अखण्ड भण्डारी

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारले अस्वाभाविक बढी लागत तिर्न बाध्य हुने देश हो मलेसिया । त्यसको कारण सोध्दा म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, 'उताका एजेन्टलाई ठूलो मात्रामा खुवाउनैपर्छ ।' त्यसरी खुवाउने अर्बौं रुपैयाँ कुन माध्यमबाट विदेश पुग्छ त ? उनीहरू नधकाई जवाफ दिन्छन्, 'हुन्डीबाट ।'

'राष्ट्र बैंकले डलरमा खाता खोलेर रकम ल्याउन/पठाउन एजेन्सीहरूलाई मेरै पालामा बाटो खोलिदिएको हो', नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ भन्छन्, 'तर, त्यो च्यानलबाट पठाएको थाहा छैन ।' उनका अनुसार मलेसियाबाट कोटा पाउन 'एजेन्टबाहेक उपाय नै छैन ।' 'उनीहरूले एउटा कोटाबराबर एक लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको सुनिन्छ', उनले भने, 'त्यो पैसा चोरबाटोबाटै पठाइरहेको अवस्था छ ।' मलेसियाका अति कम मात्र रोजगारदाता कम्पनीले त्यहाँका एजेन्टलाई छलेर सिधै विदेशका एजेन्सीलाई कोटा दिन्छन् ।

राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विदेशमा एजेन्टलाई पैसा पठाउन हालसम्म बैंकिङ च्यानल प्रयोग नगरेको जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०७०/७१ मा ५ लाख २७ हजार ८ सय १४ जनाले वैदेशिक रोजगारको श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये मलेसिया जाने २ लाख १४ हजार १ सय ४९ जना थिए ।

व्यवसायीका अनुसार त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कोटा एजेन्टमार्फत आएका हुन् । ८० प्रतिशत नै मान्दा पनि एक लाख ७१ हजार ३ सय १९ जनाका लागि उता पैसा पठाउनुपरेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति सरदर ७० हजार रुपैयाँका दरले गर्दा गत वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ एजेन्टका लागि मलेसिया पुगेको निस्कन्छ ।

ठूलो मात्रामा विदेश जाने रकमलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राष्ट्र बैंकले म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न दिने अघिल्लो वर्ष निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले २०७० पुस १८ गते संघलगायत सरोकारवालाहरूलाई लेखेको पत्रमा विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सेवा शुल्क, कमिसन, एजेन्सी शुल्क, रिसोर्सिङ शुल्क आदि सटही गरी 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमार्फत पठाउन सक्ने भनेको थियो ।

'त्यसका लागि बिल/भर्पाई अनिवार्य गरियो,' हुन्डी नै उपयोग गरिरहनुको कारणबारे एक व्यवसायीले भने, 'त्यहाँका एजेन्टले बिल/भर्पाई दिन आनाकानी गर्छन् । त्यो झमेलामा पर्नुभन्दा उनीहरूले भनेको मान्छेलाई पैसा बुझाइदियो, ढुक्क ।' नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले सबै व्यवसायीले एजेन्टलाई हुन्डीबाटै रकम पठाइरहेको पुष्टि गरे । उनले यसलाई 'बाध्यता' भने । 'हामी पनि बैंकमार्फत नै पठाउन चाहन्छौं । त्यसबाट हामी झन् सुरक्षित हुन्छौं,' उनले भने, 'तर, राष्ट्र बैंकले वर्षको २० लाख रुपैयाँ बराबरको डलर मात्र कारोबार गर्न दिन्छ । त्यसले २० जनाको कमिसन पठाउन पनि पुग्दैन । प्रस्ट नीति बन्नुपर्‍यो, व्यवसायी यसको विरोधमा छैनन् । समर्थन नै गर्छन् ।'

सरकारले म्यानपावरहरूलाई मलेसिया जाने कामदारका लागि अधिकतम लागत खर्च ८० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । 'लागत भन्नाले भिसा, टिकटदेखि, एजेन्ट कमिसन, सेवाशुल्कलगायत सबै पर्छन्,' उनले भने, 'एजेन्टले यति धेरै लिन थाले, एउटैको ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी दिनुपर्ने हुन सक्छ । कसरी बैंकबाट पठाउनु ? कारण कसरी पुष्टि गर्नु ?'

नेपाल वैदेशिक रोजगार संघकी निवर्तमान सचिव सुवर्ण श्रेष्ठले एजेन्ट शुल्क र सेवाशुल्कको मापदण्ड तोकेर वैधानिक बाटोबाट रकम बाहिर पठाउन राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन् ।

'कसैले वैधानिक माध्यम प्रयोग गरेजस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भनिन्, 'तर, यो अवस्था हट्नुपर्छ । वैधानिक बाटो हामी व्यवसायीलाई समेत हितकर छ ।'

राष्ट्र बैंकले विदेशमा पैसा पठाउने कार्य दुरुपयोग नहोस् भनेर विदेशीलाई डलरमा भुक्तानी गर्न पहिला डलरमै आम्दानी भएको समेत देखाउनुपर्ने प्रावधान राख्यो । 'आफ्नो खाताको डलर नघट्ने गरी मात्र पठाउन सक्ने नियमका कारण बैंकको बाटो समाउन डराउनुपर्‍यो,' अर्का व्यवसायी भन्छन्, 'बाहिरबाट आउने हाम्रो कमाइ पनि हुन्डीबाटै भित्रिन्छ । खातामा डलर आएको देखाउन नसकिने भयो । त्यसकारण पनि हुन्डी छाड्न नसकिएको हो ।'

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले रोजगारी प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन निषेध गरेको छ । 'हामीलाई त्यसको डर पनि छ,' व्यवसायीहरू भन्छन्, 'बैंकिङ माध्यमबाट पठाउँदा के प्रयोजनका लागि भनेर पठाउने ? श्रमिकको सौदाबाजी देखिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै फस्ने झन् डर छ ।'

मलेसिया कामका लागि सबैभन्दा धेरै नेपाली जाने देश हो । कम तलब दिने र विभिन्नखाले शोषणमा पर्ने देश मलेसिया नै हो । तैपनि त्यहीँ बढी जानुको कारण त्यहाँ अदक्ष कामदारको माग बढी हुनु हो । त्यहाँ जाने सामान्य श्रमिकले पनि कम्तीमा एक लाखमाथि दुई लाखभन्दा बढीसम्म तिर्नुपर्छ । लागत बढ्नुको मुख्य कारण एजेन्टहरूले बढाबढमा कोटा बेच्नु हो । त्यसका लागि अवैधानिक मार्गबाट रकम पठाउँदा ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत मरिरहेको छ । 'सरकारले देखेको छ । बुझेकै छ,' एक व्यवसायी स्वयं भन्छन्, 'तर देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ ।'

Published on: 9 April 2015 | Kantipur