म्यानपावरलाई ६ करोड धरौटीः ठीक कि बेठीक ?
म्यानपावरलाई ६ करोड धरौटीः ठीक कि बेठीक ?
रविन्द्र घिमिरे
सरकारले म्यानपावरको धरौटी ६ करोड पुर्याउने तयारी गरेपछि यसमाथिको बहस गरमागरम बन्दै छ । कतिले सरकारको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन्, कतिले चर्को विरोध ।
स्वागतवालाहरुको तर्क छ, ‘अब गल्ली–गल्लीमा ‘म्यानपावर कम्पनी’को बोर्ड झुण्डाएर फैलाइएको मानव बेचविखनको जालो र ठगीको साम्राज्य खत्तम हुन्छ । म्यानपावर कम्पनी सीमित हुन्छन् र राज्यले सजिलोसँग ठगहरुलाई तह लगाउँछ ।’
कतिपयललाई सरकारको ६ करोड धरौटी प्रस्ताव काँडा बिझेजस्तै भएको छ । उनीहरु ३० लाख रुपैयाँ धरौटीलाई एकैपटक ६ करोड पुर्याउँदा साना व्यवसायी आफ्ना कम्पनी बन्द फेरि दलालकै रुपमा गाउँटोल फर्किने र मानव बेचविखन र ठगीको जालो थप फैलाउने तर्क गरिरहेका छन् ।
ठूला र पैसावाल व्यसवायीलाई फाइदा हुने गरी आएको प्रस्तावले सीमित व्यवसायीको ‘सिन्डिकेट’ खडा हुने तर्क व्यवसायी आफैंले गरेका छन् । यसले झनै ठगीधन्दा मौलाउने तर्क पनि सुनिएको छ ।
१० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर ६ करोड धरौटीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने म्यानपावर व्यवसायीको तर्क छ । तर, सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ तिरेर विदेश उड्ने कामदार कति छन् भन्ने सबैलाई राम्रैसँग जानकारी छ ।
साना व्यवसायीको सिन्डिकेटवाला तर्क सुन्दा उति नाजायज पनि लाग्दैन । तर, म्यानपावर व्यवसायलाई अन्य व्यवसायजस्तो सामान्य नजरबाट हेर्दा मात्रै यो तर्क जायज जस्तो सुनिने हो ।
खासमा म्यानपावर नाफाभन्दा बढी सेवामुखी व्यवसाय हुनुपर्ने हो । नागरिकलाई राोजगारी दिलाउने उत्तरदायित्व राज्यको हो । तर, निजी क्षेत्रलाई व्यवसायका रुपमा लाइसेन्स बाँडेर सरकार निदाएको छ, अझ भनौं निदाएको जस्तो नाटक गरिरहेको छ ।
गरिब मुलकुका बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि विदेशमा अवसर दिलाएबापत युवासँग लिइने शुल्क हेर्दा यो व्यवसाय मात्रै हैन, ‘महाव्यवसाय’ जस्तो देखिन्छ ।
खाडीमा १ लाखबाट सुरु हुने सेवा शुल्कको बार्गेनिङ युरोपसम्म पुग्दा २५ लाखमा पनि सकिँदैन । त्यसैले धेरैले म्यानपावर कम्पनीलाई ‘मानव बेचविखनको दर्तावाला उद्योग’का रुपमा नै टिप्पणी गर्छन्, जसले सरकारबाट ठग्नकै लागि लाइसेन्स पाएका छन् ।
नियमनको जिम्मेवारी लिएको राज्यको कमजोरी छताछुल्ल नै छ । निदाएको नाटक गरिरेको सरकारले पछिल्लोपटक आँखा खोल्न खाजेजस्तो गरेको छ ।
विगतमा राज्यको नियमन कमजोर भयो भनेर चिच्याइरहेकाहरुले यही बेला ६ करोड धरौटीको विषयलाई व्यवसायमा लाद्न खाजिएको ‘सिन्डिकेट’को रुपमा अथ्र्याएका छन् । खासमा म्यानपावर व्यवसायमा धरौटी वृद्धि कति आवश्यक छ भनेर प्रष्ट्याउन तथ्यांकलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा १२ सय १५ वटा म्यानपावर दर्ता छन् । बदमासी गर्ने १ सय १ म्यानपावरको कारोबार रोकिएको छ । ५० वटाभन्दा बढी म्यानपावर अदालतबाट आदेश ल्याएर दर्ता प्रक्रियामा छन् । जसलाई लाइसेन्स जारी गर्ने तयारी हुँदैछ ।
