एमबिबिएसमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना नलिन चीनलाई पत्र
सरकारले चीनलाई पत्र लेख्दै नेपालको चिकित्सा शिक्षाको मापदण्डविपरीत नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहाँका कुनै पनि कलेजमा भर्ना नलिन आग्रह गरेको छ।
चीनमा एमबिबिएस सकेर डाक्टरी पेसा अँगाल्न फर्केका विद्यार्थीहरू अलपत्र परेपछि सरकारले चीनलाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा नेपालको शैक्षिक मापदण्ड ख्याल गर्नसमेत भनेको छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमै चीन गई अध्ययन पूरा गरेर फर्केका विद्यार्थीलाई सरकारी निकायले नै मान्यता नदिएपछि यो समस्या मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेको थियो। कसै गर्दा पनि सरकारी छात्रवृत्तिमा चीनमा अध्ययन गरी फर्केका विद्यार्थीको पढाइले मान्यता नपाएपछि सरकारको निर्देशनमा परराष्ट्रले चीनलाई पत्र लेखेको हो।
'एमबिबिएसमा हाम्रा विद्यार्थीलाई भर्ना लिँदा साढे ४ वर्ष सैद्धान्तिक र १ वर्ष इन्टर्नसिप गरी साढे ५ वर्ष समय भएको कोर्समा मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुहोला,' परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा मात्र होइन निजी खर्चमा एमबिबिएस पढ्न जाने विद्यार्थीलाई पनि साढे ५ वर्षको कोर्समा मात्र भर्ना लिन चीनलाई भनिएको छ। पत्रमा विद्यार्थीले चिनियाँ भाषा सिक्ने समय बाहेक साढे ५ वर्षको एमबिबिएस कोर्समा मात्र भर्ना लिन चीनलाई आग्रह गरिएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २००८ र २००९ मा छात्रवृत्ति पाई चीनमा एमबिबिएस पढ्न गएका विद्यार्थी फर्केपछि यो समस्या देखा परेको हो। सन् २००८ देखि २०१४ सम्म सयौं नेपाली विद्यार्थी छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम र निजी खर्चमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न चीन गएका छन्। चीनले नेपाललाई बर्सेनि विभिन्न विषयमा १ सय भन्दा बढी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सन् २००८ र २००९ मा चीनमा एबबिबिएस अध्ययन गर्न गएका ११ विद्यार्थी नेपाल फर्केपछि सरकार कर्मचारीको चरम लापरबाही बाहिर आएको हो।
नेपालमा चिकित्सा पेसा सुरु गर्नुअघि मेडिकल काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्छ। यसका लागि एमबिबिएस अध्ययन पूरा गरेपछि काउन्सिलले लिने एउटा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा चीनमा एमबिबिएस पूरा गरी फर्केका ११ जना परीक्षामा सहभागी हुन जाँदा काउन्सिलले मापदण्ड नपुगेको भन्दै सहभागी नगराएपछि वास्तविकता बाहिर आएको हो।
चीनमा साढे ४ वर्ष अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीलाई काउन्सिलले मापदण्ड नपुगेको भन्दै परीक्षामा सहभागी नगराएपछि यो मुद्दा शिक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो। मन्त्रिपरिषदले छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्टर्न गर्न दिने निर्णय गरे पनि यसलाई काउन्सिलले अस्वीकार गरेको थियो।
'यो घटना सरकारी कर्मचारीको चरम लापरबाहीको कारण भएको हो। मैले यसै विषयमा केही दिनअघि बसेको एउटा बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई तपाईंहरूको कारण निर्दोष विद्यार्थी दण्डित हुनु हुँदैन भनेको थिएँ,' केही दिनअघि मात्र अवकास पाएका निवर्तमान मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले नागरिकसँग भने, 'यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।'
आफू मुख्य सचिव हुँदा ७ दिनभित्र समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई भनेको समेत उनले जनाए। 'सरकारले विज्ञापन गरेर, मनोनयन गरेर पठाएपछि पढेर फर्केका विद्यार्थीलाई अहिले अस्वीकार गर्न मिल्दैन,' उनले भने।
चीनले नेपाललाई सांस्कृतिक आदानप्रदानका नाममा पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ। निजी खर्चमा चीनमा पढ्न जानेहरू पनि छन्। सरकारी च्यानलमार्फत चीनले नेपाललाई एमबिबिएसको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएपछि शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञापन निकाल्छ। इच्छुक विद्यार्थीले आवेदन दिन्छन्। प्रतिस्पर्धा (परीक्षा) का आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक विद्यार्थी मनोनयन गर्छ। त्यसपछि मेडिकल काउन्सिलले उपलब्ध गराउने 'इलिजिबिलिटी लेटर' का आधारमा मन्त्रालयले 'नो अब्जेक्सन लेटर' विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँछ। यसैको आधारमा विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्न जान्छन्।
