वर्तमान अवस्थामा एजेन्सीहरूले सरकारी इजाजत लिन ७ लाख रुपैयाँ नगदै र अरू २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्छ । अब यसलाई बढाएर २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी चाहिने र यसो गर्न नसक्ने मौजुदा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई एक आपसमा मर्ज हुनका लागि ३ महिनाको म्याद दिने सरकारी संशोधन प्रस्ताव अनौपचारिक तवरमा बाहिरिएको छ ।

 

नेपालको बैदेशिक रोजगारमा अन्य मुलुकहरूको तुलनामा समस्या बढी नै छन् । यति सानो मुलुकमा १२ सयभन्दा बढी म्यानपावर एजेन्सीहरूको संख्या बढी र अनावश्यकै हो भन्ने धेरैको मान्यता छ ।

 

 

फिलिपिन्सले रिक्रुटिङ एजेन्सी दर्ता गर्दा १ मिलियन पेशो (नेरू २० लाख) बैंक ग्यारेन्टी र ५० लाख पेसो (नेरू. १ करोड) चालु (सञ्चालन) पुँजी (अडिट रिपोर्टमा) खोज्छ ।

 

भारतले भने गत ७ डिसेम्बर २०१७ मा विदेशमन्त्रिस्तरीय एक निर्णय गर्दै बैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरू दर्ता गर्न भारू ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी लिँदैछ । तर, भारतले विशेषतः युवा व्यवसायीहरूलाई यो बैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्न भारू ८ लाख मात्रको बैंक ग्यारेन्टी लिएर रिक्रुटिङ एजेन्सी दर्ता गरिदिने नीति लिएको छ । तर, ८ लाख मात्र धरौटी राख्नेले बढीमा १०० जना मात्रै कामदार विदेश पठाउन सक्छन् । त्यो भन्दा बढी पठाउनु पर्दा प्रति १०० अतिरिक्त कामदार बराबर भारू ८ लाख थप बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिदिएको छ ।

 

परस्पर नमिल्ने नीति चाहिँ के देखिन्छ भने फिलिपिन्सले रिक्रुटिङ काम र कारोबारसँग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलग्न कुनै पनि ब्यक्तिहरू (जस्तै ट्राभल एजेन्सी, बिमा या स्वास्थ्य जाँचसम्बन्धी, श्रम या विदेश मन्त्रालयसँग सम्वद्ध कर्मचारी, तालिम दिने संस्थाहरू आदिमा काम गरिसकेकाहरू) रिक्रुटिङ एजेन्सीका सञ्चालक हुन अयोग्य मानेको छ । उता भारतले भने ती सबैलाई रिक्रुटिङ एजेन्सी दर्ता गरेर या बैध एजेन्सीमा आवद्ध भएर बैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ ।

 

दुबै मुलुकले अपनाएको साझा नीति नियम चाहिँं यो छ कि फिलिपिन्स र भारत दुबै मुलुकहरूमा म्यानपावर एजेन्सीका सञ्चालकहरू ग्राजुएट (स्नातक गरेको) हुनैपर्ने नियम बनाएका छन् । नेपालमा भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन नै स्नातक हुनुपर्दैन भने म्यानपावर सञ्चालकहरूमा त्यो स्तरको शैक्षिक योग्यता खोज्ने कुरै भएन ।

 

 

विशेषतः बिजनेस (कामदारहरूको माग) घट्दै गएको वर्तमान अवस्थामा एजेन्सीहरूको संख्या बढ्नुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही विकृतिसमेत बढाउने जोखिम केही हदसम्म सत्य र स्वाभाविक पनि हो ।

 

नेपालको वैदेशिक रोजगारमा खासगरी फ्री भिसा फ्री टिकटको सरकारी ढोंग, नाटक र सुनियोजित षडयन्त्र सतहमा आइसकेको छ । यसका साथै हचुवा एवं मनगढन्त शैलीमा एकतर्फी तोकिएका न्यूनतम तलब स्केलहरूका कारण सिर्जित झूठ र नक्कली व्यवहार पनि उजागर भएकै छ ।

 

त्यसैगरी फरक-फरक शर्त र सुविधाका दोहोरो कागजात संस्थागत संस्कार नै बनी आएका छन् । तर, यस्ता बेथितिमाथि सरकारी निकाय जानकार भएर पनि सुधार वा नियन्त्रणका लागि कुनै कदम नचाली बुझ पचाएरै बसेको छ ।

 

