निजीक्षेत्रको स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रयोजनस्वरूप नागरिक लगानीकोषको दायरा विस्तार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वरोजगार व्यक्तिले पनि संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीसरह कोषबाट पाउने सेवासुविधा तोकिएबमोजिम प्राप्त गर्ने प्रस्ताव विधेयकमार्फत गरिएको छ । चैत ०४७ मा स्थापना भएको कोषमा गत असोजसम्म १ खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड फन्ड जम्मा भएको थियो । यस अवधिमा कोषले १ खर्ब १० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । 

 

 

विधेयकले स्वरोजगार व्यक्तिभित्र इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षकलगायत पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति तथा निजसँग आबद्ध अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेको छ । यसबाहेक निजी रूपमा सञ्चालित अन्य व्यवसाय र रोजगारीबाट आयआर्जन गर्ने वा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत स्वरोजगारको दायरामा समेटिएको छ ।

 

 

सरकारले विधेयकमार्फत नागरिक लगानीकोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब तथा चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पु-याउने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । अहिले कोषको अधिकृत पुँजी ८ करोड रुपैयाँ तथा चुक्ता पुँजी २ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोषमा अहिले भइरहेको सेयर संरचनालाई समेत परिवर्तनको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । अहिले कोषमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत सेयर छ । विधेयकमा नेपाल सरकारको सेयर बढाएर २३.४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५.५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट १० प्रतिशत, अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट १५.१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणबाट २० प्रतिशत सेयर रहने गरी कोषको सेयर संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

 

 

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका विविध कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नागरिक लगानीकोषलाई उपयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कोषले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बिमाजस्ता सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा आफैँले वा अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा तोकिएबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । निजामती कर्मचारी, सैनिक तथा प्रहरी कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बिमा कोष पनि नागरिक लगानीकोषबाटै सञ्चालन हुनेछ । तोकिएबमोजिम उपदानकोष तथा पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्तावसमेत विधेयकमार्फत सरकारले गरेको छ । 

 

 

कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र निजीक्षेत्रसँग निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीका आयोजनामा सम्पन्न हुने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा लगानीको ढोका प्रस्तावित ऐनमा खुला राखिएको छ । यसबाहेक वाणिज्य बैंक, बिमा कम्पनी तथा अन्य वित्तीय संस्था र कम्पनीको सेयरमा लगानी, कुनै वाणिज्य बैंकको जमानतमा संगठित संस्थामा ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रमा ऋण लगानी, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट स्थापना तथा प्रवद्र्धन गरिएका जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन वा अन्य पूर्वाधारमा समेत कोषको रकम उपयोग हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।