सागर चन्द

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देश लकडाउन भएको ४० दिन पुगेको छ । सडकमा मान्छेहरूको आवतजावत प्रायः ठप्प छ । ललितपुर जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजको पर्खालको आडैमा बसेका छन् विन्देश्वर राम । लकडाउनमा पनि विन्देश्वर जुत्ता पालिस गर्न बसेका छन् । सखुवा रौतहटका विन्देश्वर पुल्चोकमा आफ्ना बाबुसँग बस्छन् । जुत्ता मर्मत उनले जानेको एउटै काम हो । लकडाउनअघिसम्म बाबुछोरा मिलेर जुत्ता मर्मतको काम गर्थे । तर, लकडाउनसँगै उनीहरूको काम रोकियो ।

विन्देश्वरलाई थाहा छ, लकडाउनमा मानिसहरू घरबाहिर निस्केका छैनन् । लकडाउनमा बाहिर निस्कनु हुँदैन भन्ने उनलाई पनि थाहा छ । तर, कोठामा खाने माना सकिएपछि लकडाउन र कोरोना भाइरसको डरले उनलाई कोठामा रोक्न सकेन । ‘घरमा रासन सकिएर आएको, नत्र किन आउँथे । चामल छैन, पैसा छैन अनि काम गर्न आएको,’ विन्देश्वरले भने । 

लकडाउन सुरु भएसँगै विन्देश्वरलाई काठमाडौं निको लाग्न छाड्यो । काठमाडौं पराईजस्तो लाग्न थाल्यो । राहतलाई रासन भन्दै विन्देश्वर भन्छन्, ‘रासनका लागि नागरिकता ल्याऊ भन्छ ।’ विन्देश्वर र उनका बाबु दुवैजनासँग नागरिकता छैन । ‘नागरिकता गाउँमै छ,’ विन्देश्वरले भने । राहत पाउने आशमा उनी प्रहरीसँग गुहार माग्न पुगे । ललितपुर महानगरपालिकाले राहत बाँडिरहेको ठाउँमा पनि पुगे । जहाँ पुगे पनि सबैले एउटै जवाफ दिए, ‘नागरिकता भए राहत पाइन्छ नभए पाइँदैन ।’ संकटसँग जुधिरहेको राज्य र राहतका लागि नागरिकता माग्नेलाई विन्देश्वर प्रश्न गर्छन्, ‘नागरिकता नभएको मानिसलाई भोक लाग्दैन ?’ 

नागरिकता भएका तेस्रोलिंगीमाथि पनि राहतमा विभेद

नागरिकता नभएकै कारण स्थानीय सरकारले वितरण गरेको राहत नपाउने विन्देश्वर मात्र छैनन् । आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका अधिकांश मानिससँग नागरिकता छैन । राजनीतिक पहुँच छैन । आम्दानीको बलियो स्रोत पनि छैन ।

काठमाडौं महानगरले राहत वितरण पारदर्शी बनाउन नागरिकता अनिवार्य गरेको छ । कसलाई राहत दियौँ भन्ने प्रमाण त चाहियो नि । : ईश्वरमान डंगोल

प्रवक्ता, काठमाडौं महानगर

राजधानीमा रहेको तेस्रोलिंगी समुदायले पनि नागरिकता नभएकै कारण सरकारी राहत पाउन सकेको छैन । कोठामा खाद्यान्न सकिएपछि साथीको कोठामा खाना खाइरहेका छन् तेस्रोलिंगी आयना लामा र राघव साह (परिवर्तित नाम) । राहत लिन गएकी लामासँग नागरिकता मागियो । लाजिम्पाटमा भेटिएकी लामाले नागरिकता नभएकै कारण भोकै बस्नुपरेको सुनाउँदै भनिन्, ‘राहत लिने भए नागरिकता ल्याऊ भन्छन्, हामीसँग नागरिकता छैन ।’ नागरिकता भएका तेस्रोलिंगीमाथि पनि राहतमा विभेद भएको छ । नागरिकताको लिंग शीर्षकमा ‘अदर’ लेखिएकै कारण आफूहरूलाई राहतमा विभेद भएको विश्वराज अधिकारी बताउँछन् ।

राहत नपाएपछि खाना खोज्न कोटेश्वर र बौद्ध पुग्छन् नयाँ सडकका भरिया झन्डै डेढ महिना लामो लकडाउनका कारण कोठामा खाना सकिएपछि दैनिक आम्दानीको भरमा पेट पाल्ने मजदुर खाना खोज्न सडकमा निस्केका छन् । लकडाउनको दोस्रो हप्तादेखि सहरमा मनकारीले बाँडेको खाना खोज्दै हिँडिरहेका छन् दोलखाका ६० वर्षे हेमबहादुर तामाङ । उनी नयाँ सडकमा भारी बोक्थे । तामाङ सुनाउँछन्, ‘कोठामा भएको चिउरा दुई/चार दिनमै सकियो । राहत लिन गएको नागरिकता मागे, नागरिकता थिएन, राहत दिएनन् ।’ राहत नपाएपछि नयाँ सडकबाट खाना खोज्दै कहिले कोटेश्वर त कहिले बौद्धसम्म पुगेको सुनाउँछन् तामाङ ।

हेमबहादुर मात्र होइन, नयाँ सडकमा भारी बोक्ने अधिकांश भरियासँग नागरिकता छैन । लकडाउनको दोस्रो हप्ता काठमाडौं महानगरले राहत वितरण गरेको थाहा पाएपछि हस्तबहादुर दमाईं राहतको लाइनमा लागे । राहत पाउनु त कता हो कता, उल्टै कर्मचारीको खप्की खाएर फर्के हस्तबहादुर । उनी भन्छन्, ‘नागरिकता छैन भने पाइँदैन, जेसुकै गर भन्यो ।’ हस्तबहादुरको कोठामा न ग्यास छ, न त खाद्यान्न नै । 