१० हजार रुपैयाँ मात्र खर्चेर बैदेशिक रोजगारमा आउने को कति होलान् ? सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब स्केल पाउन नसकेका कामदारहरू कति होलान् ? दूतावासहरूले चाहेमा रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट तलब ट्रान्सफर भएको बैंक स्टेटमेण्ट वा विवरण मागेर हेरे देखिइहाल्छ । तर, सरकारी संयन्त्रहरू यसो गर्दैनन् । सामाजिक संघ संस्थाहरू पनि यसो गर्न दबाव दिन्नन् । किनकि, कतिपय रोजगारदाताहरू स्वयम या तिनका मान्छे संस्थामा पनि छन् जसले उपरोक्त दुबै नीति निर्णय नियमको पालना गरेका छैनन् । नीति नियमको अक्षरशः पालना गर्दा स्वयमलाई असर पर्ने, खर्च हुने र उस्तै परे कारवाहीमा पर्ने र बिजनेस नै डुब्ने जोखिम रहेकाले त्यो (मूल) बाटोमा हिँड्न चाहेको र हिँडेको देखिन्न । हजारौं कामदारहरूलाई यो खाले समस्या, पीडा र मारमा पारेर उनीहरू केही कैदी, घाइते, बिरामी (मात्र)को उद्धार गरेर पाप पखाल्न या केही चन्दा दिएर आफूविरूद्धका सम्भावित आवाज बन्द गर्न चाहन्छन् ।

 

सरकारी संयन्त्रहरू विकृति विसंगति, झूठ र अनियमितताकै निरन्तरता एवं दीगोपन किन चाहन्छन् ? किनभने, जसरी धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुन्छ, त्यसैगरी म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई झूठ, गलत र अनियमितता नदेखाई उनीहरूसँग लेनदेन गर्न सकिन्न । यदि एजेन्सीहरूले फ्री भिसा र फ्री टिकटको विरोधमा हडताल गर्दा उनीहरूले त्यही झुठ र अनियमिततामा फस्नु नपरोस्, परन्तु पूर्ण पारदर्शी, नैतिक र इमान्दार बनेर मर्यादित तवरमा बिजनेश गर्न पाइयोस् भन्ने आशय थियो भने उनीहरू सोह्रैआना सही थिए ।

 

जुलाई २०१५ मा गरिएको उपरोक्त निर्णय सरकारले नै ३ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरी सच्याउने, सुधार्ने भनेता पनि आज ठीक ३ बर्ष बितिसक्दा पनि न त त्यो निर्णय लागु गरियो, न त निर्णयलाई सच्याउने वा सुधार्ने काम नै भएको छ । यसैबाट पनि नेपालको सम्बन्धित ब्युरोक्रेसी नै विभिन्न श्रममन्त्रीहरूलाई एक पछि अर्को गलत निर्णय गर्न लगाई समस्या सिर्जना गरेर त्यही धमिलो पानीमा आˆनो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छ भन्ने विश्लेषण पुष्टि हुन्छ ।

 

वास्तवमा अहिले बढाउन लागिएको धरौटी राशीलाई लाखमा हुँदै आएको अवैध र अनुचित सौदावाजीलाई करोडको स्केलमा पुर्‍याउने सुनियोजित डिजाइन हो भन्ने धेरै आधारहरू छन् ।

 

उपरोक्त विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न या पीडित कामदारहरूको उद्धार, न्याय र क्षतिपूर्तिसँग सिद्धान्ततः एवं कानूनतः धरौटी राशी जोडिनुपर्ने हो । तर, व्यवहारतः यो पंक्तिकारले नै पटक-पटक साउदी अरबबाट गतः वर्ष दर्ता भएका झण्डै आधा दर्जन पाइलट केशहरूमा अत्यन्तै नजिकबाट हेर्‍यो र के पायो भने कानूनी अख्तियारप्राप्त नेपालको सरकारी निकाय बैदेशिक रोजगार विभागले नै प्रायः हरेक केशहरूमा म्यानपावर एजेन्सीले राखेको धरौटी राशी पीडित कामदारहरूको उद्धारमा उपयोग गर्न चाहन्न र उपयोग गर्दैन ।

केही अपवाद होलान् । नत्र, वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने अधिकतम कारर्वाहीको हद भनेको म्यानपावर एजेन्सीलाई निलम्बन गर्ने या उसको कारोबारलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने सम्म मात्रै देखियो । जब कि हाम्रो अपेक्षा र पीडित कामदारहरूको प्रभावकारी र शिघ्र उद्धारका लागि विभागले पीडक म्यानपावर एजेन्सीहरूको धरौटी राशी उपयोग गर्नैपर्न थियो ।

 

उद्धारमा आउने खर्च नब्यहोरी कतिपय उद्धार हुनै सक्दैनन् । म्यानपावर स्वयमले उचित क्षतिपूर्ति पनि दिन्नन् । उक्त विभागका डीजीले समेत त्यसरी छुनै नसक्ने धरौटी राशी करोड त के, अर्बाैं भए पनि पीडित कामदारहरूका लागि के काम ?