वैदेशिक रोजगारीलाई ‘ठगीको धन्दा’ कसले बनायो ? धेरैको एउटै उत्तर हुन्छ-‘म्यानपावर सञ्चालक र तिनका एजेन्ट (दलाल)ले ।’  लगभग वास्तविकता पनि त्यस्तै छ । म्यानपावरहरुसँग सेटिङ गर्दै सोझा-साझा युवालाई पुरा हुनै नसक्ने सपना बाँडेर कमाउ धन्दा चलाउने एजेन्टहरुको सञ्जाल बढ्दै गर्दा सरकारले एजेन्ट राख्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ ।

नेपालमा म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको थियो । यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन संसदबाट पारित भएर लागू गरेसँगै अब कुनै पनि संस्थाले एजेन्ट राख्न नपाइने भएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले अब कुनै पनि एजेन्ट नरहेको र यिद कुनै म्यानपावरले राखे त्यो अवैध हुने जनाएको छ । अब नेपालमा म्यानपावर एजेन्टको वैधानिकता सकिएको छ । अब एजेन्टको लाइसेन्स देखाउँदै युवालाई शहरका म्यानपावरमा ल्याएर ‘बेच्ने’ एजेन्टहरु खारेज भएका छन् ।

सरकारले धेरै युवा एजेन्टमार्फत म्यानपावरसम्म आउँदा ठगिने गरेको निश्कर्ष निकाल्दै एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरेको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसअघि नै सरकारलाई सबै एजेन्ट खारेज गरेको भन्दै पत्र लेखेको थियो । एजेन्टहरुले ठगी गर्ने क्रम बढ्दा आफूहरुले बदनामी भएको संघको निश्कर्ष थियो । ‘सरकारले कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने गरी शुल्क तोकेको छ । तर, एजेन्टले कामदर ल्याउँदा नै ठूलो रकम माग्छ’ एक म्यानपावर व्यवसायीले भने,’अनि हामीलाई धेरै पैसा नउठाई सुखै हुँदैन ।’ फ्रि भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा पनि एजेन्टको अनावश्यक सक्रियताले समस्या पारिरहेको थियो । ‘एजेन्टले गाउँका युवालाई अनेक सपना देखाएर शहर ल्याउँछन्’ एक श्रम अधिकारी भन्छन्, ‘म्यानपावरसँग बार्गेनिनङ गर्छ, आफुले भनेजति पैसा नपाएसम्म युवालाई म्यानपावरमै लैजाँदैन । युवाको पासपोर्ट आˆनो खल्तिमा हालेर पैसाको बार्गेनिङमा लाग्छ । त्यसैले एजेन्टलाई हटाइयो ।’ उनले एजेन्टको बदमासीले कतिपय व्यवसायी समेत बाध्य भएर ठगी धन्दामा लागेको बताए । आफूले भनेजति रकम नदिएसम्म कामदारलाई म्यानपावरमा नपुर्‍याउने र पैसाकै लागि अवैधानिक म्यानपावर र ठगको सञ्जालमा बुझाइदिने गरेको ति अधिकारी बताउँछन् । ‘व्यवसायी पनि कमाउनै बसेका हुन्, गाउँबाटै पासपोर्ट नै होल्ड गरेर युवालाई बाध्य बनाइन्छ, त्यसैका कारण व्यवसायी पनि कमाउने चक्करमा पर्दा युवा फस्ने क्रम अझै छ’ उनले भने,’अब एजेन्टलाई कानूनले चिन्दैन ।’

एजेन्ट खारेज भएपछि युवा जसरी पनि आफैं म्यानपावर पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । नेपालमा वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या २ सयको हाराहारी थियो । एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनले वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब-एजेन्ट नेपालका क्रियाशील रहेको दावी गर्ने गरेको छ । एसोसिएशनले दावी गर्ने सब-एजेन्ट कुनै रुपमा कानुनी होइनन् । तर, उनीहरु सरकारसँग विभिन्न कुरामा बार्गेनिङका लागि पुग्ने गरेका छन् । तिनै एजेन्ट र अवैधानिक सब-एजेन्टले कामदार ठग्ने क्रम रोकिएको छैन ।

Published on: 6 June 2019 | Onlinekhabar