सुरेन्द्र पौडेल

• केही दिनअघि मलेसियामा पक्राउ परेका एक नेपाली कामदारको राहदानीमा लेखिएको थियो- 'मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर, रुपन्देही'।

• माघ २८ गते अफगानिस्तानको काबुलमा २१ जना नेपालीसहित ६१ कामदार पक्राउ परे। उनीहरू सबैसँग नक्कली राहदानी र भिसा भएको आरोप छ। सबैलाई भारत हुँदै नक्कली कागजातमा त्यहाँ पुर्‍याउने काम नेपाली दलालले गरेको आरोप अफगान प्रहरीको छ।

• चोर बाटो हुँदै साउदी अरब जान लागेका ३ हजार २ सय नेपाली कामदार (अधिकांश महिला) भारतको नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा रोकिएका छन्। अधिकांशसँग नक्कली राहदानी, भिसा र अनुबन्धपत्र भेटिएपछि नेपालको अनुरोधमा भारतले रोकेको हो।

• केही दिनअघि साउदी अरब जाने क्रममा पक्राउ परेकी एक नेपाली महिला कामदारको हस्तलिखित राहदानीमा लगाइएको श्रम स्वीकृति स्टिकरमा लेखिएको थियो- 'श्री ५ को सरकार'।

• पछिल्लो दुई महिनामा कुवेतमा मात्र नेपाली नक्कली राहदानीसहित १४ जना पक्राउ परे। यीमध्ये केहीले भारत र केहीले नेपालभित्रै ठूलो रकम खर्च गरेर नक्कली राहदानी लिएको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई बताएका छन्।

• कतारमा ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। यीमध्ये २५ प्रतिशत कामदारसँग मात्र सक्कली अनुबन्धपत्र छ। नक्कली अनुबन्धपत्रमा जाने अधिकांश भारत हुँदै पुगेका हुन्, जो कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्छन्।

नक्कली राहदानी तथा भिसामा साउदी पुग्ने नेपाली महिला कामदारको संख्या ७० हजारभन्दा माथि छ। नक्कली कागजातमा चोर बाटो (भारत) जाने हुँदा वास्तविक तथ्यांक कतै भेटिँदैन। साउदीका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार चोरबाटो खाडी राष्ट्र जाने कामदार ९० प्रतिशत मुम्बई र १० प्रतिशत दिल्लीबाट उड्ने गर्छन्।

अवैधानिक रूपमा प्रवेश गरेका महिनामा २५ जनाभन्दा बढी महिला कामदार मालिकबाट मानसिक तथा शारीरिक यातना पाएपछि भागेर दूतावासको शरण पुग्ने गर्छन्। पछिल्लो ६ महिनामा यसरी उद्धार गरिएका २ सयभन्दा बढी कामदार दूतावासले नेपाल फर्काइसकेको छ। ठिक यस्तै स्थिति छ कतार, युएई र कुवेतस्थित नेपाली दूतावासको पनि।

'भारतको बाटो हुँदै आउनेसँग राहदानी, भिसा, सहमतिपत्र कुनै सक्कली भेटिएको छैन,' पाण्डेले भने, 'यसरी आउने क्रम रोक्न नसके भोलि भयावह स्थिति आउँछ।'

खाडीस्थित नेपाली दूतावासले यसरी अवैध रूपमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी र दलाल पहिचान गरी कारबाहीका लागि पटकपटक नेपाल पठाउने गर्छ। तर ज-जसका नाम कारबाही निम्ति सिफारिस हुन्छन्, काठमाडौंमा तिनै कम्पनी तथा व्यक्तिले सरकारी सम्मान पाउँदै आएको खाडीमा काम गर्ने राजदूतहरूको गुनासो छ।

डेढ महिनाअघि साउदीस्थित नेपाली दूतावासले ३६ जना दलाल पहिचान गरी कारबाही गर्न नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसहितको पत्र नेपाल पठाएको थियो। पत्र पाउनेमा परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डसम्म थिए। अहिलेसम्म ती कसैमाथि कारबाही भएको छैन।

'यिनीहरू मानव तस्करी गर्ने दलाल हुन्। कारबाही गर्ने जिम्मेवारी हाम्रोभन्दा बढी पुलिसको हो,' वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'दलालहरूसँगको सम्बन्ध श्रमसँग भन्दा मानव तस्करीका रूपमा बढी भएकाले यो जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिएका छौं।'

यसअघि पनि यस्ता सूची धेरैपटक खाडी राष्ट्रका दूतावासबाट आएका छन्। कारबाहीको आश्वासन पनि धेरैचोटि दिइएको छ। तर, कारबाही भएको छैन। 'दूतावास कारबाही गर भनी म्यानपावर कम्पनी र दलालको नाम/ठेगाना श्रमलाई पठाउँछ। श्रमका कर्मचारी त्यही सूची देखाएर उनीहरूलाई ब्ल्याकमेल गरी कमाउँदा रहेछन्,' खाडी राष्ट्रमा कार्यभार सम्पन्न गरिसकेका एक पूर्वराजदूतले भने।

कारबाहीपत्रमा के छ?

साउदीस्थित नेपाली दूतावासले पठाएको पत्रमा पीडित महिला र उनीहरूलाई पठाउने दलालहरूको नाम उल्लेख छ। ती सबै नेपाली हुन्। पत्रअनुसार दलालहरूले प्रयोग गर्ने अधिकांश मोबाइल नम्बर भारतीय हो। उनीहरूले नेपाली राहदानीमा फोटो परिवर्तन (पिसी) गरी पठाएका महिला नेपाली मात्र नभई भारतीय पनि छन्।

पीडित महिलाको बयानका आधारमा तयार पारिएको दलालको सूचीमा धरान चतराका शत्रुधन, अनसर, इटहरी गक्ष्याका लीला पराजुली, बेलबारीकी सम्झना खतिवडा लिम्बु, कोहलपुर पिपल चौताराका चन्द्रकान्त सापकोटा, बर्दियाका दमाई राँझा, झापा चारआलीका कुमार गुरुङ, बुटवलका शशी मगर, अर्जुन परियार, सागीर, पवित्रा, नविन तामाङ, बर्दिया कोहलपुरकी पूजा परियार, दाङ पुरनधाराका भुपिन्दर परियार, पाल्पाका विष्णु पौडेल, नवलपरासी देवचुलीकी कृपा गुरुङ, झापाका उमेश चौहान, बिर्तामोडका राजेश दुलाल छन्।

ठेगाना नखुलाई समावेश गरिएको दलालको सूचीमा वसन्त लामा, पुनम राई, कुलदिप, शेरबहादुर रसाइली, पुर्वे रसाइली, दमकका लासाङ, छत्रमाया कार्की, जितबहादुर थापा, सञ्जीव लामा, देवी, सुरेन्द्र प्रसाइँ, इन्द्र लिम्बु, ज्ञानबहादुर अधिकारी, तिर्सना गौचन, देव थापा, माइला मगर, नगेन्द्र र सूर्य छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक काशीराज दाहाल भने दूतावासको पत्रको आधारमा मात्र दलालहरूमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने बताउँछन्। पोल्ने मानिस साउदी भएकाले उनीहरूमाथि कारवाही अगाडि बढाउन थप प्रमाण आवश्यक पर्ने उनको ठहर छ।

'अवैधानिक रूपमा भारत हुँदै साउदी पठाउनेमा म्यानपावर कम्पनीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने लाग्दैन, तर कुनै न कुनै रूपमा दलालसँग सम्बन्ध हुनसक्छ,' निर्देशक दाहालले भने, 'पोल्ने व्यक्ति साउदी छन्। थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। चिठीको भरमा कारबाही गर्न सक्दैनौं।'

विभागका महानिर्देशकले छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा प्रहरीलाई लगाइएको बताए पनि निर्देशकले भने घटना श्रमसँग सम्बन्धित छ कि मानव तस्करीसँग छुट्याउन बाँकी रहेको जनाए। घटना कुन प्रकृतिका हुन् भनी छुट्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँग छलफल भइरहेको उनले बताए। 'अनुसन्धान गर्दा मानव तस्करी हो भन्ने लाग्यो भने छानबिन गर्न प्रहरीलाई दिन्छौं,' निर्देशक दाहालले भने।

चोर बाटो किन?

भारतको बाटो हुँदै खाडी राष्ट्र जाने नेपाली पुरुष तथा महिला कामदार सबैलाई थाहा छ - उनीहरूसँग भएको राहदानी र भिसा नक्कली हो। उनीहरू जान लागेको चोरबाटो हो। चोरबाटो हुँदै नक्कली कागजातमा खाडी राष्ट्र जानु भनेको महिलाका निम्ति देह व्यापारका लागि तयार हुनु हो। यसमा दलालको प्रलोभनमा परेकामा मात्र छैनन्, कमाउने होडमा जानाजान दलालसँग मिलेर जोखिम मोल्नेहरू छन।

किन लगिन्छ त अवैधानिक रूपमा?

'वैधानिक रूपमा महिला/पुरुष कामदार लग्दा उनीहरू दूतावासको निगरानीमा हुन्छन्, मालिकले आँफुले चाहेझै उपभोग गर्न सक्दैनन्,' नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक कर्मचारीले भने, 'यसकारण मालिक नै दलालमार्फत् अवैधानिक रूपमा महिला तथा पुरुष कामदार लैजान चाहन्छन्, ताकि उनीहरूलाई दबाबमा राख्न सकियोस्। चाहेजस्तो गर्न सकियोस्।'

मालिकहरूले अवैधानिक रूपमा लग्दा उनीहरूलाई कम पैसामा काम लगाउने मात्र होइन, अवैधानिक काम गर्न बाध्य पार्नसमेत सजिलो हुन्छ। खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली दूतावासको शरणमा आइपुग्ने धेरै महिला कामदार यौन शोषणको शिकार भएपछि भागेर त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। चरम यातना पाएका उनीहरू आफ्नो कथा भन्न सक्ने स्थितिमा समेत हुँदैनन्। किन जान्छन् त त्यस्तोमा काम गर्न?

'वैधानिक बाटो जाँदा बढी तलब दिनुपर्छ। धरौटी राख्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले राखेका सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न कामदार मगाउने मालिकहरू मान्दैनन्,' दूतावासका ती कर्मचारीले प्रस्ट पारे, 'खास गरी महिला कामदारको मामलामा मालिकहरू उनीहरूलाई सकेसम्म वैधानिक बाटो लैजानै चाहँदैनन्। महिला कामदार पनि पैसा कमाउने लोभमा जानाजान दलालको पछि लाग्ने गर्छन्। जुन पिडा र दुःख उनीहरूले त्यहाँ पुगेपछि पाउँछन् त्यसको कल्पनासमेत यहाँ गरेका हुँदैनन्।'

सरकारले खाडीका चार राष्ट्र कतार, साउदी अरब, कुवेत र युएईमा महिला कामदार पठाउन कार्यविधि नै बनाएको छ। कामदार लग्नुअघि धरौटी राख्नुपर्ने, मासिक एक हजार साउदी रियाल तलब, बस्न एसी रुम, आउँदाजाँदाको टिकट खर्च, बिमा, दूतावासमा रजिस्टार, प्रत्येक साता नेपालमा रहेका परिवार, त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न दिनुपर्ने लगायत १० वटा प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अवैधानिक रूपमा जानेलाई बढीमा पाँच सय साउदी रियाल दिने गर्छन्। 'सरकारले वैधानिक बाटो खुला गरेको छ। तर, यो बाटो अपनाउने कोही छैन,' पाण्डेले भने।

वैधानिक बाटो गएका कामदार कुनै दुर्घटनामा परे रोजगारदाताले क्षतिपूर्तिबापत ठूलो रकम उनीहरूको परिवारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ, यसकारण पनि अवैधानिक बाटो रोजिन्छ। खाडी राष्ट्रहरूले कामदारको निश्चित उमेर तोकेका छन्। नागरिकताअनुसार राहदानी बन्ने भएकाले उनीहरूले तोकेभन्दा उमेर नाघे खाडी राष्ट्र जान पाइँदैन। यस्तो बेला कम उमेर भएकाको राहदानीमा बढी उमेर भएका पिसी गरी जाने गर्छन्।

