२०६८/०६९ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो— 'वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूको रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु भएकाको बिमा रकममा लाग्दै आएको आय कर वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत सोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।'भनियो मात्र, सोधभर्ना दिएन ।

'काम गर्दा छोराको साउदीमा मृत्यु भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीबाट बिमाको रकम लिएँ तर कर काटेर दियो,' महाभार-४ झापाका उदयप्रसाद थापाका बुवा नौला सिंहले कान्तिपुरलाई भने, 'सरकारलेकर फिर्ता हुन्छ भने पनि पाइएन ।' उनी बुहारी नैनादेवी (मृतक उदयकी श्रीमती) लाई लिएर बिमाको रकम लिन काठमाडौं धाए । 'बोर्डका सरहरूले पछि फोन गर्नु, आएपछि दिन्छौं भन्नुभएको छ,' नैनाकलाले भनिन् । थापा परिवारले कर कट्टी भएको २५ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ दाबी गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।

सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत एक वर्षअघिदेखि मृतकको बिमा, शव र किरिया खर्च रकमबाट ५ प्रतिशत आय कर कटाउँदै आएको हो ।वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सरकारले ५ लाख रुपैयाँको बिमा अनिवार्य गरेको छ । मृत्यु हुनेका परिवारलाई बिमा कम्पनीले बिमा, शव तथा किरिया खर्चको भुक्तानीमा 'दाबी पछ्र्योट पुर्जा' थमाउँदै कर काटेर दिने गरेका छन् ।

२०६८ साउन १ देखि हालसम्म २ सय ३० मृतकका परिवारले आयकर सोधभर्नाका लागि बोर्डमा निवेदन दिइसकेको बोर्ड सम्बद्ध अधिकारीले बताए । 'एक मृतक कामदार परिवारलाई औसत २४ हजारदेखि ३२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्छ,' बोर्डका लेखापाल भक्ति भट्टराईले कान्तिपुरलाई भने, 'सोधभर्नाको रकम नआएकाले मोवाइल नम्बर र बैंक खाता नम्बरसहित निवेदन दिएर जान भनेका छौं ।'

अर्थ मन्त्रालयले भने गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा आए पनि बजेट विनियोजन नभएकाले रकम दिन नसकेको जनाएको छ । 'त्यसमाथि बोर्डले अतिरिक्त रकमसमेत मागेकाले दिन नसकिएको हो,' अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख लोकदर्शन रेग्मीले भने, 'अहिले हामीले रकम दिने निर्णय गरिसकेका छौं, अब नयाँ बजेटमै रकम विनियोजन गरेर रकम निकासा हुन्छ ।' बोर्डले हालसम्म मृतक परिवारको कर भुक्तानीका लागि ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिनुपर्ने हुन्छ ।