।

 

बिहीबार छनोट गरिएका एक सय ३९ उम्मेदवारलाई आगामी तीन महिनासम्म पठाइसक्ने गरी काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। पहिलो चरणमा ६० जना पठाइने भए पनि छनोटमा पर्ने अन्य कामदार समेत इजरायल जान सक्ने सम्भावना रहेको रेग्मीले जानकारी दिए।

 

गत असार २१ गते नेपाल र इजरायल सरकारको सम्झौतापछि निवेदन दिएकामध्ये पहिलो चरणमा तीन सय जनालाई छनोट गर्ने र ती छनोट गरिएका मध्ये इजरायल सरकारले गोला प्रथाद्वारा सय जना पुनः छनोट गरी परीक्षामार्फत ६० जनालाई इजरायल लैजाने योजना थियो। तर, पहिलो चरणमा निवेदन दिएका अधिकांशको प्रमाणपत्रमा खोट लगाउँदै विभागले छ सय ७९ जनालाई अस्वीकृत गरेपछि अब मापदण्ड पूरा गरेका धेरै इजरायल जानसक्ने सम्भावना बढेको विभागले जनाएको छ। अबको छनोट प्रक्रिया भने इजरायल सरकारले नै गर्ने बताइएको छ। एक सय ३९ जनाको प्रक्रिया अघि बढाएको विभागले अब इजरायल रोजगारीको निर्देशिका बनाउनुका साथै कामदारको कागजपत्र तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया पनि अघि बढाइने जनाएको छ। अहिले छनोट भएकामा अधिकांश महिला रहेको विभागले जनाएको छ।

 

एक महिने तालिम दिएका संस्थाहरूले भने तीन महिना तालिम दिएको प्रमाणपत्र जारी गर्दा तीनै महिनाको शुल्क असुलेका थिए। इजरायल जान निवेदन दिएका व्यक्तिहरूले महिनाको १६ हजार रुपैयाँ असुलेका संस्थाहरूले प्रमाणपत्र दिँदा तीन महिनाकै शुल्क असुलेको बताए। तालिम दिने संस्थाका कारण अयोग्य भएका पीडितहरूले एक महिने तालिम दिएर तीन महिना तालिम दिएको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाहरूलाई पनि कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेका छन्। 'इजरायल जाने मोहमा लामो समयदेखि काठमाडौं बस्दा लाख रुपैयाँ बढी सकियो,' नवलपरासी, कावासोतीकी जुना गुरुङले भनिन्, 'तालिम दिने संस्थाका कारण हामीलाई अयोग्य घोषणा गरिनु जायज होइन।' तालिम दिने संस्थाहरूलाई कारबाही गरे मात्र आफूहरूले न्याय महसुस गर्ने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले इजरायल जाने कामदारलाई केयर गिभरको तालिम दिन १९ संस्थालाई छनोट गरेको थियो।