सम्पादकीय

मीठो खाने र राम्रो लगाउने सपनामा वैदेशिक रोजगारमा होमिएका अधिकांश युवा विदेशका सडकमा छट्पटाइरहेका छन्। कोभिडका कारण कमाइ खाने जागिर नै खोसिएपछि उनीहरू बेरोजगार हुन पुगेका हुन्। उनीहरू रोटी र प्याजका भरमा छाक टारिरहेका छन्। विदेश जानेको सपना हुन्छ– टन्न कमाउने र भावी जीवन सुखले जिउने। यही मीठो सपना साँचेर खाडीदेखि युरोपका विभिन्न सहरमा कल्कलाउँदो जोबन व्यतीत गरिरहेका युवाको सपनाको मुख्य शत्रु बन्यो कोभिड– १९। कमाउन त परै जाओस्, साँझ–बिहानको छाक टार्न पनि मुस्किल भएपछि उनीहरू स्वदेश फर्काइदिन सरकारसँग याचना गरिरहेका छन्। मर्नैपरे स्वदेशमा मरौंला भन्दै आफ्नै जन्मभूमि फर्काइदिन सरकार र आफन्तसँग हारगुहार गरिरहेका छन्।

कोभिडको सन्त्रासपछि सरकारले विदेशमा रहेका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने अभियान सुरु गर्‍यो। केही हजारको संख्यामा स्वदेश फर्काएपछि सन्त्रास फैलिएको भन्दै उद्धार कार्य बीचमै रोकियो। स्वदेश फर्कने आशामा बसेका लाखौं युवा निराश बने। सरकारले फेरि भदौ १६ देखि विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ, तर खाडी क्षेत्रबाट तत्काल उद्धार गर्ने योजना छैन। निम्न र मध्यमवर्गका युवाको मुख्य रोजगारको क्षेत्र भनेकै खाडी हो। शैक्षिक योग्यता नभएका, भौतिक संरचना निर्माण र कलकारखानामा निम्न स्तरको जागिर खाने लाखौंको संख्यामा नेपाली युवा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत रहेको सरकारी आँकडाले नै देखाउँछ। सरकारले उद्धार गरेबाहेक उनीहरूसँग स्वदेश फर्कने अर्को विकल्प छैन।

उद्योग, कलकारखाना, निर्माण क्षेत्र, होटेल, रेस्टुराँहरू बन्द भएपछि लाखौंको संख्यामा युवा खाडी क्षेत्रमा बेरोजगार बनेका छन्। कमाउनु त परै जाओस्, दैनिकी गुजारा चलाउन पनि घरबाट पैसा मगाउनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। एकातिर जागिर खोसिएर सडकमा पुग्नु, अर्कातर्फ उद्धार नहुने हो भने उनीहरूमा शारीरिक मात्र होइन, मानसिक समस्या पनि उप्पन्न हुन सक्छ। हवाई टिकटदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको खर्च आफैं बेहोर्छु भन्दा पनि उनीहरू स्वदेश फर्कन पाएनन्। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन बनाइएको कल्याणकारी कोष त कता छ कता ? उद्धार र राहतका लागि बनाइएको कल्याणकारी कोष महासंकटका बेला पनि काम लागेन भने कोषको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। तालुकवाला श्रम तथा रोजगारमन्त्री र सरोकारवालाहरू यस विषयमा गम्भीर बन्नैपर्छ।

अर्काको देशमा तर्तरी पसिना चुहाएर परिवार र स्वदेशका लागि योगदान पुर्‍याएका नागरिकका पीडाप्रति सरकार बेखबर बन्न मिल्दैन। जुनसुकै कुनामा भए पनि अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धार र मद्दत गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। संकटकै बेला नागरिकले राज्य र सरकारको खोजी गर्छ। विनाभेदभाव खाडीदेखि अन्यत्र अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल राहत दिएर उद्धार गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न।

विडम्बना, सरकारकै संयन्त्रबीच समन्वय हुन नसक्दा जग हसाउने काम भइरहेको छ। केही दिनअघि दुबईमा अलपत्र परेका नेपालीलाई लिन गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान रित्तै फर्कियो। स्वदेश फर्कन सयौं उल्झन पार गरेर एयरपोर्ट पुगेका युवामाथि खेलबाड भयो सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको अभावले। मलेसिया, कतार, दुबई, साउदीलगायतका देशमा रहेका युवा झन्डै पाँच महिनादेखि बेरोजगार भएर हवाई टिकट पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा रहेका युवाहरूलाई सरकारी खर्चमै भए पनि उद्धार गरेर ल्याउनुपर्छ। उद्धार र राहतका लागि सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लगायतका सामाजिक संघसंस्थाको पनि सहयोग जुटाउन सक्छ।

रेमिटेन्सले धानेको देशमा रेमिटेन्स पठाउनेहरूकै उद्धारमा सरकार संवेदनशील नहुनु लाजमर्दाे हो। जुनजुन देशमा आफ्ना नागरिक अलपत्र परेका छन्, त्यहाँको सरकारसँग कुरा गर्ने र नागरिकको उद्धारमा सरकार जुट्नैपर्छ। उद्धार गरिएका नागरिकलाई स्वदेशमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र घरसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र निर्माण जरुरी छ।

Published on: 28 August 2020 | Annapurna Post