अनलाइनबाटै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू, नक्कली मागपत्र बन्ने क्रम अन्त्य हुने दाबी

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार भर्नाका लागि म्यानपावरले वैदेशिक रोजगार विभागमा मागपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सोमबारदेखि हटेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले अनलाइनबाटै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेपछि नेपाली दूतावासले प्रमाणित गरेको मागपत्र सिधै सूचना प्रणालीमा दाखिला हुनेछ । यो व्यवस्थाले नक्कली मागपत्र बन्ने क्रम अन्त्य हुने सरकारले जनाएको छ । म्यानपावरबीच हुने एउटै मागपत्र किनबेच पनि नियन्त्रण हुने सरकारी दाबी छ ।

यसबाट नेपाली दूतावासले कालो सूचीमा राखेका रोजगारदाताको जानकारी विभागले पाउनेछ । ‘दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको मागपत्र वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा राखिदिन्छ, विभागले त्यसकै आधारमा कामदार भर्नाका लागि पूर्वश्रमस्वीकृति दिन्छ,’ श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘दूतावासबाट प्रमाणित मागपत्रमा कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन ।’

श्रम मन्त्रालयले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एकीकृत प्रणाली बनाएको हो । प्रणालीमा वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग, नेपाली दूतावास, म्यानपावर कम्पनी, बैंक, बिमा कम्पनी, अभिमुखीकरण संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारसमेत जोडिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थापछि कामदारले फारम भर्दा त्रुटि नहुने, कामदार आफैंले श्रम स्वीकृतिको प्रगति थाहा पाउने, सोझै उजुरी दिन र अवस्था पत्ता लगाउन सकिने ज्ञवालीले बताए । ‘श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका र फर्केर आएका कामदारको विवरण पनि सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको मात्रै तथ्यांक थियो ।’

यो व्यवस्थाले पीडित कामदारको उद्धार प्रक्रियामा सहयोग हुने श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार आफैँले पूर्वस्वीकृतिको विवरण, राहदानी वा स्टिकर नम्बरका आधारमा श्रम स्वीकृतिको विवरण लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘मोबाइल एप्समा म्यानपावर, अभिमुखीकरण संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, बिमा कम्पनीको विस्तृत विवरण र बैंकहरूको विस्तृत विवरण हेर्न सकिन्छ,’ विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर राजु श्रेष्ठले भने, ‘विभागमा दर्ता भएका उजुरीको नम्बरका आधारमा प्रगति स्थिति बुझ्न सकिनेछ ।’

गत वैशाखदेखि नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएपछि रोजगारदाता आफैं दूतावास पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । दूतावासले कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारले पाउने तलब विवरण, बासस्थान, कम्पनीको आर्थिक अवस्था बुझेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ ।

रोजगारदातालाई गन्तव्य देशका सरकारबाट विदेशी कामदार ल्याउन तोकिएको संख्या (कोटा) अनुसार नै कामदार ल्याउन दूतावासले अनुमति दिने गरेको छ । ‘जति कोटा दिइएको छ, त्यति नै संख्यामा कामदार भर्ना गर्न अनुमति दिने गरेका छौं,’ कतारस्थित श्रम काउन्सिलर शिवराम पोखरेलले भने, ‘दिँदै नदिएको संख्या विज्ञापन गरेर कामदार ठग्ने अवस्था पूर्ण रूपमा हटेको छ ।’

श्रममन्त्रीविरुद्ध व्यवसायी 
म्यानपावर कम्पनीका लागि प्रस्तावित नयाँ धरौटीको व्यवस्था फिर्ता नगरे कामदार नपठाउने चेतावनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनको नयाँ संशोधनमा म्यानपावर सञ्चालनको धरौटी ६ करोड पुर्‍याउने व्यवस्था छ । अहिले धरौटी रकम ३० लाख छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको कलिङ भिसा पाएका कामदारलाई मलेसिया जाने वातावरण बनाई पूर्वश्रमस्वीकृति दिनुपर्ने पनि माग गरेको छ । कामदारको न्यूनतम लागत शुल्क परिमार्जन, दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज, वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक गन्तव्य देशको सहमतिमा तोक्नुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग अगाडि सारेका छन् । मंसिर २५ भित्र माग सम्बोधन नभए कामदार नपठाउने संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए ।

Published on: 2 October 2018 | Kantipur