टेकराज थामी 

इटालियन ठेकेदार कम्पनी को–अपरेटिभ मुरातोरी ई सेमेन्तेस्टी (सिएमसी दी रेभेन्न)सँग लिनुपर्ने रकम सरकारले दिनुपर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ निर्माणमा संलग्न उपठेकेदारमातहतका कर्मचारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । झडपमा तीन सुरक्षाकर्मी र दुई कामदार घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार विरोधमा उत्रिएका कामदार सुरुङभित्र छिर्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । ढुंगा प्रहार हुन थालेपछि भिड नियन्त्रण गर्न ६ राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका डिएसपी माधव काफ्लेले प्रदर्शन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको बताए । उनले भने, ‘उनीहरू धर्नामा थिए । पछि निषेधित क्षेत्रतर्फ प्रवेश गर्न खोजे । कतिपय त सुरुङभित्रै छिरेर विरोध गर्न अघि बढे । स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेपछि अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको हो । अहिले अवस्था नियन्त्रणमा आइसकेको छ ।’

१ अर्ब ६३ करोड माग

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार सुरुङ खन्ने कार्यमा संलग्न उपठेकेदार र कामदारले इटालियन ठेकेदार सिएमसीबाट ज्याला मात्रै एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने दाबी गरेका छन् । जुन रकम सरकारले दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसबाहेक सुरुङ निर्माणका क्रममा बैंकबाट झिकिएको झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि सरकारले दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

कामदारलाई दसैँअघि नै राहत दिइने

आयोजनाका अनुसार मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ खन्ने क्रममा लगाइएको कामदारको ज्याला भने दसैँअघि नै वितरण हुनेछ । श्रमिकको पसिना हराउनुहुन्न भन्ने मान्यताकै कारण राहतस्वरूप रकम दिन तयार भएको आयोजनाको भनाइ छ । यसका लागि तीन करोड दुई लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । आयोजनाका कार्यकारी अधिकृत कँडेलले भने, ‘हामीले समिति बनाएर अध्ययन ग-यौँ । त्यसक्रममा श्रमिकको ज्याला मात्रै झन्डै आठ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको खुल्यो । त्यसमध्ये तीन करोड दुई लाख रुपैयाँ भने सरकारले दिने निर्णय गरेको छ । उनले भने, ‘यो काम गरेबापतको ज्याला होइन । राहत मात्रै हो । दसँैअघि नै यो रकम वितरण हुनेछ । श्रमिकको पसिना हराउनुहुन्न भन्ने मान्यताकै कारण यतिसम्म गर्न सरकार तयार भएको हो ।’

मागदाबीअनुसार रकम दिन सकिँदैन : आयोजना

सिएमसीसँग लिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम दिन कुनै कानुनी बाध्यता नभएको भन्दै सरकार उनीहरूको मागप्रति सकारात्मक छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले उनीहरूले दाबी गरे जति रकम दिन नसकिने बताए । उनले भने, ‘सिएमसीसँग उनीहरूको के सम्झौता थियो, कसरी काम गरेका थिए, त्यसबापत कति रकम लिएका थिए, कति रकम लिन बाँकी थियो, त्यो उहाँहरूले जान्ने विषय हो ।

यसमा सरकार जवाफदेही हुँदैन । रकम लिने त सिएमसीसँग हो । उहाँहरूले कानुनी लडाइँ सिएमसीसँग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार छ । तर, उनीहरूले दाबी गरे जति रकम दिन सकिँदैन । सरकारलाई कुनै कानुनी बाध्यता पनि छैन ।’

Published on: 6 September 2019 | Naya Patrika