नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले म्यानपावर कम्पनीहरुको हालको धरौटी बढाएर वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनका विषयमा छलफल गरिरहेको बेला संघले त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो । हाल नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकले ३० लाख नगदै वा नगद ७ लाख र २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्छ ।

 

यसअघि मन्त्रालयले तयार गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको मस्यौदा विधेयकमा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी एक करोड नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त मस्यौदा अघिल्लो सरकारका पालामा रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । ताजा निर्वाचनका लागि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको विघटन भएका कारण उक्त विधेयक समयाभावले गर्दा अघि बढेको थिएन ।

 

वर्तमान श्रम मन्त्री गोकर्णराज बिष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि धरौटी रकम एक करोड भन्दा माथी राख्ने गरी छलफल भइरहेको संघले जनाएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी बढाउने सन्दर्भमा संघले त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तत्काल म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी बढाउन नहुने तर्क अघि सारेको हो । धरौटी बढाए लामो समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका इमान्दार, जिम्मेवार र अनुभवी ब्यवसायी पलायन हुन सक्ने खतरा समेत संघले औल्याएको छ ।

 

संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले धरौटी बढाउँदा धेरै पूँजी लगाई छोटो समयमै अत्यधिक नाफा कमाउन चाहने पूँजीपतिहरुले मात्र वैदेशिक रोजगार ब्यबसाय गर्न पाउने अवस्था आउने भन्दै धरौटी बढाइए पूँजीपतिहरुले नाफाका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको चर्को शोषण गर्ने र व्यवसायमा एकाधिकार र सिण्डिकेट समेत खडा हुने बताए । धरौटी बढाउँदा लगानी बढ्छ, अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘लगानी बढ्दा सेवा शुल्क, मुनाफा बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसले सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार थपिन सक्छ ।’

 

संघले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ३ लाख भए पुग्ने दाबी गर्दै २०७२ साल असार २१ गतेबाट फ्रि भिषा, फ्रि टिकट अन्तरगत रोजगारदाता कम्पनीबाट सेवा शूल्क नपाएको अवस्थामा मात्र सेवा शूल्क १० हजार लिन पाउने अवस्थामा लागत बढाउनुको अर्थ नरहेको समेत जिकिर गरेको छ ।अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘१२ बर्षसम्म ७० देखि ८० हजार रुपैयाँ सेवा शूल्क लिदाँ म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ३० लाखले हुने अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले सेवा शूल्क वापत १० हजार लागत खर्च लिन पाउने अवस्थामा धरौटी घटाएर ३ लाख रुपैयाँ कायम गर्नु पर्नेमा धरौटी बढाउनुको अर्थ छैन ।’

 

धरौटी कमी भएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये कति नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागबाट क्षतिपूर्ति र सोध भर्ना गराउन सकेनन् त्यसको तथ्यांक समेत विष्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनले धरौटी बढाउँदा म्यानपावरभित्र देखिएका विकृति र बिसगंति हट्छ भन्ने मानसिकता यथार्थ परक नरहेको दाबी गरे । गुरुङले भने, ‘३० लाख धरौटी राखेको व्यवसायीले ४० लाखको ठगी भए १० लाख कहाँबाट जुटाइन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको अहिलेको अवस्थामा ब्यवसायी नै यसको जवाफदेही बनिररहेका छन् । त्यसैले पनि वर्तमान सन्दर्भमा धरौटी रकम बढाउनु आवश्यक छैन ।’

 

अध्यक्ष गुरुङले धरौटी बढाउनुको सट्टा फ्रि भीषा फ्रि टिकट सेवा शूल्कको निर्णयमा सरकारले पुनरावलोकन गरेमा नेपालको वैदेशिक रोजगार बजार व्यवस्थित हुनसक्छ । संघले जस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लोकतान्त्रिक फोरम सहित व्यवसायीका विभिन्न संस्थाहरुले पनि धरौटी बढाउनु आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।