सरकारले विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकताविनै बढीमा चार वर्ष राहदानी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले पहिलोपटक दुई वर्ष र दोस्रोपटक थप दुई वर्षसम्म मात्र त्यस्तो सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले जानकारी दिए ।

२ असोजमा सार्वजनिक बिदा

सरकारले २ असोजमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नं २ मा हुन लागेको तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश नं २ का शिक्षण संस्थाहरूलाई भने ३० भदौदेखि ३ असोजसम्म बिदा दिने निर्णय भएको छ । अधिकांश मतदान केन्द्र विद्यालयमा राखिएकाले एक हप्ता बिदाको निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचन हुने क्षेत्रका शिक्षण संस्थालाई ५ दिन बन्द गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

क–कसले पाउँछन् सुविधा ?

विभागले नेपाली नागरिकता नत्यागेका नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र त्यस्तो सुविधा दिएको प्रस्ट्याएको छ । महानिर्देशक खड्काले भने, ‘कुनै नेपाली नागरिकको सन्तान विदेशमा जन्मियो, हुर्कियो र १६ वर्ष पुगेको छ भने उसलाई बढीमा चार वर्षको राहदानी दिने निर्णय भएको हो । त्यसपछि उसले विदेशी नागरिकता नलिएको, उसको अभिभावकले नेपाली नागरिकता नत्यागेको प्रमाण पेस गरेमा कानुनअनुसार राहदानी पाउन सक्नेछन् ।’यसअघि सरकारले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकका छोराछोरीका लागि त्यस्तो सुविधामा रोक लगाएको थियो । महानिर्देशक खड्काले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले डिभी, पिआरजस्ता स्थायी बसोवास अनुमति पाएका नागरिकलाई बुझ्न नहुने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

विश्व बैंकको अनुदान स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकले दिने १ अर्ब ५ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा महासभामा भाग लिन ३ असोजमा अमेरिका जानेछन् । बैठकले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

Published on: 12 September 2017 | Naya Patrika