संसदीय समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम लिन वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आइतबारको बैठकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले तोकिएभन्दा बढी रकम लिने गरेको तथा लिएको रकमको रसिद नदिने गरेको गुनासो आएको भन्दै अबदेखि बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न निर्देशन दिएको हो। 

समितिको बैठकले वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यवसायीले खटाउने 'एजेन्ट' हरूको अनुमतिपत्र बनाई सोको विवरण समितिमा सात दिनभित्र पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा बढिरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न, ठगीसम्बन्धी उजुरी दिनेलाई प्रोत्साहन गर्न र ठगीसम्बन्धी उजुरीमा छिटो छानबिन गरी टुंग्याएर सोसम्बन्धी प्रगति विवरण पनि नियमित रूपमा समितिलाई उपलब्ध गराउन सभासद्ले विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। 

वैदेशिक रोजगारीमा बढिरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न, ठगीसम्बन्धी उजुरी दिनेलाई प्रोत्साहन गर्न र ठगीसम्बन्धी उजुरीमा छिटो छानबिन गरी टुंग्याएर सोसम्बन्धी प्रगति विवरण नियमित रूपमा समितिलाई उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन।

आकर्षक कमाइ हुने काममा पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरेर फरार हुने गिरोह सक्रिय भएकाले ठगीका घटना बढेका हुन्। सुरुमै रकम असुल्ने तर काममा पठाउन नसक्ने तथा रकम असुलेर सम्पर्कबाहिर रहने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यस्ता गिरोहमध्ये कतिपयलाई जेलमा हालिएको छ भने धेरैजसो फरार छन्। यसबाहेक संस्थागत ठगीका उजुरी पनि पर्याप्त पर्ने गरेका छन्। समितिका सभापति प्रभु साहका अनुसार सबै वैदेशिक रोजगार कम्पनीको इजाजतपत्रसम्बन्धी कागजपत्र, उनीहरूका एजेन्ट, शाखा, पठाएको कामदारको विवरण, कामदारसँग लिएको रकमको रसिदलगायतका विवरण वैदेशिक रोजगार विभागले लिई सो विवरणको प्रति समितिलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको हो। समितिले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र अवस्थामा परेका नेपाली कामदारका शवबारे चासो राख्दै तिनलाई यथाशक्य चाँडो नेपाल ल्याई परिवारको जिम्मा लगाउन पनि विभागलाई निर्देशन दिएको छ। 

 बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले यस आर्थिक वर्षको सुरुको तीन महिनामा १६ करोड १३ लाख ८८ हजार ६ सय ९३ दाबी रकमसहित ठगीका व्यक्तिगत तीन सय २२ र संस्थागत चार सय ७८ उजुरी परेको जानकारी दिए। उजुरीमध्ये संस्थागत एक सय १६ को फरफारक गरिएको, ४२ वटामा मुद्दा दर्ता भएको, वैदेशिक रोजगार विभागले ३५ वटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीको कारोबार रोक्काको निर्णय गरेको जानकारी पनि उनले दिए। कुनै पनि व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै जान चाहनेसँग रकम असुली गर्नु व्यक्तिगत ठगी हो भने म्यानपावर कम्पनीले गरेको ठगी संस्थागतमा पर्छ। 

Published on: 10 November 2014 | Annapurna Post