सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी बढाउन संसद्मा प्रस्ताव पठाएको छ। व्यवसायीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलगायत शक्तिकेन्द्र धाउँदै धरौटी बढाउने सरकारको प्रस्ताव रोक्न जोड गरिरहेका छन्। व्यवसायीले केही दिनअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत धरौटी नबढाउन आग्रह गरेका थिए। व्यवसायीले नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई पनि धरौटी रकम वृद्धि रोक्न हारगुहार गरेका छन्।

 

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको र व्यवसायी जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै सरकारले म्यानपावरको धरौटी रकम बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पु‍याउने प्रस्ताव संसद्मा लगेको छ। अहिले म्यानपावरको धरौटी रकम ३० लाख छ।

 

केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्ताव संघीय संसद्मा पुगेको हो। सरकारले केही नेपाल कानुनमार्फत म्यानपावरको धरौटी बढाउने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढेमा बिचल्लीमा परेका कामदार उद्धार गर्न, क्षतिपूर्ति भराउन सजिलो हुने जनाएको छ। संसद्मा पुगेको प्रस्तावमा पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र दुई करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ। संसदमा पुगेको उक्त प्रस्ताव छलफलको क्रममा छ।

 

अहिलेको प्रावधानअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था छ। दर्ता भएका करिब १४ सय म्यानपावरमध्ये केहीले मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन सकेका छन्। अधिकांश म्यानपावरले पाँच हजारभन्दा कम मात्रै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छन्।

 

१४ सय म्यानपावर दर्ता भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली छ। एकै व्यक्तिले धेरै म्यानपावर कम्पनी दर्ता गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले धरौटीभन्दा एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी लाइसेन्स नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले एक व्यक्ति एक कम्पनीको अवधारणा ल्याउँदा अहिले दर्ता भएका करिब चार सय म्यानपावर खारेज हुने बताए। यस्तै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक तीन सय कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न नहुने संघले निष्कर्ष निकालेको छ। ‘सरकारले मापदण्ड बनाएर दुई वर्षमा तीन सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर नवीकरण रोक्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसरी कडाइ गर्दामात्रै पनि पाँच सयदेखि ६ सय म्यानपावर घट्छन्।’

 

संघले सरकारले धरौटी बढाउनुको साटो एक व्यक्ति एक कम्पनी, कामदार नपठाउने संस्था नवीकरणमा कडाइ गरे संख्या घटाउन सकिने र अझै संख्या कम गर्न व्यवसायी मर्जमा जानसमेत राजी भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए।