कृष्ण सेढाईं

२०६९ मंसिर २४ गते कुवेतस्थित नेपाली राजदूत मधुवन पौडेललाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्न र घरधनीले दुःख दिएको भन्दै दूतावासमा शरण लिन आएका १८३ महिला कामदारहरूमध्ये ८४ जना महिला भारतीय नागरिक भएको तर उनीहरू नेपाली नागरिकका रूपमा नेपाली राहदानीमा त्यहाँ पुगेका थिए । कुवेतस्थित अस्पतालमा एक महिनादेखि उपचार गराइरहेकी २२ वषर्ीया मीना गुरुङ जो भारत दार्जिलिङ निवासी भएको र उनले आफ्नो नागरिकता नेपालको मनाङबाट लिएको उल्लेख गरिएको छ । यसले के स्पष्ट भएको छ भने पछिल्लो समयमा सस्तो लोकपि्रयताका लागि राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन गरेको नागरिकता वितरणको खुकुलो नीतिका कारण नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग सीमा क्षेत्र नजिकका जिल्लाहरूबाट मात्र होइन, नेपालभरिबाटै भइरहेको छ ।

अनागरिकलाई नेपाली नागरिकता वितरण बढेका थुप्रै उदाहरण छन् । भारतको उत्तर प्रदेशमा भएको २०१२ को विधानसभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि नेपालको सीमामा भारत र नेपालको दोहोरो नागरिकता लिएका मानिसहरूको भीड नै लागेको थियो, जुन खबरले नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने कोहीलाई झस्काइदिएको थियो । चीनतर्फ खुला सिमाना नभएकोले तिब्बतबाट भागेर आउने तिब्बतीबाहेक नेपालमा आउने सम्भावना कम छ तर भारतको सन्दर्भ बेग्लै छ । कहिल्यै पनि व्यवस्थित गर्न नचाहेको, खुला सिमाना, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले समानता भएकै कारण सीमा व्यवस्थित नगरुन्जेलसम्म दोहोरो नागरिकताधारीलाई निषेध गर्न कठिन छ ।

नेपालको सीमाको अवस्था खुला र अव्यवस्थित रहेको बेला नेपालको तराईमा राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नागरिकताको चर्का कुरा गरेको खण्डमा राजनीतिमा सदावहार नायक होइन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त छन् । केवल भोटका लागि किन नेपाललाई फिजीजस्तै बनाउन उद्यत छन्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू ? हुन त एकथरी मानिसहरू जो आफै पनि विदेशी वा गैरनेपाली हुन्, उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक धरातल बलियो बनाउनकै लागि पनि विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन खोज्नु आश्चर्य भएन । तर जो वास्तविक तराईवासी नेपाली छन्, उनीहरू किन आफ्नो अधिकार र अवसरलाई सीमित गरिरहेका छन् ? खुला सीमा, दोहोरो नागरिकताको बिगबिगी देख्दा-देख्दै नेपालले नागरिकतामा खुकुलो नीति र अति उदार बन्न खोज्यो भने नेपालको आफ्नो मौलिकता त समाप्त हुन्छ नै, अस्तित्वसमेत समाप्त हुने निश्चित छ ।