दलालले राहदानी लिएको लामो समयसम्म पनि काममा पठाउन नसकेपछि केही दिक्क मानेर राहदानीको माया मार्दै घर फिर्ने गर्छन्। यस्ता मानिस फर्केर नआएपछि उनीहरूको नाममा आएको भिसामा पिसी गरी अर्कै नेपाली, भारतीय तथा बंगलीलाई पठाउने गरिन्छ।

हालसम्म पिसी गरिएका नेपाली हस्तलिखित राहदानी नेपाली, भारत, बंगलादेश र तिब्बती शरणर्थीले प्रयोग गरेको भेटिएको छ। खासगरी खाडी राष्ट्रले बंगलादेशी नागरिक र भारतीय महिला कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरू पिसी गरिएका नेपाली राहदानीमा त्यहाँ जाने गर्छन्। उनीहरूले यस्तो एउटा राहदानी ४ लाख रुपैयाँसम्ममा किन्ने गरेको भेटिएको छ।

समाधानको प्रयास

नेपालले पटकपटक अनुरोध गरेपछि भारतले नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा खाडी राष्ट्र जाने नेपाली कामदारमाथि कडा निगरानी राख्न थालेको छ। भारतले कडाइ गरेपछि मंसिर यतामात्र अवैधानकि रूपमा साउदी जान लागेका ३ हजार २ सय महिला कामदार नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा रोकिएका छन्।

हस्तलिखित राहदानी अधिकांश नक्कली भेटिएपछि त्यस्ता राहदानीमा भिसा नदिने निर्णय गर्दै साउदीले मंसिर पहिलो साता अनिवार्य एमआरपी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। धेरै नेपाली कामदार मर्कामा पर्ने जनाउँदै हस्तलिखित राहदानीमा भिसा खोल्न नेपालले आग्रह गरेपछि केही साताअघि साउदीले पुनः भिसा दिने निर्णय गरेको थियो।

दलालहरूको शक्ति नेपाल र भारतमा सीमित छैन। आफूले पठाउन खोजेका कामदार भारतमा रोकिएपछि उनीहरूले रोजगारदातामार्फत् साउदी सरकारसमक्ष दबाब दिएका थिए। दलालकै दबाबमा केही दिनअघि राजदूत पाण्डेलाई साउदी विदेश मन्त्रालयले बोलाएको थियो। उनले भारतबाट आउने कामदारको अवस्थाबारे बताएपछि साउदी विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारी यस्ता गतिविधि रोक्न आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

'भारतले निगरानी बढाउँदा र साउदीले हस्तलिखितलाई प्रवेश नदिने निर्णय गरेपछि नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा ठूलो संख्यामा अवैधानिक रूपमा आउने जम्मा भएका हुन,' राजदूत पाण्डेले भने, 'भारतबाट नेपाली महिला कामदारलाई भिसा नदिन पनि हामीले साउदीसँग अनुरोध गरेका छौं। उनीहरूले मौखिक रूपमा हुन्छ भनेका छन्।'

साउदीले भारतको नयाँ दिल्ली र मुम्बईबाट नेपाली कामदारलाई भिसा नदिने औपचारिक निर्णय छिट्टै लिखित रूपमा नेपाललाई दिने बताएको पाण्डेले बताए।

'अवैधानिक रूपमा कामदार भारतबाट जाने प्रक्रिया रोक्न हस्तलिखित राहदानी जतिसक्दो छिटो बन्द गरिनुपर्छ,' भारतस्थित नेपाली दूतावासका एक कर्मचारीले भने, 'हस्तलिखित राहदानीको सट्टा एमआरपी दिने व्यवस्था गरे यस्तो प्रक्रिया रोकिन्छ। एमआरपीमा पिसी गर्न सकिँदैन।'

Published on: 18 February 2012 | Nagarik