यति धेरै म्यानपावर हुँदा पनि वर्षमा २ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ वटा छ । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ७२ वटा म्यानपावरले विदेशमा कामदार पठाए । ३० वटा म्यानपावर निस्क्रिय छन् । १५ वटा म्यानपावरले त एक वा दुईजना कामदार मात्रै पठाए ।
१४२ वटा म्यानपावरले ५० जना कामदार पनि पठाएका छैनन् । जसमा १० जना पनि पठाउन नसक्ने ५० भन्दा बढी छन् । ५० जना भन्दा बढी र सयसम्मको संख्यामा कामदार पठाउने म्यानपावर १५० भन्दा बढी छन् ।
धेरै म्यानपावर एकदमै थोरै संख्यामा कामदार पठाएर चलिरहेका छन् । थोरै कामदार पठाए पनि कुनै म्यानपावरको हालत ‘बेहाल’ भने छैन । सबैले मस्त कामएकै छन् ।
राजधानीमा चलेका कुनै म्यानपावर आर्थिक अवस्था डामाडोल भएर बन्द भएको रेकर्ड छैन । यो व्यवसायमा आउनेहरु ऋणमा डुबेको सुन्न पाइएको छैन । यो व्यवसायमा केही छ भन्ने सुनिन्छ भने त्यो ‘चकाचक’ मात्रै हो ।
वर्षमा ५० जना कामदार पठाउन सक्ने म्यानपावरका सञ्चालकहरु मालामाल नै छन् । एकजना कामदारबाटै १ देखि २ लाख उठाउँदा ५० लाख देखि १ करोड कमाइ सजिलै हुन्छ । यो आम्दानी भनेको महिनामा ४ लाखभन्दा बढी तलब खाने बराबरको हो । अर्थात् ५० जना कामदार पठाउने म्यानपावरका सञ्चालकको आम्दानी कुनै बाणिज्य बैंकको सीईओको बराबर छ ।
यदि तोकिए अनुसार १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिइन्थ्यो भने यी म्यानपावरलाई सञ्चालन खर्च नै पुग्दैनथ्यो, नाफाको कुरा परै आओस् ।
सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको निर्णय कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेका छन् यस्तै म्यानपावर कम्पनीहरु । जसलाई थोरै कामदार पठाउँदा पनि कुस्त कमाइ गर्नुछ ।
यसको मतलव ठूला म्यानपावरले ठगेकै छैनन् भन्ने पनि होइन । ठूला म्यानपावरले पनि कामदार ठगिरहेका नै छन् । तर, यी कुनै माथि अहिलेसम्म राज्यको डण्डा चलेकै छैन ।
सरकारले यस्ता सबै ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै धरौटी बढाउन खोजेको छ । संख्या घटाएर अनुगमन र नियमन गर्न सहज वातावरण बनाउने दाउमा सरकार छ ।
तर, सरकार विरुद्धमा सबैभन्दा ठूलो स्वर यिनै ठगी गर्ने व्यवसायीको सुनिएको छ । कांग्रेससम्बद्ध व्यवसायीले त ६ करोड धरौटीलाई ‘अधिनायकवाद’सँग जोडिसके । सरकारलाई लाइसेन्स बुझाएर दबाव दिने रणनीति बनिसक्यो ।
सरकार विधेयकको प्रतिरक्षामा छ । म्यानपावरको संख्या धेरै भएकाले अनुगमनमा जटिलता थपिएको तर्क श्रम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
