यमबहादुर दुरा

कोरोना महामारीले हाम्रो क्रियाशील जनशक्तिको गन्तव्य उथलपुथल पारेको छ। सधैंजसो मुगलान जान हतारिने जनशक्ति अब मातृभूमि फर्किने हतारोमा छ। ६० लाखको हाराहारीमा मुगलानमा रहेका नेपाली नागरिकमध्ये ठूलै हिस्सा स्वदेशको भूमि टेक्ने दिनको व्यग्र पर्खालमा छन्। विश्वव्यापी आपत्को यो पीडादायी घडीमा उनीहरूले मातृभूमिलाई धेरै अर्थमा ‘मिस’ गरिरहेका छन्।

मुगलानमा रोजीरोटी गुमाएर बिचाँजोमा परेका नेपालीजनलाई स्वदेश फर्काउने र उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काँधमा अपूर्व जिम्मेवारी थपिएको छ। सर्वहारा वर्गको सर्वोपरि हितको नारा दिएर सत्तारोहण गरेको वर्तमान सरकारले यो जिम्मेवारीलाई कसरी काँध थाप्छ ? हेर्न बाँकी छ।

मुगलानमा बिचाँजोमा परेका नेपालीलाई यथाशक्य छिटो ल्याउन सरकारलाई दबाब परेको परेयै छ। पराइभूमिमा अभिभावकविहीन अवस्थामा रहेका नेपालीजनको अभिभावकत्व ग्रहण नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका सञ्चारमाध्यम सरकारमाथि खनिएको खनियै छन्। अब, लामो समयको मौनतापछि सरकारले मुगलानमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने योजना बनाएको समाचार आएको छ।

दुनियाँको कुन–कन्दरामा छरिएर रहेका नेपालीजनलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले कुन रणनीति अपनाउँदैछ ? यसबारे धेरै कुरा सार्वजनिक भएको छैन। यसका लागि विविध स्रोत–साधनका अतिरिक्त सरकारको संयोजनकारी भूमिका अपरिहार्य छ। यस क्रममा एउटा अर्को पनि महत्तवपूर्ण पक्ष देखिन आउँछ। त्यो हो, मुगलानमा रहेका नेपालीजनको यथार्थ तथ्यांक। 

मुगलानमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीमध्ये एउटा ठूलै हिस्सालाई स्वदेश फर्काउनुपर्ला भन्नेबारे विगतमा सायदै सोचिएको थियो। कोरोना महामारीले यो अनपेक्षित पक्षलाई वास्तविकतामा परिणत गरिदियो। विदेशमा रहेका नागरिकको संख्यासहितको यथार्थ विवरण सरकारको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट्याएको छ। यो समयले सिकाएको पाठ हो। 

नेपाली कुन देशको कुन–कुनामा र कति संख्यामा अलपत्र अवस्थामा छन् भन्नेबारे यथार्थ तथ्यांक सरकारसँग नभए उद्धारको काम सम्भव छैन। औपचारिक प्रक्रिया अपनाएर मुगलान गएका नेपालीको विवरण सरकारसँग होला। तर, अवैध किसिमबाट विदेश गएका नेपालीको विवरण सरकारसँग हुने कुरै भएन। अब ‘अन्डकुमेन्टेड’ नेपालीजनको उद्धार एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय बन्नसक्छ।

समग्रमा भन्दा, मुगलानमा दुईथरीका नेपाली देखिन्छन्— विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली र नलिएका नेपाली। यी दुईथरी नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत फरक छ।

विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली ‘गैरआवसीय नेपाली’ नामले परिचित छन्। उनीहरूको जीवन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित छ। उनीहरूको आर्थिक हैसियत पनि सापेक्षित रूपमा उच्च छ। सामान्यतयाः उनीहरूलाई उद्धारै गरी स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन। 

अर्को कुरा, ‘गैरआवसीय नेपाली’ लाई नेपालको कानुनले समेत चिनिसकेको छ। अर्थात् ‘गैरआवसीय नेपाली’ को हैसियतबारे कानुनी आधार खडा भइसकेको छ। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ ले ‘गैरआवसीय नेपाली’ लाई कानुनी दायरमा राखेका छन्।

