नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले म्यानपावर व्यवसायको धरौटी वृद्धि गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको छ ।

 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एकलौटी रूपमा व्यवसायीसँग कुनै छलफल नगरी व्यवसाय नै धरापमा पर्ने गरी धरौटी वृद्धि गर्न लागेको भन्दै संघले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटघाट गरेको हो ।

 

भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र व्यवसायीबीच छलफल गरेर म्यानपावर सञ्चालनको धरौटी पुनरावलोकन गरिने व्यवसायीलाई आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन भन्डारीले जानकारी दिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले धरौटी वृद्धिको विषयमा मन्त्री तथा मन्त्रालयलसँग छलफलग गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

 

मन्त्रालय र व्यवसायीसहितको कमिटी गठन गरेर धरौटी वृद्धिको विषय टुंगो लगाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको भन्डारीले बताए । बृहत् भेला आयोजना गरी व्यवसायीले बुधबार म्यानपावर सञ्चालन धरौटी वृद्धि गरिए लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिए ।बृहत् भेलाले सरकारले ३० लाख रुपैयाँ रहेको धरौटी वृद्धि गरे म्यानपावर इजाजत संघमार्फत सरकारलाई लाइसेन्स बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै धरौटी वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । धरौटी वृद्धिसँगै सरकारले म्यानपावर संख्या धेरै भएको भन्दै मर्ज गर्न दिने तयारी थालेको छ । म्यानपावरको संख्या बढी हुँदा सरकारलाई अनुगमन गर्न समेत गाह्रो भएको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले धरौटी वृद्धि गर्ने तयारीसहित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनको तयारीमा लागेका थिए ।

 

मन्त्रालयले धरौटी वृद्धि गर्ने भने पनि कति हुने भनेर निक्र्योल गरेको छैन । तर, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावरको संख्या बढी भएको भन्दै धरौटी वृद्धि गर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले धरौटी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव फिर्ता नलिए पूर्वस्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृतिसमेत लिने काम पनि बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।

 

म्यानपावरलाई व्यवस्थित गर्न म्यानपावरको वर्गीकरण गर्नु पर्ने संघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताउँछन् । ‘सबै म्यानपावरलाई एउटै टोकरीमा हालेर धरौटी वृद्धि गर्दा म्यानपावर व्यवसायमा सिन्डिकेट लागू हुने खतरा बढ्छ’, खनालले भने ।

 

म्यानपावरले वार्षिक विदेश पठाउने युवाको संख्या हेरेर धरौटी वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बढी म्यानपावर र कम धरौटीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको भन्दै धरौटी वृद्धि गर्ने सरकारी तयारी उचित नभएको उनको भनाइ छ । धरौटी वृद्धि नै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने हतियारको रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ ।