होम कार्की

नियमन र कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बाध्यकारी नियम ल्याइएपछि २ सय ६२ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी गाभिएर एक सय १४ वटा बनेका छन् । व्यवसायीले ६ वटासम्म म्यानपावर आपसमा गाभेर एउटा कम्पनी बनाएका छन् ।

कम्पनी एकआपसमा गाभ्न सक्ने गरी ६ करोड रुपैयाँसम्मको धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइएपछि व्यवसायी ‘मर्जर’ को प्रक्रियामा पुगेका हुन् । तोकिएको धरौटी भदौ १८ भित्र व्यवसायीले राखिसक्नुपर्ने छ ।

२ सय ६२ बाट गाभिएर बनेको १ सय १४ सहित ६ सय ३७ वटा म्यानपावर कम्पनीले विभागमा तोकिएको धरौटी जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए । उनले भने, ‘हामीले अनुमान गरेअनुसार नै म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।’

सरकारले १२ सयको संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई आधामा झार्ने योजना बनाएको थियो । जसअनुसार कामदार पठाउने संख्या तोकेर धरौटी रकम निर्धारण गरेको थियो । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजार जनाभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले १ करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियम छ ।

झन्डै ९० प्रतिशत कम्पनीले दुई/दुई करोड रुपैयाँ राखेका छन् । वर्षमा १० हजार जनासम्म कामदार पठाइरहेका केही म्यानपावर कम्पनीले मात्रै माथिल्लो सिलिङको ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै २०६७ असोज ११ देखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो ।

तर, व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेको थियो । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सयवटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भए । अझ संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरेर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको हो । एउटा व्यक्ति र एकाघरकाले एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न नपाउने नियम ल्यायो ।

‘धेरैजसो व्यवसायीले दुईभन्दा बढी म्यानपावर खोलिएको देखियो । एउटा म्यानपावरको कालोसूची परेको समयमा अर्को म्यानपावर कम्पनीबाट कारोबार खोल्ने खास उद्देश्य थियो,’ विभागका महानिर्देशक भुसालले भने, ‘अब एकजनाको नाममा एउटा मात्रै म्यानपावर दर्ता गर्न पाउने वातावरण बन्यो ।’

धेरै म्यानपावर कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध १२ सय ६३ वटा उजुरी परेका थिए ।

जसमा पीडितले २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । यसमा सबै उजुरीकर्ताले दाबी गरेअनुसारको क्षतिपूर्ति भने पाइसकेका छैनन् । ४ सय २९ वटा उजुरी फरफारक भई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको विभागले जनाएको छ । ‘फरफारक भएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरेअनुसार नै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ महानिर्देशक भुसालले भने, ‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भर्पाइ हुन्छ । हामी अरू प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिरहेका छौं ।’

म्यानपावर (संस्थागत) बाटै भएका ठगीलाई विभागले नै टुंग्याउने गरेको छ । म्यानपावरमाथि छानबिन गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार विभागलाई नै छ । ‘विभागले अदालतमा मुद्दा पठाउने गरेको छैन । निर्णयउपर चित्त नबुझे मात्रै पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय जान पाउने म्यानपावरलाई अधिकार छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म विभागको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर कम्पनी पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय गएका छैनन् ।’

विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएपछि म्यानपावरलाई जरिवाना पनि तिराउन थालेको छ । ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि जरिवानालाई लगाइएको छ । पीडित उजुरी गरेपछि म्यानपावरको कारोबार बन्द हुन्छ । उजुरीको फरफारक नभएसम्म उक्त म्यानपावरले अरू कामदार विदेश पठाउन पाउँदैनन् । त्यस्ता ९३ वटा कम्पनीको कारोबार रोक्का भएको छ ।

म्यानपावरभन्दा बढी व्यक्तिगत ठगीका घटना दोब्बर छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मात्रै ८ सय १९ जनाविरुद्ध ५६ करोड २१ लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ । यसमा विभागले प्रमाण पुर्‍याएर २ सय १९ जनाविरुद्ध २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

‘संस्थागत उजुरी परेमा विभागबाटै किनारा लाग्छ । तर, व्यक्तिगत ठगीका विरुद्ध अदालत जानैपर्छ,’ भुसालले भने, ‘हामीले प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढाएका छौं ।’ गत आर्थिक वर्षको साउनमा ८८ वटा व्यक्तिगत उजुरी पर्दा अदालतमा २८ मात्रै दर्ता भएको थियो । असार मसान्तसम्म विभागमा पुगेका ५५ उजुरीमध्येका ३१ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ ।

Published on: 3 September 2019 | Kantipur