विदेशमा रहेका दोस्रोथरी नेपाली हैसियत सापेक्षित रूपमा कमजोर छ। यिनीहरू विदेशी नागरिकता नलिएका नेपाली हुन्। मूलतः आप्रवासी कामदार तथा विद्यार्थी। तुलनात्मक रूपमा उनीहरूको जीवन व्यवस्थित र सुरक्षित छैन। संकटग्रस्त समयमा उनीहरूले अहिलेको जस्तो अस्थिरता भोग्नुपर्ने खतरा रहिरहन्छ।

मुगलानमा काम गरेर स्वदेशमा रहेका घरपरिवारको पालनपोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आप्रवासी कामदारको काँधमा छ। कोरोनाले निम्त्याएको असहज परिस्थितिका कारण कतिपय कम्पनीले कामदारलाई अनपेड लिभ (बेतलबी बिदा) दिन थालिसकेका छन् भने कतिले कामबाटै निकालिदिएका छन्। उनीहरू स्वाभाविक रूपमा आर्थिक संकटमा छन्। 

यसैगरी, आफैंले ‘पार्टटाइम’ काम गरेर वा घरबाट पठाइएको रकमबाट खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यतामा विदेशमा रहेका अधिकांश विद्यार्थी छन्। छात्रवृत्ति पाएर विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ। कोरोना महामारीले आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीलाई नै बढी दुष्प्रभाव परेको छ। उनीहरूको कमाइ घटेको छ। यसबाट जीवनयापनको बाटो असहज बनेको छ। सीमित आम्दानीमा बाँच्नुपर्ने उनीहरूका अगाडि भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट तस्बिर पनि छैन।

अहिले, सरकारबाट उद्धारको अपेक्षा पनि मूलतः आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीले नै गरेका हुन्। अगाडि नै भनियो मुगलानमा ६० लाख जति आप्रवासी कामदार छन्। त्यसैगरी, सन् २०१८ मा ६३ हजार नेपाली विद्यार्थीको रूपमा विदेशिएको तथ्यांक छ।

यो मोटामोटी विवरणमात्र हो। यो मोटो आँकडालाई केस्रा–केस्रा गरी केलाएर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ। व्यापक तथ्यांकलाई सूक्ष्म विश्लेषण नगरी त्यसलाई कार्यरूपमा उतार्न असम्भव छ। कुन देशमा कति आप्रवासी कामदार छन् ? कति जागिरको अवधि सकिएर फर्किए ? कुन–कुन देशमा कुन–कुन कामका लागि नयाँ कामदार पुगेका छन् ? कुन देशमा कति विद्यार्थी छन् ? यसबारे कुनै भरपर्दो तथ्यांक भेटिँदैन। 

आपतकालीन घडीमा उद्धार गर्न यथार्थ तथ्यांक नभई काम चल्दैन। उद्धार कार्य अघि बढाउनका लागि यो अपरिहार्य सर्त हो। यसबारे सरकारले सोचेकै हुनुपर्छ। अलपत्र परेकाहरूको यथार्थ विवरण पाएपछि मात्र थप कदम अघि बढाउन सकिन्छ। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ पनि बिस्तारै नजिकिँदैछ। वर्तमानबाट पाठ सिकेर मुगलानमा रहेका नेपालीजनको तथ्यांक गर्ने कार्यलाई सरकारले महत्तवपूर्ण कार्यसूचीको रूप राख्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा सम्बन्धित देशका राजदूतावास, गैरआवसीय नेपाली संघ तथा विदेशस्थित कल्याणकारी संस्थाहरूको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित रहन्छ।

यहाँनेर अर्को पनि उल्लेखनीय पक्ष छ। तथ्यांक एक पटक संकलन गरेर सधैंभरिलाई पुग्ने कुरा पनि होइन। यसलाई समय–समयमा अद्यावधिक (अपडेट) गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। संसारभर पैmलिएका नेपालीजनको विवरण संकलन गरी त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने काम तत्कालका लागि सजिलो पनि छैन। तर, भविष्यमा आउन सक्ने अहिलेको विपतसँग जुध्न यसो नगरी सुख पनि छैन। सही तथ्यांक भएमा मात्र भावी कार्यदिशाबारे सही निर्णय लिन सकिन्छ।

Published on: 10 May 2020 | Annapurna Post