काठमाडौँ — सरकारले स्वार्थ बाझिने गरी पूर्वम्यानपावर व्यवसायी अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाई साउदी अरबको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्येको एक साउदीमा श्रमिक पठाउँदै आएका मुसलमानलाई गत शुक्रबार राजदूत सिफारिस गरिएको हो ।

मुसलमान अशोक राई नेतृत्वको जसपाको कोटामा राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् । उनी गत जेठ १७ सम्म साउदी अरबमा श्रमिक पठाउने ईशान ओभरसिजका सञ्चालक थिए । पछि कम्पनीमा उनका नाममा रहेको सेयर अर्का साझेदार थिरमणि पौडेलले किनेका हुन् । मुसलमान २००४ देखि साउदीमा काम गर्दै आएका छन् ।

खाडी क्षेत्रमा खटिएका एक पूर्वराजदूत म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिँदा सोझै स्वार्थ बाझिने बताउँछन् । ‘कूटनीतिक रूपमा दक्षता हासिल गर्छन् भने म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत बनाउन सकिन्छ । तर उसलाई स्वार्थ नबाझिने देशमा पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन देशमा श्रमिक पठाउँदै आएको छ, जहाँ कारोबार भइरहेको छ, त्यहीँ राजदूतको जिम्मेवारी दिँदा सोझै स्वार्थ बाझिने गर्छ ।’

उनका अनुसार स्वार्थ बाझिने गरी भूमिका निर्वाह गर्न चाहेमा दूतावासमा धेरै क्षेत्र हुन्छ । ‘रोजगारदाता म्यानपावरको सिफारिस खोज्न दूतावास आउँछ । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बेला मिलेमतो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘म्यानपावर क्षेत्रबाट नगएको राजदूतले पनि यस्तो गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिइरहेको देखिन्छ । म्यानपावरको स्वार्थमा काम गर्न नखोज्नेलाई काठमाडौंबाट ठूला नेताले दबाब दिन सक्छन् ।’

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार राजदूत नियुक्तिमा विदेशी मुलुकको स्थायी/अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको भन्ने योग्यता तोकिएको छ । तर, साउदीमा आवासीय कार्ड (अकमा) भएकाले मुसलमानले लामो समयदेखि साउदी अरबमा नै बसेर काम गर्दै आएका थिए ।

मुसलमानले भने दुई वर्ष अगाडि नै आफ्नो साउदीको अस्थायी बसोबासको अनुमति रद्द भइसकेको बताए । ‘साउदी र नेपालबीच श्रमको सम्बन्ध हो । श्रमको हिसाबले मैले साउदीमा दुई दशक विताए । मैले साउदीको सबै वस्तुस्थिति बुझेको छु,’ उनले भने, ‘मैले दुई वर्ष अगाडि नै अकमा रद्द गरिसकेको छु । साउदी जाँदा व्यापार भिसा प्रयोग गर्छु ।’ उनले व्यक्तिगत स्वार्थबाट अलग भई निष्पक्ष भएर काम गर्ने दाबीसमेत गरे ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले रोजगारदाताले श्रमिक ल्याउन मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली दूतावासमा अनिवार्य जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि सबैको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको बताए । ‘अहिले सबै रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा आफ्ना मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सुरु भएदेखि खाडी र मलेसियामा राजनीतिक दलको प्रभाव देखिन थालेको छ,’ गुरुङले भने, ‘यस्तो अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायी आफैं राजदूत भएर जाँदा साउदीमा काम गर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरू सशंकित हुनुपरेको छ,’ उनले भने । यसअघि पनि म्यानपावर व्यवसायसँग आबद्ध भइसकेका दुई जना राजदूत भइसकेका छन् ।

सरकारले शुक्रबार ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउदी अरबका लागि मुसलमान, अमेरिकामा चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियामा सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, मलेसियामा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतमा विजन पन्त र स्पेनमा पुष्पराज राजकर्णिकारलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । २०७४ वैशाख २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले मापदण्ड बनाएर मात्र राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरे पनि राजदूत नियुक्तिमा त्यसको पालना हुन सकेको छैन । ‘आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेको लगायतका अन्य कुराहरूका अतिरिक्त नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई भियना अभिसन्धिलगायतका सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश हुने गरी एउटा मापदण्ड बनाई प्रक्रिया तोकी राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नू/गराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।

Published on: 24 June 2024 | Kantipur