स्थानीय तहले वितरण गर्ने राहत लिन नागरिकताको फोटोकपी बुझाएर दस्तखत गर्दै

रोगभन्दा भोकको डर

लकडाउनले गर्दा रोजगारी गुमाउनुपरेपछि काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं मजदुरले पैदलै घर पुग्ने कठोर निर्णय लिए । लकडाउनको २३औँ दिन भैरहवाको मर्चावरस्थित आफ्नो घर जान हिँडेका चन्द्रशेखर यादव सडकमा भेटिए । नुवाकोटको इँटाभट्टामा काम गर्ने चन्द्रशेखरसँग अरू १० जना साथी थिए । उनीहरूमध्ये जम्मा तीनजनासँग नागरिकता थियो । नागरिकता नभएपछि उनीहरूले राहत पाएनन् । काम रोकिएको भन्दै इँटाभट्टाको मालिकले पनि उनीहरूलाई खाद्यान्न दिएनन् । मधेसी लवजकै कारण राहत माग्दा पनि चन्द्रशेखरले हप्की खानुपर्‍यो । विभेदको सामना गर्नुपर्‍यो । मधेसी लवजका कारण आफूलाई धेरैले भारतीय ठानेको गुनासो गर्दै यादव भन्छन्, ‘हजुर म पनि नेपाली नै हुँ ।’

भोको पेट भर्न पनि नागरिकता चाहिने भएपछि शर्मिला तामाङ ह्विलचेयरसहित सडकमा खाना खोज्न आएकी छिन् । तामाङसहित बौद्धमा भेटिएका आधा दर्जन अपांगता भएका व्यक्तिसँग नागरिकता छैन । नागरिकता नभएपछि उनीहरू सडकमा खाना खोज्न निस्किएका हुन् । सरकारले राहत दिन्छ भन्ने सुनेकी छिन् तामाङले । तर, राहतका लागि नागरिकता र घरबेटीको नागरिकताको फोटोकपी मागेपछि उनले राहत पाउन सकिनन् । ‘भोकले मर्न लागेको वेला कहाँबाट नागरिकता ल्याउनू ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् । नागरिकता नहुँदा राहतबाट वञ्चित भएका यी सबैलाई रोगभन्दा भोकको डर छ । रोगले भन्दा अगाडि आफूलाई भोकले नै मार्छ होला भन्छन् हस्तबहादुर । ‘भोकैले मर्ने भएपछि रोगको के डर मान्नू,’ उनी भन्छन् ।

नयाँ बानेश्वरमा राहत बाँडेको सुनेपछि त्यसतर्फ ह्विलचेयरमा जाँदै एक महिला ।

एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत वितरण गर्ने नीति लिएको सरकारले राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । राहत आवश्यक छ कि छैन भन्ने पुष्टि गर्न घरबेटीको नागरिकता अनिवार्य गरिएको काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्छन्, ‘कसलाई राहत दियौँ भन्ने प्रमाण त चाहियो नि ।’ काठमाडौं महानगरले राहत वितरण पारदर्शी बनाउन नागरिकता अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । ललितपुर महानगरले त राहत माग्नेको नागरिकतासँगै घरबेटीको नागरिकता पनि माग्ने गरेको छ । महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन भन्छन्, ‘राहत लिनलाई नागरिकतासँगै आफू बसेको घरबेटीको नाम, फोन नम्बर, नागरिकताको फोटोकपी पनि चाहिन्छ ।’ 

नेपाल नगरपालिका संघले भने राहत वितरणमा नागरिकता नमागिएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक बेन्जु भन्छन्, ‘नागरिकता अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुन छैन । दोहोरो राहत वितरण नहोस् भनेर यस्तो गरिएको हुन सक्छ ।’ संकटको समयमा नागरिकता माग्नु नराम्रो भएको स्विकार्दै उनी भन्छन्, ‘नागरिकता माग्नु हुँदैन । तर, कुनै न कुनै प्रमाणविना राहत व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । एउटै परिवारका सबैजना राहत माग्न आए भने के गर्ने भन्ने समस्याचाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ ।’

‘मजदुरसँग नागरिकता माग्नु राज्यको अहंकार’

राहतका लागि नागरिकता माग्नुलाई अमानवीय कामका रूपमा अथ्र्याउँछन् लेखक तथा विश्लेषक युग पाठक । ‘विश्वव्याधि मानवीय संकटमा नागरिकता वा अरू राज्यका निस्साहरूको अर्थ स्वतः खुम्चिन्छ, त्यसैले यो सरासर अमानवीय कुरा हो,’ पाठकले भने ।

मजदुरीका लागि आफ्नो गाउँघर छाडेर आउने सबैसँग नागरिकता हुँदैन । त्यसमाथि तराई, मधेस र दूरदराजका कतिपय मजदुरले नागरिकता नै बनाएका हुँदैनन् । मानवीय संकटको समयमा राज्यले नागरिक भएको प्रमाण खोजेर आफ्नो अहंकार स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् पाठक । उनी भन्छन्, ‘यो महामारी सामना गर्न विश्वकै सहकार्य खोजी भइरहेका वेला आफ्नै नागरिकलाई समेत विभेद गर्ने गरी कुनै पनि निस्सा मागिनु संकटसँग जिस्किएजस्तै हो ।’

Published on: 3 May 2020 | Nayapatrika