शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मौरिससमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिन रोक लगाएको छ । दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझावमा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र दिन रोकेको हो ।

 

दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर अध्ययनका लागि मौरिसस पुगेका विद्यार्थी पटक/पटक अलपत्र परेर उद्धार गर्नुपरेको जानकारी गराएको थियो । दूतावासको सुझावका आधारमा परराष्ट्रले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर मौरिससमा रहेका विद्यार्थीबारे जानकारी दिएको थियो । 

 

परराष्ट्रको पत्रमा काम गर्दै पढ्ने सर्तमा नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ पुगे पनि त्यस्तो वातावरण नभएको उल्लेख छ । ‘काम गरे पनि पारिश्रमिकले विश्वविद्यालयको शुल्क र खाने व्यवस्था गर्न कठिन हुने देखिएको छ,’ पत्रमा छ । 

 

मौरिससका कतिपय कलेजले वेबसाइटमा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विषय र तह उल्लेख नगरेको दूतावासले जनाएको छ । ‘त्यहाँ गएका विद्यार्थीले पढ्ने वातावरण नपाएको र धेरैचोटि उद्धार गरेर ल्याउनुपरेको अवस्था थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘धेरै नेपाली विद्यार्थी डिप्रेसनको सिकार हुने गरेकाले नपठाउने निर्णय लिएका हौं ।’ पराराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाशमणि पौडेलले दूतावासलाई उद्धृत गर्दै पढाइ छाडेर काम मात्रै गर्ने विद्यार्थीको बिचल्ली हुने गरेको बताए । राजदूत अमृतबहादुर राईले असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

 

पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भने अनुमति नरोकिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मौरिससमा वार्षिक ५ सय जनाको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि जान्छन् । नेपालस्थित कन्सल्टयान्सीहरूले विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर त्यहाँ पुर्‍याउने गरेको भन्दै दूतावासले शैक्षिक संस्थाको आधिकारिकता परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ ।

 

परराष्ट्र मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया र अस्ट्ेरलियामा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी डिप्रेसनको सिकार हुने गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक पहलका लागि पत्राचार गरेको छ । ‘नेपाली विद्यार्थी पढ्ने शैक्षिक संस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्‍यो भनेर परराष्ट्रले पत्राचार गरेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंले भनिन् । दक्षिण कोरियामा वार्षिक एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि जाने गरेको तथ्यांक छ ।काम नपाउने र पाए पनि खर्च नपुग्ने कारण नेपाली विद्यार्थी डिप्रेसनमा पर्ने गरेका हुन् ।