नेपाल सरकार र मरिसस सरकारबीच द्विपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । कामदारको छनोट तथा भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी मरिसस नेपाली कामदार लैजान तयार भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहको अवसर पारेर स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मंगलबार भएको समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका तर्फबाट श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेस एस क्यालिचर्नले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै होटेल तथा आतिथ्य सत्कार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई मरिसस पठाउन सकिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै दुवै मुलुकहरू पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनोट र परिचालनको सिद्धान्तको विषयमा प्रतिबद्ध देखिएका छन् ।

यसैगरी दुवै देशहरू कामदारलाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहने र सबै प्रकारका अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।  मरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा रोजगारदातालाई लाग्ने ‘आइटमगत’ लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरू संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने बताइएको छ ।

Published on: 12 June 2019 | Nayapatrika