काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने विषयमा उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले ९ जनालाई थुनामै, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ६ जनालाई धरौटीमा रिहा र बाँकी ४ जनालाई साधारण तारिखमा रिहाइको आदेश दिए पनि पूर्वगृहमन्त्री खाणको सन्दर्भमा भने राय बाझिएको हो ।

प्रकरणमा खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता कतै नदेखिएको, उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी पनि नपरेको, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबाहेक अन्य प्रतिवादीले उनलाई नपोलेको भन्दै न्यायाधीश पाण्डेले ३० लाख धरौटी लिएर ‘तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू’ भनी आदेश गरेका थिए ।

खरेलले भने प्रमाणहरूको रोहमा खाणलाई छाड्ने पाण्डेको निष्कर्षमा आफू सहमत हुन नसक्ने भन्दै तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा निर्णयार्थ पेस गर्न आदेश गरेका छन् । तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीचको मोबाइल म्यासेज, पाण्डेले खाणका पीए नरेन्द्र केसीलाई लेखिदिएको कागज, अर्का बिचौलिया आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज पाण्डे स्वयंकै ततिम्बा बयानलाई ‘खाण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको हुँदा,’ भन्ने राय न्यायाधीश खरेलले दिएका छन् । खरेलले भनेका छन्, ‘माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम नगद ३० लाख धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।’

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले खाणलाई छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नेछ । ‘तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासबाट अब जसको पक्षमा राय आउँछ उसैको आदेश सदर हुनेछ,’ उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले भने, ‘यसै साताभित्र यो मुद्दा अर्को इजलासमा पेस हुनेछ ।’

अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी करोडौं रकम संगठित रूपमा असुलेको अभियोगमा सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीद्वय खाण र टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत जेठ १० गते संगठित अपराधसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अभियोग खेपिरहेका १८ र फरार १२ गरी ३० मध्ये दुई पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै पाण्डे र खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनाका हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरेको छ भने टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ लाई साधारण छाड्न आदेश दिएको छ ।

टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मनासिब भएको भन्दै सदर गरेको छ ।

उच्च अदालतले खाणका पीए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ । उच्च अदालतका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार जिल्ला अदालतमा आइतबार पत्र पुगेपछि उनीहरू धरौटीमा छुट्नेछन् । अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर संगठित रूपमा रकम असुलेको अभियोगमा सरकारले पूर्वमन्त्रीद्वय खाण र रायमाझीसहित ३० विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत जेठ १० गते संगठित अपराध, किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दुई सातादेखि चलेको बहसपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले असार १ मा २८ पृष्ठ लामो आदेश जारी गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वगृह सचिव पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल तथा प्रतिवादीहरू केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, २०७० को दफा ४१ बमोजिम उनीहरू १६ जनालाई नै ‘तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको’ र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ हालका लागि कारागार चलान गर्नु भन्ने उनको आदेश थियो । उनले प्रतिवादीहरू टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई भने कसुरमा संलग्न देखिए पनि गाम्भीर्यताका आधारमा थुनामा राख्न अनुचित हुने हुनाले जनही १० लाख र ५ लाख धरौटी लिएर हिरासतमुक्त गर्ने आदेश गरेका थिए । बाँकी अभियुक्तहरू भने ८४ दिनसम्मको हिरासत बसाइपछि त्यसै दिन जगन्नथा देवल जेल, सुन्धारामा लगिएका थिए । कारागार बसेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बेरितको भएकाले बदर गरिपाऊँ भनी साउनको दोस्रो साता उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरिसक्दा पनि बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले २०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई खाणले २०७८ मंसिर १२ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको, प्रतिवेदनमा उल्लेख ४ सय २९ जनाको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा पुनः छुट दर्ता गर्न भनी अर्को कार्यदल गठन गरेको, आफू गृहमन्त्री भएकै बखत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पन्थीको संयोजकत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनको समानान्तर प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसलाई विस्थापन गरेको लगायत विवरणलाई जिल्ला अदालतले जेल चलान गर्नु पर्नाको प्रमाणका रूपमा लिएको थियो । यसका अतिरिक्त टेकनारायण पाण्डे तथा सानु भण्डारीबीचको संवादबाट पनि खाणको ‘कसुरमा संलग्नता देखिन आएको’ भनी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासले ठहर गरेको थियो ।

तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे भने समानान्तर प्रतिवेदन तयार पारेको र सानु भण्डारीसँगको संवादमा रकम लेनदेनमा सहभागी देखिएको आधारमा जिल्ला अदालतले जेल चलान गरेको थियो । अर्का पूर्वगृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सानु भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख र उनका छोरा सन्दीपले ४० लाख रकम लिएको, दुलाल र भण्डारीका साथै उनीहरूलाई रकम बुझाउनेहरूसँग बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा भेटेर चिन्ता नलिनुस् तपाईंहरूको काम हुन्छ भनेको र सरकार ढलेपछि हाम्रो सरकार फेरि बनेपछि काम हुन्छ भनेको कारण देखाएर अदालतले उनलाई जेल पठाएको थियो । उच्चले टोपबहादुरलाई थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेशलाई सदर गरे पनि छोरा सन्दीपलाई भने संलग्न कागज विवरणमा उनले पीडितहरूबाट रकम लिएको नदेखिएकाले ३० लाख धरौटीमा थुना मुक्त गर्नु भन्ने आदेश गरेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले पटकपटक गरेर सानु भण्डारी, केशव दुलाललगायतसँग करोडौं रुपैयाँ लिएको कागजात र प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतले जेल चलान गरेको थियो । उच्चले उक्त आदेशलाई सदर गरेको छ । रामशरण केसीबाट ११ लाख रुपैयाँ लिएको तथा नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र नेपालीहरूलाई बनाइदिएको देखिनाले अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

‘यी प्रतिवादीले जाहेरवालासमेतका मानिसहरूबाट रकम लिएको पुष्टि हुन सकेको छैन, अभियोग दाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीको प्रत्यक्ष सहभागिता पुष्टि हुन नसकेको, प्रतिवादीको उमेर ७६ वर्षको भई ज्येष्ठ नागरिक देखिएको, निजको मानसिक स्वास्थ्यसमेतमा समस्या देखिएको तथा प्रतिवादी शरणार्थी नेता भई नेपालमा निर्वासित जीवन व्यतित गरी निज अन्य देशमा भागी जाने अवस्थासमेत नदेखिँदा,’ रिजालका हकमा उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी टेकनाथ रिजाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ६७ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८०/०३/०१ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ ।’

रामशरण केसीको बयानसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट रिजाललाई १५ लाख धरौटी हुने आदेशमा उल्लेख छ । चालक झप्पडबहादुर खत्रीले दिएको बयानअनुसार २०७८ जेठमा सन्देश शर्मा, हरिभक्त महर्जन र एक जना तामाङ थर भएको व्यक्तिले सरकारी लुगाका साथमा गृह मन्त्रालयको कार्ड घाँटीमा झुन्डाएर चितवनको भिजन होटलमा ५० जना जतिको बायोमेट्रिक गरेर दुई बोरा पैसा संकलन गरेको देखिएकाले सन्देश शर्मा र हरिभक्त महर्जनहरूलाई पनि अदालतले जेल चलान गरेको थियो ।

शरणार्थी घोटाला प्रकरणमा मुख्य दोषीमध्येका एक भनी सरकारी वकिलहरूबाट आरोपित शर्मालाई जिल्ला अदालतले थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नु भनी गरेको आदेशलाई उच्चले सदर गरेको छ । प्रहरी निगरानीबाट बच्ने नियतले शर्माले हरिभक्त महर्जन, उनी काम गर्ने सहकारीका हाकिम केशव तुलाधर र हरिभक्तकी पत्नी लक्ष्मीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको पनि आरोप लागेको थियो । उच्चले भने उक्त रकम कोभिडको समयमा सहकारीलाई जोगाउनका लागि सापटी लिएको भनी हरिभक्तले बयान दिएको र उनलाई अन्य प्रतिवादी कसैले नपोलेकाले १५ लाख धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो ।

Published on: 4 December 2023 | Kantipur