काउन्सिलले आफ्नो मापदण्डअनुसार भएकालाई मात्र इलिजिबिलिटी लेटर उपलब्ध गराउँछ। सांस्कृतिक आदानप्रदान र निजी खर्चमा एमबिबिएस पढ्न जानेको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ।
काउन्सिलबाट 'इलिजिबिलिटी' र मन्त्रालयबाट 'नो अब्जेक्सन लेटर' पाई सरकारी छात्रवृत्तिमा चीन गई एमबिबिएस अध्ययन पूरा गरी फर्केकालाई अहिले मापदण्ड नपुगेको भनी काउन्सिलले अस्वीकार गरेपछि पढिसकेका र पढिरहेका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार सरकारी छात्रवृत्तिमा चीनमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न जानेको संख्या वर्षमा ७ देखि ८ हुने गरेको छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा साढे ४ वर्षको एमबिबिएस कोर्स पढ्न चीन जानेको संख्या करिब ५० हाराहारी छ।
'हामीले मेडिकल काउन्सिलले दिएको इलिजिबिलिटी लेटरका आधारमा नो अब्जेक्सन लेटर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएका हौं। अहिले अध्ययन पूरा गरेर फर्केका विद्यार्थीलाई काउन्सिलले आफ्नो मापदण्डअनुसार नभएको बताउँदै लिन अस्वीकार गरेको छ,' लम्सालले भने।
सुरुका वर्षमा छात्रवृत्ति पाई एमबिबिएस पढ्न जानेहरू फर्के पनि पछिल्लोपटक सन् २०१३ मा छात्रवृत्ति पाएकाहरू सन् २०१८ मा मात्र फर्कनेछन्।
शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्डमा २०६५ साउन १ गते देखि २०७२ साउन १ गतेसम्म निजी लगानीमा चीनमा एमबिबिएस पढ्नका लागि १ हजार ५ सय ३७ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको उल्लेख छ।
स्रोतअनुसार चीनमा निजी खर्चमा एमबीबिएस अध्ययन गर्न जानेले कलेजअनुसार १४ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क कलेजलाई बुझाउने गर्छन्। 'निजी लगानीमा गएकाहरू फर्कन थालेपछि झन् ठूलो समस्या आउँछ,' लम्सालले भने। स्रोतका अनुसार चीनमा अध्ययन गर्न जाने केही ६ महिना मात्र इन्टर्न गरेर फर्कने गरेका छन् भने केही इन्टर्न नै नगरी फर्कन्छन्।
'सन् २००८ मा हामीले निर्देशिका बनाएका छौं, जसमा स्पष्ट रूपमा जुन कलेजमा पढ्न जाने हो त्यहीँ इन्टर्न गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। चीनमा छात्रवृत्तिमा एमबीबिएस पढ्न गएकाहरूलाई यो कुरा थाहा छ। यो थाहा दिएर नै हामीले इलिजिबिलिटी लेटर दिएका हौं। शिक्षा मन्त्रालयले नै नियमविपरीत आधा छात्रवृत्तिमा पठाउँछ र इन्टर्न नै नगरी विद्यार्थी आउँछन् भने हामी स्विकार्न सक्दैनौं,' नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटाले भने।
बास्कोटाका अनुसार सरकारले छात्रवृत्ति र सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रममा एमबिबिएस पढेर चीनबाट फर्कनेलाई मात्र सन् २०१४ मा एकपटकका लागि इन्टर्न गर्न नेपालमै दिने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णयले निजी लगानीमा जाने विद्यार्थीलाई सम्बोधन नगरेकाले कार्यान्वयन हुन सकेछन।
'एकै वर्ष एउटै कलेज र एउटै कक्षामा पढ्ने तीनथरि विद्यार्थीमध्ये दुई थरिलाई एउटा व्यवहार र अर्कोलाई अर्को व्यवहार गर्न मिल्दैन। त्यसैले हामीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनौं,' बास्कोटाले भने। उनले विद्यार्थीको भविष्यमाथि शिक्षा मन्त्रालयले खेलबाड गरेको आरोप लगाए।
स्रोतका अनुसार नेपालको मापदण्डअनुसार विद्यार्थीको बाँकी कोर्स पूरा गरिदिन चीनलाई आग्रह पनि गरिएको थियो। तर, चीनले विश्वभरबाट आउने विद्यार्थीलाई साढे ४ वर्षको कोर्स गराइरहेको जनाउँदै अन्य राष्ट्रमा कुनै समस्या नआएको जवाफ पठाएको थियो। चीनले नेपाली विद्यार्थीलाई अर्को व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारलाई जवाफ पठाएपछि सरकारले त्यस्तो कोर्समा अब नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना नलिन आग्रह गर्दै केही दिनअघि पत्र पठाएको हो।
Published on: 13 August 2015 | Nagarik
GET IN TOUCH