नेपाली कांगे्रसका नेता मनमोहन भट्टराईले भनेझै 'नेपालमा भारतीयहरूलाई बहुमतमा पारेर फिजीजस्तै नबनाउन्जेलसम्म नयाँ नेपाली नेताहरूले यो विषयलाई लिएर बखेडा खडा गरिनै रहनेछन् ।' नयाँ नेपाली नागरिकताधारीहरू यही नागरिकताको  विषयलाई लिएर उग्रराजनीति गरिरहेका छन् । यद्यपि नागरिकताको किचलो र दुरुपयोग हिजोका दिनमा पनि केही हदसम्म थियो, तर अहिले अझ बढेको छ ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि नागरिकता ऐनलाई अत्यन्त खुकुलो गरी विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने अभिप्रायः राखी संसदबाट पास गरी पठाएको विधेयकलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले कानुनी परीक्षणका लागि अदालत पठाइदिएपछि उक्त विधेयकलाई अदालतले अस्विकार गरिदिएको थियो । यसले गर्दा २०४७ सालको संविधान बहाल रहेसम्म यो अभियान रोकिएको थियो । तर पछिल्लो समय अर्थात २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकारको स्थापनासँगै पहिलो एजेन्डाको रूपमा नागरिकता ऐनलाई खुकुलो बनाई विदेशीलाई नागरिकता दिलाउनका लागि  मधेसवादी दल तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीको विशेष सक्रियता रह्यो । तराईमा विदेशीलाई नागरिकता दिएर आफ्नो भोटबैंक बलियो बनाउन उद्यत तराईका राजनीतिक दलहरूले नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै नागरिकता नीति अत्यन्त खुकुलो हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

जो वास्तविक नागरिक छन्, उनीहरू नागरिकता पाउनबाट कदापि बञ्चित हुनुहुँदैन । तर एउटा पनि अनागरिकले खुकुलो नीतिका कारण नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने नीति हुनुपथ्र्याे । तर तत्कालीन समयमा अति क्रान्तिकारी माओवादी, माओवादीले धकेल्दै र घिसार्दै ल्याएका कांग्रेस तथा एमालेले राजनीतिक सत्तास्वार्थका लागि चुपचाप समर्थन गरी विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने योजनालाई स्विकार गरे । अन्तरिम संविधान जारीसँगै २०६३ माघबाट नागरिकता बाँड्दा २०४६ लाई 'कट अफ इयर' मानी नागरिकता वितरण गरिदिँदा दसौ लाख गैरनेपालीले नागरिकता लिन सफल भए । त्यसैगरी तीनजनाको सनाखतबाट तथा आमाको नामबाट समेत नागरिकता दिने प्रावधानले नयाँ नेपाली बन्ने लहर आयो । उदाहरणका लागि तराईबाट भारततर्फ बिहे गरेर गएकी नेपाली चेलीको भारतीय राज्य गुजरातको भारतीय श्रीमानको तर्फबाट जन्मिएको भारतीय छोरा र छोरीसमेत नेपाली नागरिक बन्नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।  अझै पनि तराईका केही राजनीतिक दलका नेताहरू तिनै गैरनेपाली नागरिक जसलाई नेपाली नागरिक बनाइएको छ, आज गैरनेपालीलाई दिएको जन्मको आधारको नागरिकताधारीका सन्ततिलाई समेत वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

उक्त अभियानलाई सार्थक तुल्याउन फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवका भनाइमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, डा.बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले सहमति जनाएपछि तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनी  सर्कुलरसमेत  गरिसकेका थिए । तर अदालतको आदेशले मात्र उक्त कार्य रोकियो । त्यतिबेला गृहमन्त्रीको आदेश कैयौ जिल्लाका सीडीओहरूले नमान्दा केही सीडीओहरूको सरुवासमेत भएको थियो । यद्यपि अदालतमा परेको रिटमा अदालतले समेत मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि कार्य अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोले  तत्कालीन अभियान हालसम्म रोकिएको छ ।  नागरिकताको विषयलाई हेर्दा के देखिन्छ भने संख्यात्मक रूपमा मात्र यतिजना नक्कली नागरिकले नागरिकता लिए भन्दा पनि यो प्रवृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न तथा गैरनेपालीले लिएको नागरिकताबारे छानबिन गर्नका लागि ०६३ पछि नागरिकता लिएकाहरूको नागरिकता छानबिन गरी गैरनेपालीको नागरिकता खारेज गर्न जरुरी भैसकेको छ । यो कार्यका लागि नेपाली कांगे्रस, एमाओवादी, माओवादी, एमालेभित्रका देशभक्त नेपालीहरूको वास्तविक अग्निपरीक्षा सुरु भैसकेको छ ।

Published on: 25 December 2012 | Kantipur