वैदेशिक रोजगार विभागले केही वर्षयता म्यानपावर कम्पनीविरुद्धका उजुरी दर्ता प्रक्रियामा नलगी मेलमिलापमै टुंग्याउन जोड दिन थालेका छन् । विभागले मेलमिलाप गर्न जोड दिन थालेपछि उजुरीको संख्या घट्न थालेको छ ।

 

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले दुई वर्षअघि म्यानपावर कम्पनीविरुद्धका उजुरी मिलापत्र गराउने परिपाटीको थालनी गरेका थिए । त्यसअघि सबैजसो उजुरी विभागको मुद्दा शाखामा दर्ता गराएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको थियो ।

 

मुद्दाको प्रक्रियामा जाँदा समय र पैसा बढी खर्च हुने भएकाले मिलापत्रको अभ्यास चलिरहेको विभागकै एक कर्मचारीले बताए । तर, मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएबापत कर्मचारीले म्यानपावर व्यवसायीहरूबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । तत्कालीन महानिर्देशक पाण्डे घुसकाण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पक्राउ परेपछि हाल विशेष अदालतको तारेखमा छन्।

 

आर्थिक वर्ष ०७१-७२ सम्म बढ्दै गएको संस्थागत उजुरीको संख्या त्यसयता कम भएको हो । सो वर्ष म्यानपावरविरुद्ध ३ हजार ६३ उजुरी परेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष १ हजार १ सय ५८ उजुरी मात्रै दर्ता भएका छन् । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा म्यानपावरविरुद्ध १ सय ६४ उजुरी मात्रै परेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित बन्दै गएको, म्यानपावरमार्फत भन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दै गएको, विभागले कतिपय अवस्थामा प्रमाण नपुगेको भन्दै उजुरी लिन नमान्नेलगायतका कारण पनि उजुरीको संख्या घट्दै गएको बताइएको छ ।

 

त्यस्तै उजुरीको सुनुवाइ नै नहुने, म्यानपावरप्रति विभागको नरम व्यवहार, मिलापत्रमै मुद्दा टुंग्याउने प्रवृत्ति र स्थानीयस्तरमै मुद्दा मिलाउने प्रचलनका कारण पनि विभागमा उजुरी कम परेको जानकारहरू बताउँछन् । विभागको मुद्दा शाखामा राहत तथा उद्धारका उजुरीहरू दर्ता गर्न छाडिएको छ । यस्तो निवेदन राहत तथा उद्दार शाखामा पठाउने र त्यहाँबाटै मिलाउने गरिएको छ ।

 

 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको १ सय १० मुलुकमध्ये विभागमा सबैभन्दा बढी उजुरी साउदी अरबको हुने गर्छ । विभागका निवर्तमान प्रवक्ता मोहन अधिकारीले कुल उजुरीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी साउदीकै रहने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्ला केही वर्षयता साउदी अरबमा नेपाली कामदारहरू अन्यत्रभन्दा धेरै दुःख पाइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘साउदीमा रहेका नेपाली कामदारको समस्या समाधान हुने हो भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा निकै नै सुधार हुने अवस्था छ ।’

 

उजुरीको तथ्यांक घटेकै आधारमा यस क्षेत्रमा ठगी घटेको भनेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । विभागले नै प्रमाण नपुगेको बहानामा उजुरी नलिने, म्यानपावरविरुद्धका मुद्दा हत्तपत्त अगाडि नबढाउने, कारबाही नगर्ने, केन्द्रीकृत संरचनाजस्ता कारणले उजुरीको संख्यामा कमी आएको हो । जिल्ला तथा प्रदेशस्तरमै उजुरी लिने व्यवस्था गर्न सकिए अहिलेभन्दा १० गुणा बढी उजुरी आउनेछन् ।

 

 

आफैँले गलत प्रवृत्तिका रोजगारदाता कम्पनीलाई नै कालोसूचीमा राख्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ । साउदी, बहराइन, दुबईका गरी हालसम्म ७८ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परिसकेका छन् । अर्कोतर्फ कामदारका सामान्य किसिमका समस्या म्यानपावर कम्पनी आफैँले समाधान गर्न अग्रसर भएका छन् । जसका कारण विभागमा पर्ने उजुरीको संख्या घटेको हुन सक्छ ।

 

 

पीडित पक्षले सम्बन्धित म्यानपावरलाई नै आग्रह गर्ने र म्यानपावर कम्पनीले पनि झन्झटमा पर्नुको साटो ‘प्रो–एक्टिभ’ भएका कारणले उजुरीको संख्या घटेको हुन सक्छ । यसलाई वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र व्यवस्थित र सुरक्षित हुँदै गएको अर्थमा त लिन मिल्दैन । तर, विभागको काम–कारबाहीमा विश्वास नभएका कारण पनि उजुरी कम आएको भन्ने होइन । विभागमा आएका उजुरी फस्र्योटको अवस्था पनि सन्तोषजनक नै छ ।