नेपालमा मेनपावर व्यवसायमा उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक निकायसँग पहुँच बनाएका व्यक्तिको संलग्नता नौलो होइन । उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग पहुँचको आधारमा धेरैले चलाइरहेको मेनपावर व्यवसायमा बहालवाला मन्त्री समेत सामेल भएको नयाँ तथ्य फेला परेको छ ।

 

उच्च पदको आडमा मेनपावर चलाउने व्यक्तिले सरकारी नीति, नियमलाई खुलमखुल्ला धज्जी उडाइरहेका छन् । मेनपावर व्यवसायमा उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता खुल्ने क्रममा वन तथा भूसंरक्षण राज्य मन्त्री कमलादेवी शर्माले मेनपावर सञ्चालन गरिरहेकी छिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ समेत रहेकी शर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि मेनपावरको जिम्मेवारी छाडेकी छैनन् । बरु उनले पदको आडमा वैदेशिक रोजगार विभागले तोकेको जरिवाना तिर्न अटेरी गरिरहेकी छिन् ।

 

तीन वर्षअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा सुरु गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन भए-नभएको जान्न विभागले माग गरेको विवरण नुबझाउनेमा पहुँचवाला व्यक्तिकै मेनपावर बढी छन्।

 

विभागले पटकपटक विवरण माग गर्दा पनि नबुझाउनेमा वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री शर्माले चलाउँदै आएको दर्ता नम्बर २० को रिजा ओभरसिज सहित इनोभेटिभ मेनपावर (दर्ता नं. ९७८) र एसोसिएट्स वेलकम मेनपावर (दर्ता नं. १०२२) हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले पटकपटक विवरण माग्दासम्म अटेरी गर्नेमा यी तीन मेनपावरबाहेक क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट, मुस्ताङ ओभरसिज र रेडरोज मेनपावर पनि हुन् ।

 

निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन भए-नभएको लगायत कामदारसँग असुल गरिएको शुल्कबारेको विवरण पटकपटक माग्दा मेनपवारले बेवास्ता गरेपछि विभागले ती मेनपावरलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । निर्देशक अधिकारीले विभागले मागेको विवरण नबुझाउने अन्य २५ मेनपावरले भने जरिवाना बुझाइसको बताए । विवरण नबुझाउने ३० मेनपावरलाई जरिवाना तोकिएको र तीमध्ये ६ वटाले अझै नबुझाएको उनले बताए । विभागले गत वर्षदेखि नै मेनपावरसँग विवरण माग्न थालेको थियो ।

 

विवरण नबुझाएबापत जरिवाना बुझाउनुपर्ने मेनपावरले यतिखेर उल्टै मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको विभागका कर्मचारीले बताए । ‘विभागले जरिवाना तोकेका मेनपावरले उल्टै मन्त्रालयमा पुनरावलोकन गरी पाऊ भन्ने निवेदन दिएको सुन्नमा आएको छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘पुहँचवाला व्यक्तिले नै कानुन मिचेपछि कारबाही गर्न गाह्रो भएको छ ।’

 

वैदेशिक रोजगार ऐनले कानुन उल्लंघन गर्ने र कामदार ठग्ने मेनपावरको दर्ता खारेज गर्न सक्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ । तर, विभागका कर्मचारी भने राजनीतिक र प्रशासनिक निकायको माथिल्लो तहमा पहुँच बनाएका व्यक्ति नै मेनपावर व्यवसायमा लागेकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउँछन् ।

 

‘माथिल्लो निकायसँग पहुँच बनाएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका मेनपावरलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेबित्तिकै कर्मचारीको सरुवा भइहाल्छ,’ ती कर्मचारीले निरीहता प्रकट गरे । विभाग स्रोतका अनुसार यतिखेर कम्तीमा ५० जना सांसद मेनपावर व्यवसायसँग प्रत्यक्ष आवद्ध छन् ।

 

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसकेपछि पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ । ठूलो संख्याका युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुँदा मेनपावर सञ्चालकले मनग्ये आम्दानी गरिरहेको बताइन्छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा नयाँ श्रम स्वीकृति र नवीकरण गरी साढे ६ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएबापत वर्षमा मेनपावरहरूले करिब २०–२५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको बताइन्छ।

 

यता राज्यमन्त्री शर्मा भने केही वर्षयता आफ्नो मेनपावरले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा निकै थोरैलाई मात्र पठाएको बताउँछिन् । ‘गत वर्षको संख्या हेर्नुभयो भने मेरो मेनपावरले एक–दुईजनालाई मात्र रोजगारीमा पठाएको छ,’ उनले भनिन् ‘मैले विभागकै महानिर्देशकसँग कुराकानी गरेकी छु । उहाँले नै समस्या छैन भन्नुभएको छ ।’

 

कानुन व्यवसायी बहालवाला मन्त्री नाफामूलक व्यवसायमा संलग्न हुन नैतिकताले नमिल्ने बताउँछन् । ‘झण्डावाल गाडीमा हिँड्ने मन्त्रीले मेनपावर व्यवसाय चलाउन नैतिकताले मिल्ने सबालै रहँदैन,’ अधिवक्ता रक्षा बस्यालले भनिन् ।

 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने व्यवसाय गर्ने व्यक्ति राजनीतिमा आउनु गलत नभएको बताउँछन् । ‘अहिले मेनपावर व्यवसायी मन्त्री भएका छन्,’ उनले भने,‘अबको पाँच वर्षपछि मेनपावर व्यवसायी प्रधानमन्त्री बन्छन् ।’

 

२०७२ मा पनि मेनपावर व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका थिए । मन्त्री  भएपछि उनले मेनपावर छोराको नाममा सारे पनि उक्त विषय निकै विवादित बनेको थियो ।