तीन दिनदेखि काम गर्न नपाएका सुरुङ निर्माण सम्वद्ध २ सय मजदुरहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक विवरणसहित बुधबार आयोजनाको मेलम्चीस्थित साइट कार्यालय घेराउसमेत गरेका छन्। सीएमसीका प्रोजेक्ट म्यानेजरसहितको टोली गत आइतबारदेखि साईट छाडेर हिडेपछि उनीहरु काम र तलबको तनाबमा परेका हुन्।  ‘ठेकेदार भाग्न खोजेको चर्चापछि मजदुर अन्योलमा परेका छन्,’ साइट कार्यालय हेर्ने आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापाले नागरिकसँग भने, ‘आफूहरुले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक अब के हुने भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ।’

 

उनका अनुसार मजदुरहरुले नोभेम्बर र डिसेम्बरकोे तलब पाएका छैन । ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्ने अवस्था आएमा आफूहरुले पाउनुपर्ने तलव, भत्ताको सुनिश्चिता उनीहरुले उपकार्यकारी निर्देशक थापासँग खोजेका थिए । सुरुङमार्ग निर्माणमा नौ सयदेखि हजार कामदार संलग्न छन् । उनीहरु मुहानस्थल अम्बाथानदेखि सुन्दरीजलसम्मका क्याम्पमा बाँडिएर निर्माणमा संलग्न थिए। 

 

मजदुरहरुले पेश गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार उनीहरुले तलव, भत्तामा मात्रै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाउनुपर्ने देखिएको उपकार्यकारी निर्देशक थापाले जानकारी दिए। उनीहरुले पारिश्रमिक पाउन बाँकी रहेको जानकारी आयोजना र खानेपानी मन्त्रालयलाई दिइसकेको उनले बताए। 

 

क्रिसमस मनाउने बाहानामा भाग्ने र सुरुङ निर्माण अलपत्र पार्ने नियत देखिएको भन्दै सरकारले आइतबार इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी द रेभेनाका साइट प्रमुखसहित आठ अधिकारीको राहदानी  जफत गरेको थियो।

 

आयोजनाका अनुसार काम गर्ने÷नगर्ने विषयमा सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच राजधानीमा बार्ता भइरहेको छ । ठेकेदारले छोडे पनि सुरुङको बाँकी काम नरोक्ने निर्णयमा सरकार पुगिसकेको छ । ठेकेदारका प्रतिनिधि पक्राउ परेपछि सिएसीका मानव स्रोत अधिकृतले काम रोक्न मजदुरलाई निर्देशन दिएका थिए । तीन दिनदेखि सुरुङको काम ठप्प छ। आयोजनास्थलमा ठेकेदारका दुई–तीन नेपाली कर्मचारी मात्र बाँकी छन् । उनीहरुलाई साइट छोड्न रोक लगाइएको छ । उनीहरु प्रहरी निगरानीमा छन्। 

 

अधिकांश मजदुर जिल्ला बाहिरका छन् । थोरै संख्यामा स्थानीय छन् । स्थानीय कामदार घर जान सक्ने भए पनि पारिश्रमिक नपाएर बेखर्ची बनेका बाह्य कामदार व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको उपकार्यकारी निर्देशक थापाले बताए। उनीहरुलाई अहिलेलाई बसी आएको क्याम्प बस्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए। 

 

‘सीएमसीले छोडे पनि काम नरोक्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला पनि कामदार चाहिन्छ । यी मजदुर अनुभवी भएकाले काममा लगाउनु पर्छ ।’ सरकारले निर्णय नलिएसम्म मजदुर ‘होल्ड’ गरेर राख्न र खाने प्रवन्ध मिलाउन आयोजनालाई सुझाव दिएको थापाले जानकारी दिए।

 

ठेकेदारले कामदारको पारिश्रमिक मात्र नभई विभिन्न आपूर्तिकर्ता र पेटी ठेकेदारलाई समेत ठूलो रकम भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको आशंका गरिएको छ । भूक्तानी नपाएपछि उनीहरुले बेला–बेलामा आन्दोलनसमेत गर्दै आएका थिए। विगतमा पनि मजदुरले समयमा तलब नपाएको भन्दै हड्ताल गर्ने गरेका थिए। आयोजना साइट कार्यालय स्रोतका अनुसार ठेकेदारले एउटै आपूर्तिकर्तालाई दुई करोड रुपैयाँसम्म भूक्तानी दिनुपर्ने भेटिएको छ। भूक्तानी माग गर्दै आफूर्तिकर्ताहरु ठेकेदार भेट्न काठमाडौँ पुगेका छन्।