अनुगमनमा सहजता आओस् र ठग्नेहरुलाई नियमित अनुगमनमार्फत तह लगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि धेरौटी वृद्धिको प्रस्ताव ल्याएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीहरु बताउँछन् । एक हदसम्म यो तर्क पनि नाजायज छैन । किनभने कतिपय म्यानपावरलाई दलालहरुले झोलाबाटै चलाइरहेका छन् ।
तर, प्रश्न झोलामै चलाउनेको मात्रै छैन, वर्षमा २ हजार भन्दा बढी कामदार पठाउनेले पनि १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिए भने २ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्दैनन् । तर, ठूलाहरू पनि एक लाख घटीमा कामदारसँग बार्गेनिङ गर्दैनन्।
सरकारले जति कडाइ गर्दा पनि कामदारसँग १ लाख घटी असुल्दै नअसुल्ने बानी परेका कुनै म्यानपावरले १० हजारमा कामदार पठाउलान् ? आफ्नै मनलाई सोधौं ।
अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीको रवाफिलो जीवनशैली नै ठगीमा आएको ब्यापकताको प्रमाण हो । ठगीको साम्राज्य चलाउन पाएका कारण नै राजनीतिक दलका नेताको मुख्य चन्दादाता पनि यिनै व्यवसायी भएका छन् ।
अब पनि यही अवस्थालाई कायम नराख्ने तर्क गर्दै श्रममनत्री गोकर्ण बिष्टले दबावका बीचमै ६ करोडको धरौटी प्रस्ताव ल्याएका छन् । उनले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी कम हुँदा ठगीमा पर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समस्या भएको तर्क गरेका छन् ।
विगतमा यस्ता केही घटना पनि भएका थिए, जसले धरौटी कम हुँदा कामदार चरम रुपमा पीडित भए । तर पनि म्यानपावरवालालाई छुन सकिएन । बिष्टले त्यस्ता घटनाबारे अध्ययन गरेरै यो निर्णय लिए होलान् ।
विभागसँग ७ लाख नगद धरौटी हुन्छ । एउटै म्यानपावरमा लाखौं बुझाएर उडेका दर्जनौं कामदारलाई एकैपटक अलपत्र पर्छन् । उद्धार गर्नुपर्दा राज्यले म्यानपावर गुहार्छ । म्यानपावर सञ्चालक लाखौं उठाएर फरार भइदिन्छन् ।
यही कारण उद्धार र क्षतिपूर्ति दिलाउने मामिलामा सरकार सँधै चुकेको छ । यसलाई नै आधार बनाएर बिष्टले धरौटी बढाउन खोजेका छन् । यो कति हदसम्म जायज हो भन्नेबारे धेरै ठूलो बहसको आवश्यकता छैन ।
विगतलाई हेरौं, म्यानपावर व्यवसायीमा अहिलेसम्म इमान्तदारिता कति देखियो ? जवाफ स्पष्ट छ ।अप्ठेरो पर्दा राजनीतिक संरक्षण लिने व्यवसायी ठगी र मानव बेचविखनको मुद्दामा सँधै जोगिएकै छन् । ठग्नेहरुलाई ‘पुरस्कार’ स्वरुप राज्यले नै मुख्य श्रम गन्तब्य मुलुकमा राजदूत बनाएर पठाइएकै छ । वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध अधिकारी नै म्यानपावरसँग मिलेर पीडितलाई थप पीडा दिइरहकै छन् ।
ठगिँदा पीडित कामदारले क्षतिपूर्ति पाउने समभावना अहिले निकै कम छ । राज्यको निहहिताबारे धेरै चर्चा आवश्यक नै छैन ।म्यानपावरको ठगी धन्दाका विरुद्धमा सरकार पीडितको साथमै रहनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले म्यानपावरबाट ठगी नहुने ग्यारेन्टी खोज्छ । त्यही ग्यारेन्टीका लागि धरौटी रकम लिइने हो ।
ठगी मौलाइरहेको अवस्थामा राज्य महसुुस गर्याे कि जबसम्म म्यानपावरको धरौटी रकम लाखको रेसियो कट्दैन, तबसम्म ठूला ठगीका घटनामा झन सरकार निरिह बन्नु पर्छ । बन्दै आएको पनि छ ।
