मेसिनले पढ्ने पासपोर्ट -एमआरपी) बनाउने फारम भर्न मुख्य गन्तव्य मुलुकका नेपाली दूतावासहरूमा कामदारको भीड बढ्दै गएको छ । साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासले छुट्टीका दिन शुक्रबार र शनिबारसमेत फाराम लिन कार्यालय खुला गरेको छ । तर समयमै नेपालबाट नवीकरण भएर एमआरपी नजाँदा कामदारहरूले समस्या खेप्दै आएका छन् । भिसाको म्याद सकिएर एमआरपीमा लगाउन नपाउँदा कामदारलाई फेरि दूतावासबाट अस्थायी राहदानी निकाल्नुपरेको छ । यसले कामदारको थप खर्च बढाएको छ ।

मलेसिया, साउदी अरब र कतारमा प्रत्येक दूतावासमा दैनिक ७० भन्दा बढी कामदार राहदानीका लागि पुग्ने गर्छन् । 

यो समस्या खाडीका अरू दूतावासमा पनि उस्तै छ । साउदी दूतावासका अनुसार मंसिरमा १७ सय ८७ ले एमआरपीको फाराम भरे भने ६ सय २४ जनाले अस्थायी राहदानी लिए ।

'दूतावासमा चाप बढेर कर्मचारी अभाव हुँदा बिदाको दिन पनि खोलेका छौं,' राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरलाई भने, 'त्यति दुःख गरेर फाराम पठाउँदा पनि ३/४ महिना नभई नआउँदा हैरान खेप्नुपरेको छ ।' पाण्डेले दमाममा पनि फाराम बुझ्न स्थानीय कर्मचारी खटाएको बताए ।

उता, मलेसिया, कतार, कुवेतस्थित दूतावास आउने सेवाग्राहीमध्ये एमआरपी फाराम भर्नेको भीड ठूलो छ । हस्तलिखित राहदानीको विश्वास घटेको, कैयौंको म्याद सकिन लागेको र कतिपय देशले मान्यता नदिने भएकाले दूतावासहरूमा चाप बढ्दै गएको छ । राष्ट्र संघको विशेष एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ) को नियम अनुसार नोभेम्बर २४, २०१५ -मंसिर ८, २०७२) पछि एमआरपी नभई विदेश भ्रमण गर्न पाइँदैन ।

मलेसियास्थित श्रम सहचारी अमलकिरण ढकालले दूतावासमा एमआरपी फारम भर्नेको भीड ठूलो भएको बताए । 'दूतावासमा आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै एमआरपी भर्ने हुन्छन्,' उनले भने ।

कुवेतस्थित राजदूत मधुवन पौडेलले दूतावासमा दैनिक करिब ३० जना फाराम भर्न आउने गरेको बताए । '५ महिनासम्म पनि एमआरपी नआइदिँदा राहदानीको म्याद सकिएर अकामा -भिसा अनुसारको परिचयपत्र) लाग्दैन र कामदारले ग्रामा -दण्ड शुल्क) तिर्नुपरेको छ,' पौडेलले सुनाए । 

गैरआवासीय नेपाल संघका मध्यपूर्व संयोजक चन्द्र रोकाहाले समयमै एमआरपी नआउँदा कामदारले हैरानी खेप्नुपरेको बताए । 'भिसाको म्याद सकिन लाग्यो, एमआरपी आउँदैन, दूतावासमा फोन गर्‍यो, लाग्दैन भनेर कामदारले गुनासो गर्छन्,' यूएईको दुबईमा कार्यरत रोकाहाले भने, 'एमआरपीको अन्योलले कामदारलाई ठूलो मर्का परेको छ ।' 

Published on: 9 January 2014 | Kantipur