३० लाखको धरौटीलाई एकैपटक ६ करोड पुर्याउन लागिए पछि साना व्यवसायी अत्ताल्लिएको विषय सत्य हो । व्यवसायी त्यति धेरै अत्ताल्लिन आवश्यक पनि छैन । सरकारले ब्यवसाय छोड्न नपरोस् भनेर मर्जरको विकल्प पनि दिन लागेको छ ।
यसो हुँदा धरौटी पुर्याउन नसक्नेहरु आफू–आफू मिलेर पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । अहिले फरक–फरक रुपमा ल्याइरहेको डिमान्डलाई एकै कम्पनीमार्फत ल्याउन प्रयत्न गर्न सक्छन् ।
मर्जरको विकल्पमा साना व्यवसायी गए भने ठूलाको एकाधिकार र सिन्डिकेट हुने सम्भावना पनि रहँदैन ।सरकारले म्यानपावरलाई बैंकहरुको जस्तै मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले मुख्य समस्या धरौटीमा भन्दा पनि व्यवसायीको नियतमा छ ।व्यवसायीलाई सजिलै लाखौं रकम हात पर्ने व्यवसायमा पार्टनर राखेर झन्झट बेहोर्ने र नाफा बाँड्ने मन नहुनु अस्वभाविक पनि हैन।
झन म्यानपावरको संख्या आधा घटेर राज्यको नियमन कडा भयो भने ठगीको धन्दा कसरी चलाउने ? व्यवसायीको मुख्य पीरलो यसैमा हो ।सबैले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने धरौटी भनेको फिर्ता लिने रकम हो । जुन, राज्यले सँधैका जफत गर्ने होइन, व्यवसाय बन्द भएका दिनमा फिर्ता लिन पाइने पैसा हो ।धरौटीको जफत त त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला कामदार ठगिन्छन् । अहिले धरौटी वृद्धिको बिरोध आफैंमाथि विश्वास नभएकाहरुले गरिरहेका छन् ।
यति हुँदा हुँदै पनि धरौटी वृद्धिको निर्णयले मात्रै व्यवनपावर व्यवसाय रातारात व्यवस्थित हुन्छ भन्ने छैन । धरौटी बढेपछि सीमित व्यवायीको मनोमानी बढ्न पनि सक्छ । झन धनी बन्दै जाने ‘दलाल पुँजीपति’ वर्गले राज्य संयन्त्रलाई निकम्मा बनाइ दिन पनि सक्छन् । किनभने बढाउन खोजिएको धरौटी ठगिए पछि जफत हुने हो, ठग्नै नदिने नीति अहिलेका लागि बढी आवश्यक छ ।
तर, यस्तो ठगी रोक्न कम्ता चुनौती भने छैन । एउटा बदमास म्यानपावरको कारोबार रोक्का गर्दा आफ्नै पार्टीका सांसदले मन्त्री क्वाटरमै व्यवसायी लिएर भेट्न पुगेको घटनालाई श्रममन्त्री बिष्टले पक्कै बिर्सिएका छैनन् । उनले झपारेर पठाएका सांसद अहिले पनि उनका विरुद्ध र व्यवसायीको पक्षमा छन् ।
त्यसैले ठग म्यानपावर सञ्चालकको रक्षार्थ खडा गरिएको राजनीतिक संरक्षणको पर्खाल भत्काउन सके मात्रै धरौटी वृद्धि लगायतको ‘हतियार’ले काम गर्नेछ । नत्र मन्त्री बिष्टले प्रयोग गर्ने जस्तोसुकै अस्त्रलाई भुत्ते सावित गर्न म्यानवपावरवाला सक्षम देखिन्छन् ।
किनभने, म्यानवापर व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री लगायत नेकपाका शीर्षनेताहरुका घर–घरमा डेलिगेसन जान थालिसकेका छन् । तर, दुई तिहाई बहुमत लिएर बनेको बाम सरकारलाई अब म्यानपावरवालाका अघि निकम्मा बन्ने छुट पक्का पनि छैन ।
Published on: 4 August 2018 | Onlinekhabar
GET IN TOUCH